Arthasakshar आयकर कायदा रोख व्यवहार
https://bit.ly/2FGE4bP
Reading Time: 3 minutes

रोख व्यवहार निर्बंध आणि आयकर कायदा

आयकर कायदा, 1961 अन्वये अनेक प्रकारचे रोख व्यवहार करण्यास बंदी आहे. काळा पैसा निर्माण होऊ नये म्हणून रोख स्वरूपात कोणतेही व्यवहार न करता ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावेत असे सरकारचे घोरण आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केलेले व्यवहार हे व्यवहार झाल्याची खात्री देऊन नोंदवले जात असल्यामुळे ते पारदर्शक असतात. 

रोखीचे व्यवहार कमीत कमी व्हावेत म्हणून आयकर कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करून रोख व्यवहारावर निर्बंध आणणाऱ्या नवनवीन तरतुदी लागू केल्या आहेत त्यातील महत्वाच्या तरतुदी-

“करोना” –  यातील काही आपण विसरलोय का?

आयकर कायदा, 1961

रोख व्यवहारांवर निर्बंध (कलम 269 /ST) : 

  • यानुसार कोणतीही व्यक्ती अन्य दुसऱ्या व्यक्तीकडून एका दिवसात/ वेगवेगळ्या दिवसात, एका व्यवहारासंबंधित/ घटनेसंबंधीत, एकावेळी/अनेकवेळी  2 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम व्यवहार केला अथवा सेवा दिली म्हणून स्वीकारू शकत नाही. 
  • हा  नियम सर्व विक्रेते, सेवा पुरवठादार किंवा भांडवली मालमत्ता हस्तांतर  करणारे या सर्वांना लागू आहे. 
  • यास अपवाद असणारे व्यवहार-
    • सरकारी व्यवहार, बँके संबंधित व्यवहार, पोस्टाचे व्यवहार, पतपेढीतील व्यवहार.
    • कलम 269 / SS मध्ये नमूद केलेले व्यवहार.
    • शासनाने राजपत्रात नमुद करून ज्यांना असे व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे अशा व्यक्तींनी केलेले रोख व्यवहार.

दंड

वरील अपवाद वगळून झालेले व्यवहार बेकायदेशीर समजून त्यावर निव्वळ व्यवहारात समाविष्ट असलेल्या रकमेएवढी दंडाची तरतूद आहे. 

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

खालील विविध व्यवहारावरून ते अधिक स्पष्ट होईल.

उदाहरण 1 

एकाच व्यक्तीने एके दिवशी केलेले विविध व्यवहार – 

  • रमेशने त्याची बायको रश्मी हिच्यासाठी सुरेशच्या दागिन्यांच्या दुकानातून 2 लाख 5 हजार रुपयांचे  दागिने खरेदी केले. 
  • यासाठी त्याने एकाच दिवशी 5 वेगवेगळ्या वेळी सुरेशला रोख रक्कम दिली. 
  • ही रक्कम 2 लाखाहून अधिक असल्याने 269 /ST नुसार सुरेशला तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागेल.

उदाहरण 2 

एकाच व्यक्तीने विविध दिवशी केलेला एकच व्यवहार –

  • सुरेशच्या वडिलांचा  गूढगा बदलण्याची शस्त्रक्रिया संकल्प हॉस्पिटलमध्ये झाली त्यास एकूण 3 लाख खर्च आला. 
  • सुरेशने वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करताना 1 लाख ऑपरेशनच्या दिवशी 1 लाख व ऑपरेशनच्या नंतर वडिलांना घेऊन जाताना 1 लाख रुपये असे 3 लाख रुपये 3 वेगवेगळ्या दिवशी दिले. 
  • एकाच व्यवहाराबद्धल 3 वेगवेगळ्या दिवशी संकल्प हॉस्पिटलने 2 लाखाहून रोख रक्कम स्वीकारल्याने संकल्प हॉस्पिटलला तेवढ्याच रकमेचा दंड होऊ शकतो.

उदाहरण 3 

एकाच घटनेशी संबधित 2 वेगळे व्यवहार –

  • मिलिंदने त्याच्या लग्न समारंभाचे जेवण आणि डेकोरेशन याचे कंत्राट योगेशला दिले. 
  • योगेशने जेवणाचे बिल दीड लाख व डेकोरेशन बिल एक लाख अशी दोन वेगवेगळ्या तारखेची बिले मिलिंदला देऊन त्याच्याकडून रोख रक्कम स्वीकारली. 
  • हे दोन्ही व्यवहार हे एकच घटनेशी संबंधित असल्याने 2 लाखाहून अधिक रक्कम योगेशने स्वीकारल्याबद्धल तेवढ्याच रकमेचा दंड त्याला होऊ शकतो.

नोटबंदीचे महत्व अधोरेखित  करणारे करसंकलनाचे आकडे

रोख व्यवहार आणि आयकर कायदा

कलम 269/ SS : कर्ज अथवा ठेव म्हणून रोख रक्कम स्वीकारण्यास मनाई 

  • यानुसार एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून 20 हजाराहून अधिक रक्कम कर्ज किंवा ठेव म्हणून स्वीकारू शकत नाही. 
  • जर एखाद्या व्यक्तीने अन्य व्यक्तीकडून कर्ज अथवा ठेव स्वीकारली तर व्यक्ती त्यामध्ये असलेल्या रकमेच्या एवढ्या दंडास पात्र असेल. 

कलम 269/ T :कर्जाची अथवा ठेवीची परतफेड रोखीने करण्यास मनाई 

  • यापूर्वी घेतलेले कर्ज अथवा ठेव याची व्याजासह प्रतिपूर्ती 20 हजाराहून अधिक रकमेने रोख करता येणार नाही. 
  • असे करणाऱ्या व्यक्तीस व्यवहाराच्या 100% म्हणजेच व्यवहाराएवढ्या रकमेचा दंड होऊ शकतो. 

कलम 40 A(3 A) : रोख खर्चास नामंजुरी  

  • व्यावसायिकांना दैनंदिन खर्च रोखीने करण्याची मर्यादा दरदिवशी ₹ 10000/- असून जे व्यावसायिक वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित आहेत त्यांना ही दैनंदिन खर्च मर्यादा ₹35000/- आहे. 
  • याहून अधिक केलेला खर्च मंजूर केला जाणार नाही. 
  • हीच खर्च मर्यादा मागील वर्षी केलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासही राहील. 
  • मात्र चेक, डी डी, किंवा इलेट्रोनिक माध्यमातून हा खर्च केल्यास त्यास कोणतीही मर्यादा असणार नाही. 

सर्व नोटा परत आल्या तरी नोटबंदी यशस्वीच का आहे?

कलम 80/G) 

  • या कलमानुसार दिलेल्या देणगीस 50% ते 100 % सूट मिळते. 
  • ₹2000/- हून अधिक रोखीने दिलेल्या देणगीस ही सवलत मिळणार नाही.

कलम 80 / GGB आणि 80/ GGC

  • यानुसार कंपन्यांनी मान्यताप्राप्त राजकिय पक्षास दिलेल्या देणग्यांना खर्चातून सूट मिळते जर अशी देणगी रोख स्वरूपात दिली तर त्यास कोणतीही सवलत मिळणार नाही. 

कलम 80 /D

  • यानुसार आरोग्यविम्याच्या हप्त्यास व वैद्यकीय चाचणीस आयकरातून सवलत मिळते. 
  • यात आरोग्य विमा घेण्यास केलेला खर्च आणि ₹5000/- पर्यंत केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या यांचा नमूद केलेल्या मर्यादेत खर्च सवलत मिळते यातील वैद्यकीय चाचणीचा खर्च रोखीने करण्यास परवानगी आहे.
  • मात्र आरोग्यविमा हप्ता हा रोखीने देण्याची परवानगी नाही.  

अर्थव्यवस्था – रोखीची की डिजिटल?

आयकरासंबधी वरील नियम लक्षात ठेवावेत, रोखीने व्यवहार करताना पुरेशी काळजी घ्यावी. 

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutesअनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutesटॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा (सन 2024)

Reading Time: 4 minutes1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutesआयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.