अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, १ मे पासून महाराष्ट्रात ई-वे बील लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर त्याचा आता काय परिणाम होईल?
कृष्ण(काल्पनिक पात्र): अर्जुना, ई-वे बील म्हणजे वस्तुंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे, जीएसटी पोर्टलवर निर्मित झालेले इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. महाराष्ट्रात ई-वे बील लागू झाल्यावर आंतरराज्यीय वाहतुकीसोबतच राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी देखील ई-वे बील निर्मित करणे अनिवार्य होईल. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वाहतुक करताना ई-वे बील निर्मित केले की नाही, हे तपासावे लागेल.
अर्जुनः कृष्णा, ई-वे बील निर्मित करण्यामध्ये काही समस्या किंवा अडचणी आहेत?
कृष्णः अर्जुना, ई-वे बिलासंबंधी काही महत्वाच्या गोष्टी पुढील प्रमाणेः
- सी-जीएसटी नियमांनुसार, जर कन्साईन्मेंटचे मूल्य रू. ५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर नोंदणीकृत व्यक्तीला ई-वे बीलाच्या भाग ‘अ’ मध्ये तपशील दाखल करणे आवश्यक आहे.
- वाहतुकीचे अंतर दर ५० किमी.पेक्षा कमी असले तर ई-वे बील निर्मित करण्याची आवश्यकता नाही.
उदाः औरंगाबादहून वाळूजला माल पाठवला तर त्यासाठी ई-वे बील निर्मित करायची गरज नाही. परंतु औरंगाबादहून अहमदनगरला माल पाठवला तर त्यासाठी ई-वे बील निर्मित करावे लागेल. - जीएसटीअंतर्गत नोंदणीसाठी उलाढालीची २० लाखांची मर्यादा आहे, परंतु ई-वे बिलासाठी अशी कोणतीही मर्यादा नाही. ई-वे बीलासाठी www.ewaybill.nic.in या वेबसाईटवर नोंदणी करावी.
- ई-वे बिलात दोन घटक असतात. भाग ‘अ’ मध्ये प्राप्तकर्त्याच्या जीएसटी-आयएन, पिन कोड, पावती क्र. आणि दिनांक, वस्तुचे मूल्य, एचएसएन कोड, वाहतुक दस्तऐवज क्रमांक, वाहतुकीचे कारण, इं. तपशील द्यावा भाग ब मध्ये वाहतुकदराचा तपशील द्यावा लागेल.
- प्रत्येक इन्व्हॉइस किंवा डिलिव्हरी चलन हे स्वतंत्र कन्साईन्मेंट मानले जाईल. एक ई-वे बील तयार करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त इन्व्हॉइस केले जाऊ शकत नाही. म्हणून कन्साइनर किंवा कन्साइनी एकच असला तरीही एका इन्व्हॉइससाठी एक ई-वे बील निर्मित करावे लागेल.
- एकदा निर्मित केलेले ई-वे बील बदलता येत नाही. त्याचा फक्त भाग ब हा अद्ययावत करता येतो. भाग हा जर चुकीचा असूनही सबमीट केला तर त्यात नंतर बदल होत नाहीत. ते ई-वे बील रद्द करून नविन ई-वे बील बनवावे लागते. ई-वे बील हे निर्मितीच्या २४ तासांमध्ये रद्द केले जाऊ शकते.
- पुरवठा, आयात आणि निर्यात, जॉबवर्क, प्राप्तकर्ता माहित नसेल तर, लाईनसेल, सेल रिटर्न, प्रदर्शन आणि जत्रा, स्वतःच्या उपयोगासाठी पुरवठा केला असेल तर आणि इतर कारणासाठी ई-वे बील निर्मित करणे आवश्यक आहे.
- पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू यांसारख्या जीएसटीच्या बाहेर असलेल्या वस्तुंसाठी ई-वे बिलाची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे करमुक्त वस्तू आणि ० दराने करपात्र असलेल्या वस्तू जसे की, कडधान्य, कच्चे रेशन, नारळ, शेतीतील इतर उत्पादने, इत्यादीसाठीदेखील ई-वे बिलाची आवश्यकता नाही.
- कर अधिकारी वस्तुंच्या वहातुकीच्यावेळी ई-वे बिलाच्या अगोदर मालाची तपासणी करतील व नंतर निर्धारणाच्या वेळी देखील कर अधिकारी ई-वे बिलाची तपासणी करतील. जर काही तफावत आढळली तर कर अधिकारी कारवाई आणि मालाची जप्तीदेखील करू शकतील. विक्रेता, प्राप्तकर्ता, वाहतुकदार किंवा कर अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर वर्तनामुळे रस्त्यावरील भर्ष्टाचार वाढू शकतो.
- महाराष्ट्रात एकूण ३२ चेकपोस्ट आहेत. महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच ई-वे बील लागू होत आहे. त्यामुळे वाहतुक काळजीपूर्वक करावी लागेल.
अर्जुनः कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णः अर्जुना, पुर्वीच्या करप्रमालीतील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी ई-वे बिलाची तरतूद करण्यात आली. १ मे ला महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि १ मे पासूनच ई-वे बील लागू होत आहे. म्हणून ई-वे बिलाद्वारे महाराष्ट्र राज्य प्रगतीमार्गावर प्रस्थान करो ही सदिच्छा.
(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2HODVlZ )
