मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेस तिसरा बूस्टर डोस
RBI Guidelines – New RBI Guidelines For Repo Rate, RRR, Interest Rates, etc.
“It is when the horizon is the darkest and human reason is beaten down to the ground that faith shines brightest and comes to our rescue.”
अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी २२ मे २०२० रोजी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आणि अर्थव्यवस्थेचे चिंतन केले. २७ मार्च, १७ एप्रिल या नंतर दिलेला हा तिसरा बूस्टर डोस समजायला हरकत नाही.
RBI – आरबीआयचा कर्जदारांना आणखी ३ महिने दिलासा…
- “आरबीआय”च्या आर्थिक धोरण समितीची ३ ते ५ जून २०२० या कालावधीत नियोजित असलेली बैठक थोडी अलीकडे २० ते २२ या कालावधीत घेतली गेली.
- या बैठकीमध्ये कोविड १९ मुळे निर्माण झालेली जागतिक परिस्थिती, भारतातील परिस्थिती, सरकारने जाहीर केलेल्या योजना, महागाई दर, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न या सर्वांचा आढावा घेण्यात आला.
- रेपो, रिव्हर्स रेपो, बँक रेट व्याजदरात कपात करावी असे एकमताने ठरवण्यात आले.
- सहा सदस्यांच्या या समितीतील पाच जणांनी हे दर ०.४०% तर एक सदस्यानी ०.२५% ने कमी करावे असे सुचवल्याने १ विरुद्ध ५ अश्या बहुमताने हे दर ०.४०% ने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !……
महत्वाचे निर्णय/ अनुमाने-
रेपो, रिव्हर्स रेपो, बँक रेट ०.४०% ने कमी:
- आयबीआय कडून बँकांना होणारा अल्पकालीन भांडवलावरील व्याजदर म्हणजेच रेपोरेट.
- बँकांनी आरबीआय कडे ठेवलेल्या अतिरिक्त अल्पकालीन भांडवलावरील व्याजदर म्हणजेच रिव्हर्स रेपो रेट.
- आरबीआय कडून घेतलेल्या दीर्घकालीन भांडवलावरील व्याजदर म्हणजेच बँक रेट. यामुळे अधिकाधिक पैसा भांडवल स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत खेळता राहील.
- नवा रेपोरेट ४% असून रिव्हर्स रेपोरेट ३.३५% असेल तर बँकरेट ४.२५% असेल.
- सन २००० नंतर गेल्या २० वर्षातील हा सर्वात कमी दर आहे.
कर्ज मुद्दल व व्याज हप्ता परतफेडीची सवलत:
- घेतलेले सर्व प्रकारचे मुदतीचे कर्ज (Term loan) त्यावरील व्याज (EMI) यास १ मार्च ते ३१ मे या तीन महिन्यांच्या काळात कर्जदाराच्या मानांकनावर परिणाम न होता विलंबित काळात व्याजासह भरण्याच्या सवलतीत अजून तीन महिने म्हणजेच १ जून ते ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढ केली आहे.
- ही सवलत कर्जदारास द्यायची की नाही हे त्या वित्तसंस्थेवर अवलंबून आहे.
- पूर्वीप्रमाणेच ही योजना ऐच्छिक असून ही फक्त सवलत असून व्याजात सूट नाही.
- अशा प्रकारे सवलत दिल्याने सदर व्यक्तीच्या एकूण कर्ज हप्त्यात वाढ होईल.
- खऱ्याखुऱ्या गरजू लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल.
कोरोना – रिझर्व बँकेकडून अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस…
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घट:
- भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) मोठी घट होण्याच्या शक्यता अनेकांनी व्यक्त केल्या होत्या.
- भारतीय आरबीआयने प्रथमच यात मोठी घट होईल हे मान्य केले आहे.
- या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होईल.
- We may stumble and fall but rise again असा विश्वास व्यक्त केला असला तरी गेल्या कित्येक वर्षातील हा सर्वात कमी दर असेल.
आयात निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत:
- आयात निर्यात यामध्ये या कालावधीत घट झाली असून व्यवहार सुरळीत व्हावेत म्हणून आयात निर्यात बँकेमार्फत ₹ १५००० कोटी व्यावसायिकांना उपलब्ध करून दिले जातील.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सवलत
- SIDBI मार्फत ९० दिवसांची उधार सवलत मिळते ती अजून ९० दिवस वाढवून मिळेल.
- यासाठी ₹१५००० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?…
महागाई नियंत्रण:
- एप्रिल डाटा उपलब्ध नसल्याने महागाईची मोजणी करण्यात आली नाही.
- डिसेंबर २०१९ च्या तुलनेत मार्च २०२० मध्ये महागाई वाढली असली तरी मागणीतील घट, कृषी उत्पादनात झालेली वाढ, पाऊस चांगला होण्याची शक्यता यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील असा अंदाज आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष:
- आरबीआयच्या वतीने २०० तज्ज्ञ लोकांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर २४× ७ लक्ष ठेवून आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना ३ महिन्यांचा दिलासा : जाणून घ्या वस्तुस्थिती…
सरकार आणि रिझर्व बँकेचे उपाय व तरतुदी म्हणजे अत्यल्प स्वरूपात थेट मदत आणि बहुतेक सर्व योजना या कमी व्याजदाराचे कर्ज अशा स्वरूपाच्या आहेत. याचे परिणाम होण्यास दीर्घकाळ लागणार असून ही जादूची कांडी नव्हे.
– उदय पिंगळे
Web search: New Repo Rate, Reverse Repo Rate & Bank Rate Interest Rate Marathi Mahiti, New RBI guidelines Marathi info, RBi announcements in marathi, New RBI Guidelines Marathi
Download Arthasaksharr App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
