अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १६ डिसेंबरला जीएसटी परिषदेची २४ वी बैठक झाली त्यात काय चर्चा झाली?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, १६ तारखेला झालेल्या बैठकीत ई-वे बीलासंबंधी निर्णय घेण्यात आले. सर्व संकल्पनात्मक आणि तांत्रिक अडचणींवर मात करून ई-वे बीलच्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
अर्जुन : कृष्णा, परंतु ही ई-वे बील ची नेमकी काय भानगड आहे?
कृष्ण : अर्जुना, ई-वे बील हे वस्तूंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे, जीएसटी पोर्टलवर निर्मीत झालेला इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. यात दोन घटक असतात भाग अ मध्ये प्राप्तकर्त्याचा जीएसटीआयएन, पिन कोड पावती क्र. आणि दिनांक, वस्तूचे मूल्य, एचएसएन कोड, वाहतूक दस्तऐवज क्रमांक वाहतूकीचे कारण इत्यादी तपशील द्यावा. भाग ब मध्ये वाहतूकदाराचा तपशील द्यावा लागेल. सीजीएसटी नियमानुसार, जर कन्साईन्मेंट चे मूल्य रु ५०००० पेक्षा जास्त असेल तर नोंदणीकृत व्यक्तीला ई-वे बीलाच्या भाग अ मध्ये तपशील दाखल करणे आवश्यक आहे.
अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बील कोणी निर्मीत करावे ?
कृष्ण : अर्जुना, वाहतूक जर स्वतःच्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या वाहनांमधून होत असेल तर कन्साईनर किंवा कन्साईनी यांनी स्वतः ई-वे बील निर्मीत करावे. जर वस्तू ह्या वाहतूकीसाठी वाह्तूकदाराकडे पाठवल्या तर वाह्तुकीदाराने ई-वे बील निर्मीत करावे. जिथे कन्साईनर किंवा कन्साईनी दोघेही ई-वे बील निर्मीत करत नसतील आणि वस्तुंचे मूल्य हे रु ५०००० पेक्षा जास्त असेल तिथे ई-वे बील निर्मीत करण्याची जबाबदारी ही वाहतूकदारांची असते.
अर्जुन : कृष्णा, या ई-वे बीलची वैधता काय आहे ?
कृष्ण : अर्जुना, ई-वे बीलची वैधता ही वस्तूंच्या वाहतूकीच्या अंतरावर अवलंबून आहे.
१) १०० किमी पेक्षा कमी अंतर असेल तर ई-वे बील हे संबंधीत तारखेपासून १ दिवसासाठी वैध असेल.
२) त्यानंतर प्रत्येक १०० किमी साठी संबंधीततारखेपासूनएक दिवसासाठी वैध असेल.
संबंधीत तारीख म्हणजे ई-वे बील निर्मित केल्याची तारीख होय आणि १ दिवस म्हणजे २४ तास होय.
अर्जुन : कृष्णा, २४ व्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने नेमके कोणते निर्णय घेतले?
कृष्ण : अर्जुना, परिषदेने असे निर्णय घेतले की, १६ जानेवारी २०१८ पासून चाचणी आधारावर ई-वे बीलच्या तरतुदी राष्ट्रव्यापी लागू करण्यात येतील. व्यापार आणि वाहतूकदार हे १६ जानेवारी २०१८ पासून ऐच्छिक तत्वावर ही प्रणाली वापरणे सुरु करू शकतात.
अंतरराज्यीय वस्तूंच्या वाहतूकीसाठी राष्ट्रव्यापी अमलबजावणीचे नियम हे अनिवार्य तत्वावर १ फेब्रुवारी २०१८ पासून आधिसुचीत केले जातील. वस्तूंच्या अंतरराज्यीय अखंड हालचालीसाठी मध्ये एकसारखेपणा येईल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, पूर्वीच्या करप्राणालीतील अस्वस्थता दुर करण्यासाठी ई-वे बीलाच्या तरतूदी लागू करण्यात आल्या. त्याच प्रमाणे विविध राज्यांतील विहित ई-वे नियम हे कायद्याचे पालन करण्यासाठी अडचणी निर्माण करत होते. परंतु आता हे नियम वाहतूकीच्या कार्यवाहीत सुधारणा करतील आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मदत करतील.
