You cannot copy content of this page

पिक विमा योजनांचे महत्व

http://bit.ly/2Ykk0o2
561

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Print Friendly, PDF & Email

 देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने घेतले आहे. त्या दिशेने अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न सुरु आहेत. पण जेथे शेतकरी कुटुंबांची संख्या सुमारे १२ कोटी तर शेतमजुरांची संख्या सुमारे १४ कोटी इतकी आहे आणि जेथे जमिनीचे मापनही नीट झालेले नाही, अशा आपल्या देशात हे आव्हान पेलणे अवघड आहे. शिवाय शेतीमध्ये खेळणारा पैसा सातत्याने कमी होत असल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काहीही करायचे म्हटले की त्याला व्यावहारिक मर्यादा येतात, असा आतापर्यतचा अनुभव आहे. अर्थात, हा प्रश्न देशातील ५० टक्के नागरिकांशी संबधित असल्याने त्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, याविषयी दुमत असू शकत नाही. 

  • शेतकऱ्यांची स्थिती कशी सुधारेल, यासाठीचे प्रयत्न अनेक दशके सुरु असले तरी त्यात सरकारला यश येत नाही, याची कारणे अनेक आहेत. त्यांची चर्चा करण्यापेक्षा सध्याच्या परिस्थितीत त्यातल्या त्यात व्यवहार्य काय केले जाऊ शकते, याचा विचार केला पाहिजे. 
  • भारतात शेतकऱ्यांची परिस्थिती खालावली, तशी ती जगातही अनेक देशात खालावली होती. त्याचे कारण सर्वच सरकारांनी औद्योगिक विकासाला दिलेले महत्व. पण विकसित देशांत शेतकऱ्यांची संख्याच कमी असल्याने आणि जमीन त्या तुलनेत अधिक असल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणे, त्या सरकारांना शक्य झाले. 
  • शेतीत एका दाण्याचे १०० दाणे करण्याची क्षमता आहे आणि ही क्षमता इतर कोणत्याही उद्योगात नाही. मात्र हे जसे त्याचे शक्तीस्थान आहे, तसेच तेच त्याच्या मुळावर उठले आहे. शेतीत चांगले उत्पादन झाले की पुरवठा वाढतो आणि त्याचे भाव पडतात तर उत्पादन कमी झाले की नागरिकांना भाववाढीची झळ बसू नये म्हणून सरकार हस्तक्षेप करते आणि त्या शेतीमालाची आयात करते. लोकशाही पद्धतीने निवडून गेलेल्या कोणत्याही विचारसरणीच्या सरकारला असे करण्याशिवाय पर्यायच नसतो. ज्या देशांच्या तिजोरीत पैसा अधिक येतो, ते देश अशावेळी शेतकऱ्यांना अनुदान देतात. भारतासारख्या देशाला मात्र ते परवडत नाही, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.  
  • या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांची स्थिती कशी सुधारेल, याचा विचार करावयाचा झाल्यास त्यातल्या त्यात व्यवहार्य काय केले जाऊ शकते, या प्रश्नाचे जगाने शोधलेले उत्तर पिक विमा हे आहे. विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांकडून विशिष्ट रक्कम घेणे (हप्ता) आणि ज्याचे नुकसान झाले, त्यांनाच  भरपाई देणे, यावर विमा योजना चालतात. जसे आरोग्य विम्यात आपल्याला भरपाई मिळू शकते, म्हणून आपण आजारी पडलेच पाहिजे, असे सर्व जण मानत नाहीत, म्हणून विमा व्यवसाय चालू आहे. 
  • उद्या सर्वानीच भरपाई वसूल करावयाची ठरविली तर तो व्यवसायच चालू शकणार नाही. हे तत्व शेतीत मात्र तसे अनुसरता येत नाही. कारण शेतीवर काही ना काही संकटे दरवर्षी येतच राहतात शिवाय शेतीतून शेतकऱ्याला पुरेसे मिळाले, असे क्वचितच होते. त्यामुळे भरपाई ज्या शेतकऱ्याना दिली गेली पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या नेहमीच अधिक असते. त्यात विमा कंपन्या करत असलेल्या नफेखोरीची भर पडू शकते. त्यातून पिक विमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर वेळोवेळी उठतो. 
  • अशा या पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत कितीही अडचणी असल्या तरी आजच्या परिस्थितीत विमा योजनांचं भारतातील शेती प्रश्नावर त्यातल्या त्यात व्यवहार्य उत्तर देवू शकतात, याचे भान ठेवले पाहिजे. सुदैवाने सध्याच्या सरकारला विमा योजनेचे महत्व लक्षात आल्याने या सर्व गदारोळात विमा संरक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कशी वाढेल, यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते आहे. 
  • पिक योजना योजनेची अमलबजावणी आणि विस्तार करण्याची चर्चा आपल्या देशात गेली ७० वर्षे सुरु आहे, हे जाणून आपल्याला आश्चर्य वाटेल. इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शेतीतील जटील प्रश्नांमुळे ही योजना पुढे जाऊ शकली नाही. 
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना जाहीर केली (२०१६) आणि ती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लागू व्हावी, यासाठीचे प्रयत्न सरकारी यंत्रणेने केले, त्यामुळे तिचा गेल्या पाच वर्षात चांगला विस्तार झाला आहे. 
  • शेतकऱ्यांनी किरकोळ हप्ता भरला तरी त्याला सर्व भरपाई देणारी ही योजना आहे. पिक विमा भरण्यासाठी रांगा लागणे आणि हप्ता घेण्यास मुदतवाढ करावी लागणे, असे चित्र पूर्वी कधी पाहण्यास मिळाले नव्हते. त्याचाच परिणाम म्हणजे ज्या जमिनीवर पिक घेतले जाते, अशा २२ टक्के जमिनीवरील पिकांचा २०१३ १४ मध्ये विमा काढला जात होता, ते प्रमाण २०१६ -१७ मध्ये २९ टक्के झाले आहे. ही मोठी झेप आहे. 
  • हवामानावर आधारित पिक विमा योजना अशी दुसरी योजना सरकार राबविते. या दोन्ही योजनेत ८० लाख शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी भाग घेतला आणि त्यांना ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. किमान ५० टक्के जमिनीवरील पिकांचा विमा काढलेला असावा, असे उद्दिष्ट सरकारने घेतले असून तो टप्पा दूर असला तरी गेल्या तीन वर्षांतील त्याची वाटचाल आश्वासक आहे. यात विमा कंपन्यांनी फायदा घेतला, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या तो घेणारच, हे समजून घेतले पाहिजे. तो फायदा जर प्रमाणापेक्षा अधिक असेल तर त्यात सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे.  
  • पिक विमा योजनांविषयी नकारात्मक निष्कर्ष काढण्याची काही तज्ञांना घाई झाली आहे, जी निषेधार्ह आहे. अशा विमा योजनांत काळानुसार, प्रदेशानुसार दुरुस्त्या निश्चितच होऊ शकतात. पश्चिम बंगालने राज्यात स्वतंत्र पिक योजना लागू केली आहे, हा त्यातलाच प्रकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यापासून प्रवृत्त करण्यापेक्षा त्यांना त्या योजनात भाग घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात शहाणपणा आहे. 
  • शेतीचे असे प्रश्न चीन आणि अमेरिका अशा देशांतही होतेच. ते सोडविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून चीनने ही विमा योजना ६९ तर अमेरिकेने ८९ टक्के पिकाऊ जमिनीपर्यंत पोचविली आहे. याचा अर्थ जेथे भारताइतके वैविध्य नाही, जेथे जमीन आणि पिक नोंदणीचे जटील प्रश्न नाहीत, त्या देशांत सुद्धा पिक विमा सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे प्रयत्न अजून सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतकऱ्यांपर्यंत अशा योजना पोचविणे, हे किती मोठे आव्हान आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
  • सुदैवाने, जमिनीच्या आणि पिकांच्या नोंदी काटेकोर करणे शक्य करणारे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, जनधनसारख्या बँकिंग शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणाऱ्या योजना, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी उपयोगी पडणारी आधार पद्धत आणि डिजिटलायजेशन या गोष्टी अशा जुळून आल्या आहेत की भारताने पिक विमा योजनेवर भर दिला तर चीन आणि अमेरिकेची याबाबतीत नजीकच्या काळात बरोबरी करणे अवघड नाही. कारण त्या देशांना हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्धच नव्हते.

शेतकरी हितासाठी लढणारे राजकीय पक्ष आणि संघटना, पिक योजनांतील त्रुटींवर तुटून पडल्या आहेत. पण त्यावर टीका करताना अशा योजनांत काय सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत, हेही सांगता आले पाहिजे. कारण, पिक विमा योजनेचे महत्व पटल्याने त्यात स्वत:हून भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या, कधी नव्हे ती वाढत चालली आहे. पिक विमा योजेनांना विरोध करताना अशा शेतकऱ्यांची दिशाभूल होणार नाही, याची विशेष अशांनी काळजी घेतली पाहिजे.   

– यमाजी मालकर 

ymalkar@gmail.com 

सरकारच्या स्वस्त वैयक्तिक विमा योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेची माहिती

काय आहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY)

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.