एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करायची म्हणजे सरकारी हिस्सा १०० पेक्षा कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा हिस्सा साधारण १० टक्के कमी केला जाईल आणि त्यासाठी करावी लागणारी आयपीओची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार असला तरी यासंबंधी सरकारची दिशा स्पष्ट झाली आहे. ती दिशा अशी आहे की, जेथे खासगी कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात, तेथे सरकारने आपली उर्जा खर्च करण्याची अजिबात गरज नाही. कोणताही आगापिछा न पाहता या निर्णयाकडे पाहिले, तर सरकार कंपनीतील हिस्सा विकून महसूल उभा करण्याचा सोपा मार्ग निवडत आहे, असे म्हटले जाईल. पण अधिक विचार केल्यास सरकारने आता अशा अनेक उद्योगांतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे, हे आपल्याला लक्षात येईल.
शेअरबाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (२०२०)
देशांच्या सीमांचे रक्षण करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळून देशात शांतता नांदेल, हे पाहणे, व्यापार उदीमाचे नियमन करणे, ही सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे. पण गेल्या काही वर्षांत विशेषतः मिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे सर्वच जबाबदारी सरकारची आहे, असे आपण मानू लागलो आहोत. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षे ते बरोबरच होते, पण आता ७० वर्षानी त्याचा वेगळा विचार केला पाहिजे, या न्यायाने हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
- सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक केली की काय होऊ शकते, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रेल्वे तिकीट बुकिंगचे काम करणाऱ्या आयआरसीटीसीमध्ये अगदी गेल्या सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आलेली निर्गुंतवणूक.
- या २० वर्षे जुन्या कंपनीचा आयपीओ त्या महिन्यात आला. त्याची किंमत होती ३२० रुपये. आज त्याच कंपनीच्या एका शेअरची किंमत आहे, १५०० रुपये ! म्हणजे चार महिन्यात त्या कंपनीचे मूल्य पाच पट झाले. ती आज २२ हजार कोटी रुपयांची कंपनी झाली आहे.
- सरकारचा हिस्सा ८७ टक्के असूनही हे साध्य झाले आहे. याचा अर्थ या सरकारी कंपनीला अधिक चांगले काम करण्यासाठी अधिक भांडवल तर मिळालेच पण खुल्या स्पर्धेत उतरल्यामुळे तिच्यावर शेअरधारकांचे नियंत्रणही आले. आजही ती १०० टक्के सरकारच्याच मालकीची कंपनी असती, तर हे सर्व शक्य झाले नसते. शिवाय ज्या नागरिकांना या कंपनीचे महत्व लक्षात आले आहे, ते तिचे शेअरधारक झाल्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक प्रगतीत त्यांना सहभागी होता आले आहे.
- अर्थात, हा व्यवहार अजूनही बहुतांश भारतीय नागरिकांच्या लक्षात येत नसल्याने तिचा केवळ ३.८ टक्के वाटा जनतेकडे आहे, तर म्युच्युअल फंड उद्योगाने ते महत्व ओळखल्याने त्यांचा वाटा ४.७८ एवढा अधिक आहे. याचा अर्थ फायद्यातील सरकारी कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक ही सर्वार्थाने फायद्याची आहे. त्यामुळे एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकीला विरोध होत असला तरी ते होणे आपल्या फायद्याचे आहे.
Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा
- एलआयसी ही सरकारी कंपनी असल्यामुळे तिच्यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास आहे, हे बरोबरच आहे. एलआयसी ही एकमेव जीवन विमा कंपनी होती, त्यावेळी तिला कोणतीही स्पर्धा न करता कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय मिळाला. पण गेली २० वर्षे ती २० पेक्षा अधिक खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करते आहे. त्याही स्थितीत तिने आपला या उद्योगातील ७० टक्के हिस्सा कायम राखला आहे, हे विशेष आहे. अर्थात, सरकारच्या विश्वासार्हतेचा वाटा यात अधिक आहे. नाहीतर एलआयसीच्या पारंपारिक पॉलिसी योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांचा चांगला फायदा होतो, असे आजही म्हणता येत नाही.
- मुळातच सरकारची जेव्हा जेव्हा काही आर्थिक गणिते चुकतात किंवा देशाच्या मोठ्या योजना मार्गी लावायच्या असतात, तेव्हा तेव्हा एलआयसीच्या निधीचा उपयोग केला जातो. जेव्हा महसूल वाढीचे चांगले मार्ग सरकारकडे नव्हते, तेव्हा ते योग्यच होते. पण १९९१ च्या जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर त्यासाठी अनेक मार्ग मोकळे झाले आहेत, त्यामुळे आता या कंपनीचा तसा उपयोग केला जाणे योग्य नाही.
Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण
- एलआयसी शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक करते. ती गेली काही वर्षे सरासरी ५० हजार कोटी रुपये इतकी अधिक राहिली आहे. त्यामुळेच शेअर बजारात गुंतवणूक करणारी ती देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक कंपनी ठरली आहे. त्यातून झालेला फायदा छोट्या गुंतवणूकदारांना बोनसच्या रूपाने दरवर्षी दिला जातो. त्यामुळे शेअर बाजार नावाच्या खुल्या मैदानात खेळण्याचा अनुभव एलआयसीला नवा नाही. त्याच बाजारात थेट उतरण्याचे पाउल म्हणूनच स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.
- १९५१ ला केवळ पाच सरकारी कंपन्यांपासून आज आपण ३०० सरकारी कंपन्यांपर्यंत पोचलो आहोत. कारणे वेगवेगळी असतील, पण सरकार नवनव्या उद्योगांमध्ये पडत राहिले आणि सरकारी कंपन्यांची संख्या वाढतच राहिली.
- २०१७ – १८ या वर्षांत तोट्यातील सरकारी कंपन्यांची संख्या ५२ असून त्यांचा एका वर्षातील तोटा ३१ हजार कोटींच्या घरात आहे. तर २१ सरकारी बँकांचा त्याच वर्षातील तोटा पाहिला तर तो ८५ हजार कोटींच्या घरात आहे.
- याचा अर्थ या कंपन्या चालविण्यासाठी सरकारला एक लाख १६ हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करावे लागतात. देशाला हा आर्थिक व्यवहार अजिबात परवडणारा नाही. या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज असून त्यांचे अंशतः खासगीकरण करणे, हा चांगला मार्ग आहे.
- एअर इंडियाच्या विक्रीचे प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. बीएसएनएलचा तोटा कमी करण्यासाठी काही मालमत्ता विकणे आणि कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देणे, असे मार्ग अवलंबले जात आहेत. पण सरकारच्या तिजोरीवर याचा मोठा बोजा पडतो आहे. १९९१ पासून सुरु झालेली खासगीकरणाची ही प्रक्रिया पुढील काळात अधिक वेग घेईल आणि नजीकच्या भविष्यात सरकार अनेक उद्योगांतून बाहेर पडेल, अशी लक्षणे दिसू लागली असून एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकची घोषणा हा त्यापुढील टप्पा ठरू शकतो.
- सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नोकऱ्यांत असलेली सुरक्षितता पाहता, खासगीकरणाचा निर्णय त्यापैकी कोणालाच मान्य होण्याचे कारण नाही. पण या प्रकारच्या सुरक्षिततेतून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर किती विपरीत परिणाम होतो, ते कोणत्याही सरकारी कार्यालये, सरकारी बँका आणि सरकारी आस्थापनांमध्ये पाहायला मिळते. (एलआयसीही त्याला अपवाद नाही. तिच्या कार्यालयात अजूनही रांगा लावून आणि पुरेशा सुविधा नसताना पैसे भरावे लागतात!)
- या कंपन्या पूर्ण कार्यक्षमतेने चालत नाहीत मात्र त्यावर मोठा खर्च होत असतो. खासगी क्षेत्राला काबूत ठेवण्यासाठी ते आवश्यकही असते. पण गेल्या तीन दशकात जे बदल झाले आहेत, त्याच्याशी आता ते सुसंगत राहिलेले नाही. उदा. एसटीची वाहतूक क्षेत्रात अनेक वर्षे मक्तेदारी होती आणि कागदोपत्री ती आजही आहे. पण ती तशी असूनही एसटीची आजची अवस्था पाहवत नाही. जेव्हा खासगी गाड्या स्पर्धेत आल्या तेव्हा गेल्या दशकात एसटीत शिवनेरीच्या रूपाने दोन चार शहरांसाठी प्रथम एसी गाड्या आल्या. एसटीला स्लीपर गाडी आणण्यास २०१९ साल उजाडले! (अर्थात, या गाड्या एसटीचा लोगो लावून खासगी मालक चालवतात, अशीच स्थिती आहे.) सरकारी कंपन्यांचे होत असलेल्या खासगीकरणाकडे आता या पार्श्वभूमीवर पाहिले की ती एक अपरिहार्यताच म्हणावी लागेल.
- एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकीचे वेगळेपण यासाठी आहे की, ती ३१.११ लाख कोटी रुपये म्हणजे सर्वात अधिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी आहे. तिचे आजचे बाजारमूल्य केले तर ते २८.७४ लाख कोटी रुपये एवढे होईल. म्हणजे खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी – रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या तिप्पट! याचा दुसरा अर्थ असा की एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असू शकेल. त्यातून या कंपनीची आर्थिक ताकद आणखी वाढेल.
अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ एक दृष्टीक्षेप
कररूपाने पुरेसा पैसा जमा होत नसल्याने सरकार भांडवली खर्च करण्यासाठी सारखे आर्थिक अडचणीमध्ये अडते आहे. अशा स्थितीत सरकारी कंपन्यांना खुल्या बाजारात उतरवून ती अडचण दूर करणे, हा एक चांगला मार्ग आहे. अर्थात, करव्यवस्था सुलभ करून सरकारने आपल्या हक्काचा महसूल त्याच मार्गाने उभा राहिला पाहिजे, या आदर्शाचा निर्गुंतवणूक करताना विसर पडता कामा नये, हे ओघाने आलेच.
– यमाजी मालकर
अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en
Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/
