Tax on PF Interest
Reading Time: 3 minutes

Tax on PF Interest

आजच्या लेखात कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याजावर आकारण्यात येणाऱ्या कराबद्दल (Tax on PF Interest) माहिती घेऊया. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा भविष्यनिर्वाह निधी (PF) ही त्यांनी जमा केलेली आयुष्यभराची पुंजी. यामध्ये सदस्यांची (Employee) आणि मालकाची (Employer) समसमान वर्गणी असते. यातील मालकाच्या वर्गणीतील थोडेसे अंशदान ईपीएफओ कडे जाते. त्यातून त्यांना थोडेशे पेन्शन मिळते आणि फंड अधिक मिळतो. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पेन्शन मिळते त्याची वर्गणी या फंडात जमा होत नाही. त्यांना तुलनेत फंड कमी मिळतो परंतू त्यास व त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारस पेन्शन मिळते. या दोन्ही पद्धतीत कर्मचारी त्याची इच्छा असल्यास त्यास सक्तीचे कराव्या लागणाऱ्या अंशदानाशिवाय आपली अधिकची वर्गणी स्वेच्छेने (VPF) आपल्या स्वतःच्या भवितव्यासाठी बाजूला ठेऊ शकतो. दरवर्षी फंडातील जमा त्यावर मिळालेले व्याज याचा तपशील कर्मचारी तपासून पाहू शकतो. यात जमा केली जाणारी रक्कम, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीला मिळणारी रक्कम अजूनपर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती. आता यात थोडासा बदल होत आहे.  सध्या विविध वर्तमानपत्रामधून पीएफ वरील व्याजावर कर आकारणी संबधी उलट सुलट बातम्या छापून येत असल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेकांना आपल्या आजपर्यंत जमा असलेल्या रकमेवर त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागेल की काय? असे वाटत आहे.

हे नक्की वाचा:  VPF: निवृत्तीची चिंता कशाला, व्हीपीएफ आहे ना मदतीला ! 

Tax on PF Interest: पीएफवरील व्याजावरील कर

  • मान्यताप्राप्त पीएफवर मिळणारा व्याजदर दरवर्षी  वेळोवेळी सरकारकडून जाहीर करण्यात येतो तो विचारात घेताना फंडाचे विश्वस्त किती व्याज देता येऊ शकेल याची शिफारस करतात. 
  • ही शिफारस पूर्णपणे तशीच नसली तरी त्याच्या जवळपासचा दर मान्य केला जातो. पूर्वी हा दर 12% हून अधिक होता त्यात घट होऊन सध्या तो 8.5% च्या आसपास आहे. 
  • सुरक्षित आणि सर्वाधिकदराने व्याज मिळूनही मिळणारी करमुक्त रक्कम हे याचे आकर्षक आहे. त्यामुळे अनेकजण, परस्पर बचत होऊन चार पैसे बाजूला रहातात, कर वाचतो, त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तितकी जास्त रक्कम टाकण्याचा प्रयत्न करतात. 
  • या खात्यामध्ये जमा होणारी रक्कम प्रचंड आणि करमुक्त असल्याने यातून काहीतरी उत्पन्न मिळवावे असे कोणत्याही सरकारला वाटणे साहजिकच आहे. 
  • उत्पन्नवाढीच्या वेगवेगळ्या साधनांचा सरकारकडून कायमच शोध घेतला जातो. 
  • धारकास ही रक्कम देताना त्यावर काहीतरी कर आकारणी करावी असे अनेक दिवस सरकारच्या मनात आहे. 
  • सर्वच कामगार संघटना, अधिकारीवर्गाचे संघ यांचा या गोष्टीस विरोध आहे. याकडे दुर्लक्ष करून निवृत्तीच्या वेळी अंशदान परत देताना 40% रक्कम करमुक्त व 60% रकमेवर कर आकारला जावा अशी अन्याय तरतूद सन 2016-2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचवली होती. 
  • सर्वच स्तरातून आणि सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्षातूनही जोरदार विरोध झाल्याने ती आमलात येण्यापूर्वीच मागे घेतली गेली. 
  • अशी तरतूद मागे घेत असताना पीएफवर करआकारणी कशी करावी यासंबंधी सरकार भविष्यात विचार करील असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार यंदाच्या म्हणजे सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात यात जमा व्याज रकमेवर कर आकारण्यात येण्याचे सूतोवाच केले होतेच. यासंबंधी तपशीलवार खुलासा जाहीर केला जाईल असे सांगण्यात आले होते.
  • या नुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) यासंबंधात अलीकडेच खुलासा करणारे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. (Notification no 15/2021) त्यानुसार-

महत्वाचा लेख: PPF: सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी लोकप्रिय का आहे? 

सीबीडीटीने (CBDT) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार (Notification no 15/2021

  • कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मान्यताप्राप्त निवृत्ती फंडाच्या खात्याचे दोन उपभाग होतील. 
  • यातील पहिल्या उपभागात कर्मचाऱ्यांची 31 मार्च 2021 रोजी असलेली खाते शिल्लक आणि त्यावर वेळोवेळी मिळणारे व्याज असेल जे पूर्णपणे करमुक्त आहे.
  • दुसऱ्या उपविभागात 1 एप्रिल 2021पासून जमा रक्कम व त्यावर मिळणारे व्याज असेल. 
  • यातील दुसऱ्या उपविभागात सरकारी पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत एका आर्थिक वर्षात ₹5 लाख  व अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत ₹2.5 लाख रुपये जमा रकमेवरील मिळणारे व्याज करपात्र असेल.
  • पुढील वर्षी चालू आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण (Income Tax Return) भरताना यासंबंधीचा तपशील द्यावा लागेल. 
  • पत्रकातील भाषा सुस्पष्ट असून त्यातून हेच स्पष्ट होते की 1एप्रिल 2021 पासून मान्यताप्राप्त फंडात जमा झालेल्या ₹2.5 लाख (काहींच्या बाबतीत ₹5 लाख) याहून अधिक रकमेवर मिळणारे व्याज, सध्या हा व्याजदर 8.5% आहे. करप्राप्त झाले आहे. 
  • करदात्याची कायद्यानुसार अपेक्षित वर्गणी अडीच लाखाहून अधिक होण्यासाठी त्याचा मूळ पगार किंवा जेथे मूळ पगार आणि महागाईभत्ता यावर 12% वर्गणी कापली जाते ती मासिक रक्कम 1.75 लाख किंवा  वार्षिक 21 लाखाच्या वर असायला हवी तरच जमा रक्कम 2.5 लाखाहून अधिक होईल. असे झाले तर आणि तरच अडीच लाखाहून अधिक व्याजावर कर द्यावा लागेल.
  • एवढे उत्त्पन्न (मासिक 1.75 लाख) असणारे नोकरदार अत्यंत कमी आहेत या तरतुदीमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कोणताही अधिकचा भार पडणार नसल्याने त्यांनी निश्चिंत राहावे.

– उदय पिंगळे

टीम अर्थसाक्षरतर्फे सर्वाना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

गृहकर्जावरील व्याजदर आरबीआयने वाढवले

Reading Time: 2 minutes कर्ज घेत असताना गृहकर्जावरील व्याजदर कायमच  जास्त असतात. २०१९  वर्षानंतर कोरोना आल्यामुळे…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.