आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?
आर्थिक आणीबाणी यावर सध्या प्रसार माध्यमातून विविध बातम्या येत आहेत. प्रत्यक्षात ही तरतूद आर्थिक (Economic) संबंधात नसून वित्तीय (Financial) संबंधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक जनहित याचिकाही प्रलंबीत आहे. भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या विविध तरतुदींनुसार कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे.
कोरोना आणि कायदा
राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) :
- युद्ध, बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत सुरक्षा या कारणास्तव अशी संपूर्ण आणीबाणी लागू करता येते.
- स्वातंत्र्यानंतर ३ वेळा अशी आणीबाणी लागू करण्यात आली.
- यामध्ये अनेक व्यक्तिगत अधिकारांचा संकोच होतो. सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवटतात.
राज्य आणीबाणी (कलम ३५६) :
- एखाद्या राज्यात कायद्याने असलेले सरकार आपले घटनात्मक उत्तरदायित्व पार पाडू शकत नसेल, तर दुसरी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत अशी आणीबाणी लागू केली जाते. याला राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे असे आपण म्हणतो.
- याद्वारे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा संकोच होऊन राज्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना मिळतात.
- अशाप्रकारे राष्ट्रपती राजवट अनेक राज्यात लावावी लागली असून परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर काढून घेण्यात आली आहे.
आर्थिक आणीबाणी जाहीर होणार का?
वित्तीय आणीबाणी (कलम ३६०) :
- यातील तरतुदीनुसार मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तूट वाढल्यास निर्माण झालेल्या संकटांशी सामना करण्यासाठी आणि देशाची पत कायम राहून प्रचलित व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ व्हावा या कारणासाठी वित्तीय बाबतीतील सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना मिळून अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना मिळतो.
- आतापर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी लागू करण्याची वेळ आली नाही. त्यामुळे नक्की काय होईल याचा कुणालाच अंदाज नाही.
- सन १९९१ मध्ये देशात वित्तीय आणीबाणी लागू करण्यास आवश्यक परिस्थिती निर्माण झाली होती. परकीय चलनाचा आपल्याकडे असलेला साठा अत्यंत कमी राहिला होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कर्ज देण्यास नकार दिला होता तेव्हा राखीव सोन्याचा साठा गहाण ठेवून त्यावर कर्ज घ्यावे लागले होते. तेव्हाही अशा प्रकारे वित्तीय आणीबाणी लागू केली गेली नाही.
- अशी आणीबाणी लागू केल्यास केंद्र, राज्य यांच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीचा पगार कमी करण्याचा, कोणतेही खर्च आणि अर्थसंकल्पीय खर्च करण्याचे सर्वाधिकार, जसे की योजनांचे खर्च मंजूर करणे, नाकारणे, त्यात बदल करणे याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना मिळतात.
- आपल्या देशात राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्याने कारभार करीत असल्याने अप्रत्यक्षपणे ते केंद्र सरकारला प्राप्त होतात.
- वटहुकूम काढून वित्तीय आणीबाणी लावता येईल त्यास त्यापुढील दोन महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची साध्या बहुमताने मान्यता मिळवावी लागेल. या तरतुदीस न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
- सन १९९१ च्या तुलनेत वित्तीय आणीबाणी लागू करावी अशी परिस्थिती असलेल्या अनेक घडामोडी दुर्लक्षित करता येऊ शकत नाहीत.
कोरोना – लॉकडाऊनच्या काळात या ८ आर्थिक गोष्टी अवश्य करा
आर्थिक मंदी
- सन २०२० या वर्षाची सुरुवातच सर्व क्षेत्रात मंदी येऊन त्यावर काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याच्या आवश्यकतेने झाली. फेब्रुवारीमध्ये प्रथमच सेवाक्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ५०% हून कमी झाला.
- Fitch, Moodys, S & P या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीजनी तसेच जागतिक बँकेने कोविड १९ संकट येण्यापूर्वीच भारताचा जि डी पी कमी राहील याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता सर्वच क्षेत्र ठप्प झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. त्यामुळे हा दर अधिक घसरण्याची शक्यता आहे. तीन दिवसापूर्वी Barclays आपला सुधारित अंदाज शून्य केला आहे.
- भारतीय रिझर्व बँकेने आपल्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच अर्थव्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ९० लोकांची सल्लागार समिती (War room) बनवली आहे.
- परदेशी वित्तसंस्थानी गेल्या एक महिन्यात मोठ्या प्रमाणात आपली गुंतवणूक भांडवल बाजारातून काढून घेतली आहे. याचा परिणाम बाजार तीव्रतेने कोसळण्यात झाला आहे.
- अनेक भारतीय कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्याना कामावरून काढत आहेत. बिनपगारी रजा घ्यायला किंवा अर्ध्या पगारात काम करायला सांगत आहेत.
- आर्थिक केंद्रबिंदू समजल्या जाणाऱ्या बहुतेक मोठ्या ठिकाणी ८०% कामकाज बंद आहे.
- अमेरिकन डॉलरचा भाव वाढल्याने आयात महाग झाली आहे, कर्जबोजा वाढला आहे.
- करोना बाधितांच्या संख्येत कमी असली तरी सातत्याने वाढ होत आहे.
- दरमहा अपेक्षित जीएसटी (GST) जमा न होत नसल्यामुळे राज्यांना कबूल केलेला वाटा देता येत नाहीये.
- एकाच वेळी अनेक महत्वाच्या क्षेत्रांना फटका बसल्याने सर्व हवालदिल झाले आहेत.
- या क्षेत्राशी संबंधित पूरक क्षेत्रांवर याचा परिमाण झाल्याने यातून येणारा महसूल घटला असून त्याचा सर्वाधिक परिणाम असंघटित वर्गावर झाला आहे.
- परिस्थिती अधिक बिघडल्यास आणि विषाणू लागण चवथ्या टप्यात गेल्यास ती सर्वाधिक भिषणावह स्थिती असेल. यातून सर्वाधिक नुकसान गरीब वर्गास झेलावे लागेल.
- रिझर्व बँकेने त्यांच्याकडे असलेला अतिरिक्त धनसाठा यापूर्वीच सरकारला विविध कारणांनी दिला आहे. त्यामुळे गंगाजळीत मोठी घट झाली आहे.
- वित्तीय संस्थांची अनेक कर्जे थकली असून खाजगी आणि सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत वाढ होत असून अनेक कर्जदार ही कर्जे फेडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.
बाजारातील अस्थिरता व जेष्ठ नागरिक
यावरून असे लक्षात येते की कोविड १९ शी लढणे व आर्थिक मंदीशी मुकाबला करणे हे मोठेच आव्हान आहे. वित्तीय आणीबाणी आल्यास जे अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील त्याची राजकीय किंमत नेमकी काय आणि किती मोजावी लोकप्रिय सरकारला मोजावी लागेल याचा अंदाज घेतला जात असावा.
शक्यता अशी आहे की वित्तीय आणीबाणी आणण्याचा निर्णय न घेता जर अन्य कोणत्याही नावाखाली ज्यायोगे सरकारला कमीपणा येऊ न देता आर्थिक नाड्या एकवटता आल्या, तर तसे प्रयत्न केले जातील. यासाठी सर्वाधिक परवलीचा शब्द ‘देशभक्ती’ आहे तेव्हा देशासाठी त्याग करण्यास सर्वांनी तयार राहणे हे आपले कर्तव्य आहे.
कोरोना व्हायरसचा कमोडिटीजच्या किंमतीवरही मोठा परिणाम
आत्ताच गुगलवर आर्थिक आणीबाणी संबंधात मस्त काँमेंट वाचली “आपल्या शेजारच्याची नोकरी गेली तर मंदी येणार असे आपण म्हणू शकतो, त्याच्या बरोबर आपली नोकरी गेली तर मंदी आली असे म्हणता येईल ,आपल्याला आर्थिक सल्ला देणाऱ्याची नोकरी गेली तर आर्थिक आणीबाणी येणार आणि आपल्याला आर्थिक मदत करणाऱ्याची नोकरी गेली तर आर्थिक आणीबाणी दूर नाही असे म्हणु शकतो. अर्थात हे सुरळीत व्यवस्थेस लागू होते आणि त्यामध्ये प्रत्येकाचा वाटा समान असतो.” अभ्यासक्रमात असलेल्या प्रश्नांच्या पेक्षा अभ्यासक्रमात नसलेले प्रश्न सोडवताना बुद्धीची खरीखुरी कसोटी लागते.
मंदीत संधी असते असे म्हणतात यातील संधी नक्की कोण, कशी आणि कधी साधणार? ते येणारा काळच ठरवेल !
– उदय पिंगळे
Download Arthasaksharr App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
Web search: आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय ? Aarthik Anibani mhnaje kay?, Financial emergency in Marathi
