Reading Time: 5 minutes

आली सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याची वेळ !

कोरोना साथीच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर एक समस्या आवासून उभी असेल ती म्हणजे वाढती बेरोजगारी (unemployment)! या समस्येला कसे सामोरे जायचे, याचे मंथन समाजात सुरु आहे. सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याचा हा अभूतपूर्व मार्ग या संकटातून बाहेर पडण्याचा खात्रीचा मार्ग ठरू शकतो. यमाजी मालकर यांनी लिहिलेला हा माहितीपूर्ण लेख आम्ही लिखित आणि दृकश्राव्य म्हणजेच व्हिडीओ स्वरूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

आर्थिक व्यवहार थांबले आणि मागणीच निर्माण झाली नाही तर, काय होऊ शकते, याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहोत.

ज्या इंधनाच्या अर्थव्यवहारावर जगाचे अर्थचक्र चालत होते, त्या इंधनाचे दर शून्यावर जाण्याची म्हणजे ते ठेवायला सुद्धा जागा नसल्याचा अभूतपूर्व अनुभव जगाने घेतला.
असे काही होईल, याची कल्पनाही कोणी केली नव्हती.
अर्थात, कोणत्याच अंदाजांना कोरोनाच्या साथीने काही अर्थ ठेवलेला नाही.
जगाची चाके गेली किमान दोन महिने थांबलेली आहेत. त्याचे जगाच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होतील, याचे जे अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत, तेही असेच कोलमडून पडणार आहेत.
त्याचे पहिले कारण म्हणजे हे संकट कधी संपेल किंवा कमी होईल, याविषयी अजूनही कोणाला अंदाज येत नाही, असे दिसते आहे.
दुसरे म्हणजे उत्पादन आणि पुरवठा साखळी एकदा का अशा पद्धतीने थांबली की ती सुरु करण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, याचा जगाला अनुभव नाही.
आणि तिसरे म्हणजे बेरोजगारी (unemployment) आणि आर्थिक संकटांनी त्रस्त नागरिक जेव्हा आपला व्यवहार सुरु करू शकतील, तेव्हा त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा म्हणजे खाण्यापिण्याचा प्रश्न सर्वाधिक महत्वाचा असेल. त्याशिवाय काही विकत घेण्याची त्यांची क्षमताही नसेल आणि मानसिकताही नसेल. त्यामुळे व्यवहार तर सुरु होतील, पण खाण्यापिण्याच्या वस्तू सोडता, इतर वस्तूंना मागणी येण्यास वेळ लागेल.
अशी मागणी यावी, म्हणून चीनच्या हुआन शहरात सरकारला कुपनच्या मार्फत थेट पैसे वाटण्याची वेळ आली आहे, यावरून जगभरातील सरकारांना काय काय करावे लागणार आहे, याची कल्पना करता येईल.

लॉकडाऊन व अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य बदल

कोरोना संकटाने दिलेला धडा

कोरोना संकटाने आणखी एक धडा दिला, जो भारतीय नागरिकांसाठी फार महत्वाचा आहे, तो म्हणजे सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडे बारा महिने चोवीस तास केवळ राजकीय अंगाने पाहून चालणार नाही.
सरकार नावाची व्यवस्था आपण समाजाच्या हितासाठी निर्माण केली असून त्या व्यवस्थेवर विश्वास दाखवावाच लागेल. कारण व्यक्ती, विशिष्ट समूह आणि हितसंबंधी नागरिक हे निरपेक्ष राहतील, याची खात्री कधीच देता येत नाही. पण सरकार हे विविध व्यक्तींचा समूह असल्याने आणि त्यांना राज्यघटनेने बांधलेले असल्याने ही निरपेक्षता सरकारकडे असू शकते. त्यामुळे व्यापक धोरणात्मक निर्णय हे सरकारच घेऊ शकते.
सरकारशी आर्थिक स्पर्धा करणाऱ्या खासगी कंपन्या देशात असू शकतात, पण त्यांचा व्यापक धोरणे ठरविताना काही उपयोग नसतो. कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न सरकारच सोडवू शकते.

कोरोना -अभूतपूर्व, अमुलाग्र धोरणात्मक बदलांची अपरिहार्यता आणि संधीही !

जी गोष्ट कायदा आणि सुव्यवस्थेची, तीच संपत्तीच्या वाटपाची. त्यामुळेच कर घेण्याचा अधिकार फक्त सरकारला असतो.
ज्यांच्याकडे अधिक संपत्ती जमा करण्याची क्षमता आहे, त्यांच्याकडून अधिक कर घेणे आणि त्याचा वापर व्यापक देशहितासाठी किंवा अधिकाधिक नागरिकांसाठी करणे, ही सरकारची जबाबदारीच असते. ती जबाबदारी एका वेगळ्या धाडसी धोरणात्मक निर्णयाने पार पाडण्याची वेळ कोरोना संकटाने आणली आहे.
जगातील इतर देश या संकटाचा सामना करताना काय करत आहेत आणि भारतीय सरकारनेही आपली तिजोरी कशी मोकळी सोडली पाहिजे, असे वेगवेगळ्या मार्गांनी सध्या सांगितले जात आहे.
आपल्या देशाची लोकसंख्या १३६ कोटी आहे, या लोकसंख्येची घनता ४२५ इतकी प्रचंड आहे, आपल्या देशात जीडीपीशी करांचे प्रमाण कसेबसे १५ टक्के आहे आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या अजूनही ९० टक्क्यांच्या घरात आहे, वाढती बेरोजगारी (unemployment) हे मोठे आव्हान आहे, या मुलभूत प्राथमिक गोष्टींचा अशी मांडणी करणाऱ्यांना दुर्दैवाने पूर्ण विसर पडला आहे.
सरकारला या ९० टक्के कामगार आणि मजुरांची काळजी नजीकच्या भविष्यात प्राधान्याने घ्यावी लागणार आहे. त्याचा विचार करता सरकारची तिजोरी अगदीच तुटपुंजी आहे. ती पुरविण्यासाठीच सरकारला मोठे कर्ज काढावे लागेल, अशी आज स्थिती आहे. वाढती बेरोजगारी (unemployment) थोपविण्यासाठी हे करावेच लागणार आहे.
अशा सरकारने संघटीत क्षेत्रातील नोकरदारांना (पर्यायाने उद्योजकांना) मदत करावी, अशी अपेक्षा करणे, ही अतिशय अव्यवहार्य बाब आहे. अर्थात, हा पेच सोडविण्याची अंतिम जबाबदारी सरकारचीच आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही.

मानवजातीला केवळ अस्तित्वाच्या पातळीवर आणणारे संकट !

अशा या अभूतपूर्व आर्थिक स्थितीत काय केले जाऊ शकते, याचा विचार केल्यास सरकार या कठीण स्थितीला अशाच अभूतपूर्व धोरणात्मक निर्णयाने सामोरे जाऊ शकते. अशा धोरणात्मक निर्णयाची अपरिहार्यता आणि रचना अशी आहे.

कोरोना संकटापूर्वी जग एका सूजकट, रोगट अशा आर्थिक प्रगतीत अडकले होते आणि त्याचे सर्वाधिक फायदे संघटीत क्षेत्रातील कामगार आणि नोकरदारांना मिळत होते. तेवढा अधिक आर्थिक लाभ घेण्याइकते अधिक कष्ट ते करत होतेच, असे मात्र म्हणता येणार नाही.
कोरोनाच्या संकटाने ही सूज कमी केली असून आता एकूण समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही सूज कमी झाली, म्हणजे आता मागणीच कमी होणार असल्याने सर्वच वस्तू आणि सेवांना पुढील किमान वर्ष दोन वर्षे पुरेशी मागणी असणार नाही. त्यामुळे सेवा आणि वस्तूंच्या निर्मितीला मर्यादा येणार आहेत. पण त्याचा एक चांगला परिणाम होणार आहे, तो म्हणजे बहुतांश वस्तू सेवांचे दर कमी होणार आहेत. इंधनाच्या बाबतीत तसेच अनेक वस्तूंच्या बाबतीत तो अनुभव आपण आजच घेतच आहोत.
मागणी कमी झाल्यामुळे सेवा आणि वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्यांची संख्याही कमी केली जाऊ शकते. नव्हे, त्याची सुरवातही झाली आहे. उद्योग व्यावसायिकांनी कामगारांना, नोकरदारांना कामावरून काढू नये, असे सरकारने कितीही सांगितले तरी तसे होऊ शकत नाही. कारण उत्पन्नच नसेल तर वेतनावरील खर्च कसा करायचा, असा रास्त प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. हा प्रश्न एक दोन महिन्याचा असता तर कदाचित नोकरकपात न करणे शक्य होते, पण हा प्रश्न आता पुढील एक दोन वर्षांचाही असू शकतो.
या पेचप्रसंगातून मार्ग कसा काढायचा, असा विचार करता वाढती बेरोजगारी (unemployment) कमी करून रोजगार टिकविण्यासाठी आणि सेवा आणि वस्तूंची मागणी काही प्रमाणात तरी राहण्यासाठी एक पर्याय समोर येतो, ज्यावर सर्वांनीच विचार केला पाहिजे. तो असा की संघटीत क्षेत्रातील सर्वानी, या संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या प्रमाणात ‘गरीब’ व्हायचे. याचा अर्थ असा की, अशा सर्वांनी आपण देत असलेल्या सेवा (उदा. सुमारे २० ते ४० टक्के) स्वस्तात द्यायच्या आणि आपला रोजगार सुरक्षित करायचा. अर्थात, अर्थव्यवस्था गती पकडेपर्यत म्हणजे पुढील एक ते दोन वर्षे ही समाजाच्या आणि पर्यायाने आपल्या हिताची तडजोड मान्य करायची.

वित्तीय आणीबाणी म्हणजे काय?
आता येथे सरकारचा हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी महत्वाची ठरते. कारण त्या त्या उद्योगांवर हे सोपविले तर त्याविषयी एकमत होण्याची शक्यता नाही. सरकारने या प्रश्नाचा कमीत कमी काळात अभ्यास करून एक धोरणात्मक सूत्रबद्ध निर्णय जाहीर करावा, तो म्हणजे अर्थव्यवस्था गती घेत नाही तोपर्यंत खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वेतन सुमारे २० ते ४० टक्के कमी करावेत आणि मग कामगार किंवा नोकरदारांना कामावरून काढू नये, असा नियम करावा. किंवा जे असे करतील, त्यांनाच अधिक सवलती देण्याचे जाहीर करावे. (याची सूत्रबद्ध रचना या क्षेत्रातील तज्ञ करू शकतील.)
पारंपारिक अर्थाने विचार केल्यास हा खुल्या स्पर्धेत किंवा बाजारात अनावश्यक हस्तक्षेप आहे, असे वाटू शकते. पण ते तसे नाही, कारण असे संकट जगाने कधीच सोसलेले नसल्याने अशा अभूतपूर्व धोरणानेचे त्यावर काही प्रमाणात मात केली जाऊ शकते. अशा धोरणात्मक निर्णयाने रोजगार तर टिकतीलच पण ते टिकल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन कायम राहील.
सर्वव्यापी संकट हाच धाडसी निर्णय घेण्याची वेळ असते. आणि आता तर त्याची सर्वाधिक गरज आहे. गेली दीड महिने लॉकडाऊनमध्ये भारतीय समाज जे भोगतो आहे, तेही अभूतपूर्व असेच आहे आणि त्यामुळेच तो प्रचंड संमजसही झाला आहे. आपण कसे एकमेकांवर अवलंबून आहोत, याची त्याला खात्री पटली असून त्यातून त्याला अशा सर्वाना तुलनात्मक ‘गरीब’ करण्याच्या निर्णयाचा स्वीकार जड जाणार नाही.
कोरोनाच्या आर्थिक परिणामांची झळ सोसावी लागली नाही, असा माणूस शोधून सापडणार नाही. अशा एकाच संकटाने अख्खा समाज इतका पोळून निघाला, असे जगात क्वचितच घडले असेल. वर्षानुवर्षे स्थर्य अनुभवणाऱ्या भारतीय समाजाच्या स्मरणात एक फाळणी सोडली तर असे संकट नाही. शिवाय या संकटाला कोणाला जबाबदार धरण्याचीही सोय नसल्याने अशा धाडसी निर्णयाचा स्वीकार सोपा आहे, असे वाटते.

दिवस असे की कोणी माझा नाही….
सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालवून रोजगार दुप्पट करण्याचा एक अमुलाग्र बदल सुचविणारा प्रस्ताव अर्थक्रांती गेले दोन वर्षे मांडते आहे. पण त्यासाठी अधिक तयारीची गरज आहे, असे आपण म्हणू यात. पण तोही निर्णय घेण्याची गरज भारतात येणार आहेच. अर्थात यामुळे वाढती बेरोजगारी कमी होईलच याची खात्री नाही.
आणि आणखी एक – अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला पडून भौतिक श्रीमंतीचे जे उंचच उंच मजले बांधले जात आहेत, ती समृद्धी नसून जणू विकृती आहे, अशा वळणावर भारतीय समाजही चाललाच आहे, हे आता अनेक जण मान्य करताना दिसत आहेत. अशा या वळणावर तुलनेने ‘गरीब’ होण्याचा मार्ग भारतीय समाजाला पुन्हा खऱ्या समृद्धीकडे नेणारा ठरेल, असे वाटते. तुम्हाला काय वाटते?