कंपनीच्या राईट इश्यूची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी (सेबी) सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक तयार केलं आहे. यामध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्याबद्दल प्रस्ताव मांडला आहे. हे प्रस्ताव काय आहेत हे बघू; पण ते बघण्याआधी राईट इश्यू म्हणजे नेमके काय हे समजून घेऊ.
कंपनीचा राईट इश्यू म्हणजे काय?
कंपनीच्या शेअर धारकांना सवलतीच्या किमतीमधे आणखी शेअर खरेदी करावे यासाठी संधी दिली जाते. यालाच राईट इश्यू असे म्हटले जाते.
कंपनी राईट इश्यू ऑफर का करते?
बऱ्याच कंपन्यांना भांडवल उभारण्यासाठी किंवा कंपनी अडचणीत आल्यामुळे कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त पैशांची आवश्यकता असते, ही गरज पूर्ण करण्यासाठी आधीपासूनच आपल्या कंपनीमधे शेअर असणाऱ्या शेअर धारकांना सवलतीच्या दरामध्ये अजून काही शेअर्स विकत घेण्याची संधी दिली जाते आणि त्याद्वारे पैसा उभारला जातो.
जाणून घ्या : फ्रंट रनिंग आणि इनसाईडर ट्रेडिंग
सेबीचे प्रस्ताव:
- कंपनीच्या राईट इश्यूचे नियम सोपे करण्यासाठी तसेच राईट इश्यूच्या प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी व्हावा यासाठी काही प्रस्ताव मांडले आहेत.
- आर्थिक वर्ष 2024 मधे राईट इश्यूद्वारे Rs.15,440 करोड इतके पैसे जमा झाले.
- कंपनीला पैसे उभारण्यासाठी राईट इश्यूच्या व्यतिरिक्त अजून पर्याय आहेत.
- यात आर्थिक वर्ष 2024 मधे (क्यु आय पी – क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट)पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटद्वारे Rs. 68,972 करोड इतके पैसे जमा केले गेले.
- तर प्राधान्य वाटपाद्वारे Rs.45,155 करोड इतके पैसे जमा केले गेले.
- ही आकडेवारी पाहता कंपन्यांसाठी भांडवल उभारणे सोपे व्हावे आणि यासाठी राईट इश्यूचा पर्याय प्रथम स्थानी असावा यावर अधिक लक्ष दिले जाणार आहे.
- राइट इश्यूचा आणखी एक फायदा असा आहे की कंपनीला नवीन गुंतवणूकदार शोधण्याची गरज नसते. कारण यात ज्यांच्याकडे आधीपासून कंपनीचे शेअर असतात तेच गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी करू शकतात.
- सेबीच्या प्रस्तावामधे राईट इश्यूसाठी लागणारे कागदपत्रे देखील कमी करण्याचा विचार आहे. यात मसुदा कागद म्हणजेच ड्राफ्ट पेपर जमा करावा लागणार नाही असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
- सध्या राईट इश्यूसाठी लागणाऱ्या मर्चंट बँकरचीही आता गरज नसणार आहे. मर्चंट बँकर हा एक आर्थिक तज्ञ व्यक्ती असतो जो व्यवसायामधे पैसे उभारण्यासाठी मदत करत असतो. आणि मोठ्या मोठ्या संस्थांना आर्थिक चालना देऊन त्यांचा व्यवसाय वाढायला मदत करतो. सेबीच्या या मर्चंट बँकरची मध्यस्थी काढून टाकल्याच्या प्रस्तावामुळे येणाऱ्या काळात राईट इश्यूच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी कमी होईल.
- याच बरोबर राईट इशूच्या प्रक्रियेमध्ये लागणाऱ्या रजिस्ट्रारचे कामकाज देखील आता एक्सचेंज आणि डिपॉझिटरी यांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे ही मध्यस्थी काढल्यामुळे देखील राईट इश्यूच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी काही प्रमाणात कमी होऊन वेळ वाचायला मदत होईल.
- आतापर्यंत नॉन फास्टट्रॅक राईट इश्यूची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे 300 दिवसांचा कालावधी लागायचा, तर फास्टट्रॅक राईट इश्यूची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे शंभर दिवसांचा कालावधी लागायचा. मात्र आता हाच कालावधी (T + 20) वर आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.त्यामुळे अगदीच वीस दिवसांमध्ये राईट इश्यूची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या प्रस्तावाचे सर्वच जणांकडून स्वागत होत आहे.
- तसेच कुठलाही राईट इश्यू पूर्णपणे भरला गेला नाही, किंवा राईट इश्यू अयशस्वी झाला, अशी आधीची जी समस्या होती यावर आता प्री डिसक्लोजरचा प्रस्ताव मंडला आहे. यात प्रमोटर आधीच काही निवडक शेअर धारकांना अलॉटमेंटसाठी निवडणार. म्हणजेच न विकलेल्या समभागांचे वाटप करण्याची परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कंपनीला राइट इश्यूसाठी चांगली किंमत मिळण्यास मदत होईल.
वाचावे असे : हिंडेनबर्ग रिसर्च
- या सर्व प्रस्तावामुळे राईट इश्यूमधे पारदर्शकता निर्माण व्हायला मदत होईल, शेअर धारकांचे पैसे 100 दिवसांसाठी अडकले आहेत अशी भावना उरणार नाही. कारण वीस दिवसातच राईट इश्यूची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- कागदपत्र कमी झाल्यामुळे राईट इश्यूच्या प्रक्रियेची सुलभता वाढेल.
- तसेच इश्यूसाठी जमा झालेले पैसे ज्या उद्देशासाठी जमा केले त्यासाठीच वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी राईट इश्यूसाठी एक देखरेख एजन्सी नियुक्त करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
- या सर्व प्रस्तावांवर सेबीने 10 सप्टेंबरपर्यंत जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
