Reading Time: 2 minutes

Economic Package: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” महत्वाच्या घोषणा !

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची (Economic Package) माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

विकासाला चालना देण्याबरोबरच “आत्मनिर्भर भारता अभियानासाठी” हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

स्वावलंबी भारत ! २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

१. ‘आयटी रिटर्न’साठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ –

आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंगसाठी आता ३० नोव्हेंबर २०२० ही अंतिम मुदत असेल. रिटर्न फायलिंगच्या ३१ जुलै आणि ३१ ऑक्टोबर या अंतिम तारखा आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
तसेच इन्कमटॅक्स ऑडीट लागू असणाऱ्या करदात्यांसाठी लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरवरून ३१ ऑक्टोबर करण्यात आली आहे.
करविषयक प्रलंबित खटले तडजोडीने निकाली काढणाऱ्या “विवाद से विश्वास” योजनेला सरकारने दुसऱ्यांदा ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

२. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी –

आज ६ महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यातील दोन ईपीएफसाठी, एनबीएफसीशी निगडीत दोन निर्णय आणि एक निर्णय एमएफ यामुळे ४५ लाख MSME ला याचा फायदा होईल असे अर्थमंत्री यांनी सांगितले.

‘MSME’ची व्याख्या बदलताना सरकारने त्यांची गुंतवणूक मर्यादा वाढवली आहे.

Arthasakshar Atmanirbhar Bharat Abhiyan

तसेच उलाढालीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.यामुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांना MSME म्हणून विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार MSME बाबतच्या कायद्यात सुधारणा केल्या जातील.
लिंक केलं जाणार आहे. केंद्र सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडून थकित देणी पुढील ४५ दिवसात दिली जातील.
संकटात अडकलेल्या दोन लाख ‘MSME’ला कर्जासाठी २० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्या आहेत.
सक्षम उद्योगांना उद्योग विस्तारासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या ‘फंडस् ऑफ फंड‘च्या माध्यमातून मदत केली जाईल
MSME ला एका वर्षापर्यंत कर्जाचे हफ्ते (EMI) भरण्यापासून सूट मिळेल.
२५०० कोटीपर्यंतच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा फायदा मिळणार आहे.
तसेच ५० हजार कोटींचे इक्विटी सहाय्य दिले जाणार आहे. ‘सीजीटीएमएसई‘ अंतर्गत ४ हजार कोटी उपलब्ध करण्यात आले आहे.
सरकारच्या खरेदीचे २०० कोटींचे टेंडर आता स्थानिक MSME उद्योजकांना उपलब्ध होणार आहे. २०० कोटींचे टेंडर आता जागतिक पातळीवर खुली न करता ती स्थानिक उद्योजकांना दिली जातील

आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

३. ईपीएफ सहाय्य :

‘कोरोना’च्या संकटकाळात कर्मचारीवर्गाला “इन हँड पगार” अधिक मिळावा, म्हणून “पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातही १५ हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वाटणीचे १२ टक्के आणि कंपनीचे १२ टक्के योगदानही केंद्राच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहे. यामुळे ३.६७ लाख आस्थापनांना आणि ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना एकूण २,५०० कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचे पीएफ खात्यातील योगदानही पुढील तीन महिन्यांसाठी १२ टक्क्यांवरुन कमी करुन १० टक्के करण्यात आले आहे. याचा लाभ ६.५ लाख आस्थापनांना आणि ४.३ कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.