अर्थसंकल्प आयटीआर
https://bit.ly/3uqOEZv
Reading Time: 3 minutes

अर्थसंकल्प- आयटीआर न भरण्याची तरतूद

सन 2020 – 2021 चा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. तसं पाहिलं तर मध्यमवर्गीय करदात्यांना अगदीच किरकोळ सवलती मिळाल्या आहेत. हा वर्ग म्हणजे नेमका कोणता वर्ग, तर त्यास त्याच्याहून उच्च वर्गातील लोक आपले मानत नाही आणि हे लोक आपल्याहून कमी स्तरातील लोकांना आपले मानत नाहीत? त्यामुळेच ते ना धड इथले ना धड तिकडचे! याच्याहून वरच्या स्तरात असलेले लोक वजनदार आहेत आणि संघटित आहेत या बळावर ते अनेक करविषयक सवलती मिळवू शकतात. 

हे नक्की वाचा: Budget 2021 Analysis : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण 

अर्थसंकल्प: आयटीआर न भरण्याची तरतूद

  • करोनापूर्व कालखंडात मंदीचे कारण दाखवून प्रत्यक्ष करात त्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या भरघोस सवलती मिळवल्या. 
  • मध्यमवर्गाहून अधिक निम्न स्तरातील वर्गाच्या समस्या या सर्वांपेक्षा वेगळ्या आहेत या लोकांसाठी कायमच काहीतरी करीत राहावे लागते. 
  • सर्वात संकटाच्या काळात मध्यमवर्गास सर्वाधिक त्याग करावा लागतो. त्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे मिळालेल्या सवलतीत 75 हून अधिक वय असलेल्या अती जेष्ठ नागरिक करदात्यांना विवरणपत्र भरावे लागणार नाही ही एक सवलत आहे. 
  • अनेक जणांनी याचा अर्थ आपल्याला कर भरावा लागणार नाही असा करून घेतला असून तो पूर्णपणे  चुकीचा आहे. त्यांना कर द्यावाच लागणार असून फक्त विवरणपत्र भरावे लागणार नाही.
  • थोडक्यात ही सूट कर भरण्यापासून नसून विवरणपत्र भरण्यापासून आहे. हे ऐकायला छान वाटत असले तरी त्यासाठी आवश्यक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. 

अर्थसंकल्प: आयटीआर न भरण्याची तरतूद- आवश्यक पात्रता 

  • केवळ पेन्शन व मुदत ठेवींवरील व्याज हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन असले पाहिजे. 
  • त्यांचे पेन्शन व मुदत ठेवींचे खाते एकाच बँकेत असले पाहिजे.
  • मुदत ठेवी दोन बँकेत नसाव्यात त्याचप्रमाणे त्या पोस्ट आणि बँक यात विभागलेल्या नसाव्यात. थोडक्यात अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळणारे उत्पन्न नसावे.
  • म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड, कंपनी डिपॉझिट, शेअर्स यातून मिळणारे काहीही उत्पन्न नसावे. 
  • मुळातून करकपात कुठेही झाली असल्यास अतिरिक्त कर संबधित बँकेकडून परत मिळणार नाही.

विशेष लेख: ITR: मृत व्यक्तीचे आयकर विवरणपत्र भरावे लागते का?

या सर्व अटींची पूर्तता करणारे किती करदाते असतील? 

  • माझ्या मते 75 हुन अधिक वय असलेले जे करदाते आहेत त्यातील 1000 करदात्यापैकी फारफार तर 5 जणांना या सवलतीचा फायदा होऊ शकेल. कारण अनेक करदात्याची गुंतवणूक ही फक्त अनेक खात्यात, नव्हे तर अनेक मालमत्ता प्रकारात विभागलेली आहे. त्यांना याचा लाभ कसा होणार आणि अनेकांना लाभ होत नसेल तर मग याला सवलत म्हणावे का? 
  • जर बऱ्यापैकी लोकांना (साधारण 50%) याचा फायदा होत असता तर याला सवलत असे म्हणू शकतो. 
  • तेव्हा अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद या सदरात मोडणारी ही सवलत नसून फक्त सवलतींची संख्या वाढविण्यासाठी दिलेली तरतूद असे म्हणता येईल.

जर खरोखरच अशी सवलत द्यायची असेल तर-

  • करदात्याची वेगवेगळ्या खात्यातील माहिती ज्याप्रमाणे आयकर खात्यास मिळते त्याप्रमाणे त्यांनी निवडलेल्या बँकेस मिळायला हवी. 
  • त्याचप्रमाणे वरिष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या वरील पोस्ट खात्याकडील व्याजाचा तपशील सदर बँकेस मिळावा.
  • आयकर खात्याकडून करदात्यास मिळणाऱ्या सर्व वजावटी विशिष्ठ तारखेपर्यंत संबंधित बँकेस सादर केल्या, तर त्या वजावटी उत्पन्नाची मोजणी करताना धरल्या जाव्यात.
  • या प्रकारातून कापलेल्या कराचे त्याच वर्षात कर लागत असल्यास समायोजन केले जावे. 

महत्वाचा लेख: शेअर बाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (2021)

गेली अनेक वर्षे अधिकाधिक लोकांनी आयकर विवरणपत्र भरावे यासाठी आयकर विभाग सातत्याने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी विविध नियम बनवून थोडीफार कर आकारणी होईल असे पाहून अधिकाधिक लोक करसंकलनाच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. यातून करसंकलन वाढले पाहिजे. मुळातून कर कापला गेल्याने रिफंड मिळवणाऱ्या करदात्याची वाढ होऊन विभागाच्या प्रक्रिया खर्चात वाढ होण्याखेरीज विशेष काही साध्य होणार नाही. तेव्हा अधिकाधीक लोकांना याचा खरोखरच फायदा व्हावा असे वाटत असल्यास करदात्यांने निवडलेल्या एका बँकेस असे अधिकार मिळावेत. असे अधिकार देतांना करदात्यांच्या गुंतवणूक व कर माहितीची देवाणघेवाण बँका बँकांतून होणार, त्यातून ग्राहकाच्या वैयक्तिक माहितीची देवाणघेवाण होणार तेही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारी, सहकारी आणि खाजगी बँकांमधून, अशी माहिती मिळवताना हे काम बँका स्वतः न करता अन्य व्यक्तींकडून ठेकेदारी पद्धतीने करून घेणार, तेव्हा अशाप्रकारे सवलती देतांना या मुद्यांचा व यातील धोक्यांचा सर्व बाजूनी विचार करावा लागेल.

ज्या करदात्यांच्या मनात या व्यवस्थेविषयी संशय असेल त्यांना पूर्वीप्रमाणेच आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असावा. या विषयी आपल्या काही सूचना मते असल्यास याचे नियम तयार होण्यापूर्वी स्वतः अथवा गुंतवणूक संघटनांमार्फत आपल्या सूचना करदात्यानी विविध माध्यमातून संबधित यंत्रणेस कराव्यात.

उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Web search: ITR provision of Budget in Marathi, ITR provision in Budget Marathi Mahiti, ITR provision of Budget Marathi Mahiti

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

गृहकर्जावरील व्याजदर आरबीआयने वाढवले

Reading Time: 2 minutes कर्ज घेत असताना गृहकर्जावरील व्याजदर कायमच  जास्त असतात. २०१९  वर्षानंतर कोरोना आल्यामुळे…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.