“यंदाच्या बजेटमध्ये ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे…..”
“ग्रॅज्युईटी मर्यादाही रु. १० लाखांवरुन रु. २० लाखांवर करण्यात आली आहे म्हणे….”
“नीट प्लॅनिंग केलं तर १० लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करू शकतो….”
अशी अनेक वाक्ये आपण बजेटसंदर्भात ऐकत किंवा वाचत असतो. अर्थसंकल्प म्हणजेच ‘बजेट’बद्दल सर्वानाच उत्सुकता असते. पण हे बजेट म्हणजे नक्की आहे तरी काय? काय असते ते तयार करण्याची पद्धत? ते दरवर्षी का तयार केले जाते? त्याचं महत्व काय आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अनेकांना माहिती नसतात.
- थोडक्यात सांगायचं तर बजेट म्हणजे आर्थिक ताळेबंद. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अर्थसंकल्प किंवा बजेट हा शब्द खूप महत्वाचा समजला जातो. सर्वसामान्य नागरिक खासकरून करदाते, शेतकरी, नोकरदार, इतकंच काय तर उद्योजकांपासूनअगदी छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यत सर्वांनाच अर्थसंकल्प खासकरून त्यामध्ये जाहीर केल्या जाणाऱ्या विविध योजना व करविषयक बदल याबद्दल उत्सुकता असते.
- तसेच, अर्थतज्ञ,गुंतवणूकदार, कर सल्लागार अशी विविध क्षेत्रातील अनेक तज्ञ मंडळी अर्थसंकल्पावर अगदी बारकाईने लक्ष ठेऊन असतात. बजेट किंवा अर्थसंकल्प याबद्दल सर्वात जास्त आकर्षण असतं ते करदात्यांना. अनेकवेळा बजेटमध्ये करमर्यादा कमी जास्त केली जाते. करमर्यादा वाढविल्यास नागरिकांना साहजिकच आनंद होतो कारण कररूपाने भराव्या लागणाऱ्या पैशामध्ये बचत होत असते.
- भारताच्या राज्यघटनेच्या आर्टिकल ११२ मध्ये याबद्दलची तरतूद केलेली आहे.अर्थखात्यामध्ये बजेटचे एक वेगळे डिपार्टमेंट असते. या डिपार्टमेंटकडून मंत्रालयातील इतर डिपार्टमेंटशी चर्चा व सल्ला – मसलत करून बजेट तयार केले जाते. तयार अर्थसंकल्प अर्थमंत्री संसदेमध्ये मंजुरीसाठी मांडला जातो.
अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेटमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असतो.
- अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण,
- वार्षिक हिशोब पत्रक,
- वित्त विधेयक,
- मागणी अनुदान,
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी माहिती इ.
अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा हंगामी अर्थसंकल्प म्हणजे काय ?
- सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्प यात फरक आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा संपूर्ण वर्षांसाठी तयार केला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यावर काही दिवसांच्या खर्चासाठी (तीन ते चार महिने) संसदेची मंजुरीसाठी मांडला जातो. यास मिनी बजेट असेही म्हणतात.
- राज्यघटनेच्या कलम ११२ प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प व कलम ११६ प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. सत्ताधारी पक्ष पुढील आर्थिक वर्षात सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु सरकारची मुदत संपत आली असेल तर सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो. परंतु निवडणुका जवळ आल्यावर, नक्की सत्तेत कुठले सरकार येणार हे माहिती नसल्याने अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा हंगामी अर्थसंकल्प तयार केला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्प हा बजेटचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.
- ब्रिटिश काळापासून फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर करण्याची परंपरा सध्याच्या मोदी सरकारने मोडीत काढली आहे. आता १ फेब्रुवारीला बजेट सादर केले जाते. तसेच ‘स्वतत्र रेल्वे बजेट’ ही १०० वर्षांपेक्षा जुनी परंपरा सरकारने मोडीत काढली असून २०१६ पासून एकच सोपे संयुक्त बजेट सादर केले जाते.
- या वर्षीही फेब्रुवारीमध्ये आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी संसदेत अंतरिम किंवा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला . अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पियुष गोयल यांनी यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर त्यामधील तरतुदींबरोबरच “Thank you Tax payers” या शब्दांनी सर्वसामान्यांची खासकरून करदात्यांची मने जिंकली.
२०१९ चा अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवस्था,
अर्थसंकल्प – ‘युबीआय’ च्या गरजेवर प्रथमच शिक्कामोर्तब भाग १,
बजेट २०१९ : तुम्हाला माहिती असायलाच हवे असे काही
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
