Reading Time: 3 minutes

यापूर्वीच्या लेखातून आपण जीवन विमा सर्वसाधारण विमा म्हणजे काय, तसेच त्यांचे विविध प्रकार यांची माहिती करून घेतली आहेच. 

सर्वसाधारण विमायोजना विविध प्रकार

विमा हा विमाकंपनी आणि ग्राहक यातील कायदेशीर करार असून त्यातील तरतुदीनुसारच त्याची अंमलबजावणी केली जाते. जोखीम व्यवस्थापन हे या कराराचे मूलतत्त्व आहे. आयआरडीए या स्वतंत्र नियामकाचे त्यावर नियंत्रण असते. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सरकारी व खाजगी विमा कंपन्यांकडून विविध योजना मंजूर करून घेऊन अमलात आणल्या जातात. 

विमा व्यवसाय हा बहुतांशी विक्री प्रतिनिधींमार्फत होत असल्याने, अधिक व्यवसाय मिळवण्याच्या नादात त्यांच्याकडून चुकीची माहिती सांगितली जाण्याची शक्यता असते. यातून तक्रारी निर्माण होवू शकतात. काही दावे विमा कंपन्यांकडून अयोग्य कारणाने नाकारले जाऊ शकतात किंवा अंशतः मंजूर केले जातात. या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक कंपनीची स्वतःची अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा असून योग्य कालावधीत तक्रार न सोडवली गेल्यास अथवा या संबंधीचा निर्णय मान्य नसल्यास  विमा लोकपालाकडे तक्रार करता येते. काही असामाजिक लोकांकडून चुकीचे दावेही केले जातात.

 विम्यासंबंधी ग्राहकांच्या सर्वसाधारण पुढील  स्वरूपाच्या तक्रारी असू शकतात —

  1. पत्ता बदलाची विनंती केली आहे, परंतू कंपनीने त्याची नोंद केली नाही.
  2. वारस नोंद / वारस नोंदीत बदल केला आहे, परंतू त्याची नोंद कंपनीकडे झाली नाही.
  3. पॉलिसी उशिरा मिळाली किंवा मिळालीच नाही.
  4.  पॉलिसी मान्य केलेल्या तरतुदीनुसार नाही किंवा त्यातील तरतुदी मान्य नाहीत.
  5. पॉलिसीचे विमोचन योग्य काळात झाले नाही.
  6. दावा योग्य कालावधीत मंजूर झाला नाही.
  7. आजाराचा पूर्वइतिहास समजल्याने कंपनीने दावा नाकारला आहे.
  8. चोरीचा दावा मंजूर होण्यास विलंब लागणे.

अशा प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून —

१. पॉलिसी खरेदी करताना-

  • ‘योग्यआणि खरीखुरी माहिती’ हे विमाकराराचे मूलतत्त्व आहे, त्यामुळे याचा अर्ज आपण स्वतः भरावा किंवा जर अर्ज अन्य व्यक्तीने भरला असल्यास बारकाईने तपासावा.
  • अर्जातील कोणताही रकाना रिकामा सोडू नये, कोऱ्या अर्जावर सह्या करून देऊ नयेत.
  • अर्जात दिलेल्या माहितीची, त्यावर आपण सही करीत असल्याने त्याच्या सत्यसत्यातीची अंतिम जबाबदारी आपली असते. आपण योग्यच माहिती दिली असून आपल्याला अपेक्षित जोखमीची तरतूद केली आहे याची खात्री करून घ्यावी. आपल्या गरजेनुरूप परवडणारी योग्य पॉलिसी घ्यावी.
  • यासाठी लागणारा हप्ता आपल्या सोयीनुसार ठरवावा. हा हप्ता ठराविक अंतराने अथवा एकरकमी भरता येतो. हप्ता नियमितपणे भरण्याची बँकेस सूचना बँकेस देता येणे शक्य असते त्याचा फायदा घ्यावा.
  • पॉलिसीसाठी वारस नोंद करावी, वारसाचे नाव योग्य असल्याचे तपासून घ्यावे.

जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यामधील मूलभूत फरक

२. अर्ज भरून दिल्यावर-

  • विमाकंपनीस काही अन्य माहिती नको असल्यास १५ दिवसात प्रस्ताव मंजूर होतो असे न झाल्यास त्याचा पाठपुरावा लेखी अथवा मेलने करावा.
  • जर त्यांनी काही माहिती मागितली तर, त्वरित खुलासा करावा.
  • आपला प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर ३० दिवसाच्या आत पॉलिसी आपल्याला पाठवण्याचे बंधन कंपनीवर आहे या मर्यादेत पॉलिसी न मिळाल्यास त्याची चौकशी करावी.
  • पॉलिसी मिळाल्यावर ती आपल्याला योग्य अशी आहे याची खात्री करून घ्यावी. त्यातील बारीकसारीक तरतूदी पहाव्यात. 
  • आपणास विक्री प्रतिनिधीनी दिलेल्या माहितीनुसार ती आहे याची खात्री करून घ्यावी. काही शंका असेल त्याचे निराकरण करून घ्यावे. यासाठी कंपनीशी थेट संपर्क साधता येईल. आपली काही हरकत असल्यास ते कारण सांगून पॉलिसी मिळाल्यापासून १५ दिवसांत रद्द करता येते. रद्द केलेल्या पॉलिसीच्या हप्त्यातून प्रशासकीय खर्च वजा करून उरलेली रक्कम परत मिळते.

३. पॉलिसी चालू राहावी म्हणून-

  • त्याचा हप्त्या वेळेवर भरावा हप्ता भरण्याच्या पद्धतीनुसार त्यावर जास्त दिवसांची मुदत दिली जाते या कालावधीत हप्ता भरणे गरजेचे आहे. हप्ता भरण्याची आठवण करून देण्याची जबाबदारी कंपनीची नाही केवळ आपल्या सोयीसाठी ही सेवा दिली जाते. हप्ता भरण्याची सूचना आली नाही हे हप्ता न भरण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
  • पत्यातील बदलाची त्वरित सूचना द्यावी.
  • नवीन अर्ज देऊन वारस बदल करता येतो.
  • पॉलिसी रद्द झाल्यास ताबडतोब कंपनीस कळवले असता किरकोळ दंड भरून ती चालू ठेवता येते.
  • पॉलिसी हरवल्यास काही कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याची दुसरी प्रत मिळवता येते.

४. तक्रार कशी व कुठे करायची?

  • पॉलिसीसंबधी दावा करताना अर्ज भरून आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, त्याच्या प्रकारानुसार सुयोग्य कालावधीत त्याची पूर्तता कंपनीकडून केली जाते. 
  • यातील कोणत्याही गोष्टी संबंधात तक्रार असल्यास ती प्रथम शाखाधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी, कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक असल्यास त्यांच्याकडे करावी.
  • त्याच्याकडून कारवाई केली न गेल्यास किंवा त्यांच्याकडील उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार करावी. 
  • ‘आयआरडीए’कडे ऑनलाईन तक्रार करता येते ती संबंधित कंपनीकडे पाठवली जाते. टेक्नोसेवी लोकांनी त्याचा वापर करून आपल्या तक्रारी सोडवाव्यात. 
  • कोणत्याही शाखेतील शाखाधिकाऱ्यास आपण सोमवारी दुपारी २:३० ते ४:३० या वेळात पूर्वपरवानगी शिवाय भेटू शकतो या सोईचाही फायदा घेता येईल.

कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी किती दिवसात सोडवल्या जातात या संबंधित व अन्य माहितीसाठी www.igms.irda.gov.in या विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचा उपयोग करावा. 

ग्राहक न्यायालयातून या तक्रारींची दाद मागता येते.

– उदय पिंगळे

जीवन विमा पॉलिसीचे प्रकार आणि करबचत

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/  

Share this article on :
1 comment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुले आणि अर्थसाक्षरता

Reading Time: 3 minutes माझ्या माहितीत असलेल्या एका व्यक्तीचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांचा मुलगा एका नामवंत…

खाजगी कौटुंबिक न्यास

Reading Time: 3 minutes आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत Tax Savings करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.