Reading Time: 2 minutes

घर! सर्वसामान्य माणसाचं आयुष्यातलं एक महत्वाचं स्वप्न. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माणूस जीवापाड प्रयत्न करत असतो. पण घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती, महागाई, आर्थिक मंदी अशा आवासून उभ्या राहिलेल्या समस्यांमुळे स्वतःच घर विकत घेण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहील की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

स्वतःचं घर हे केवळ स्वप्न नाही, तर ती एक मूलभूत गरज आहे, हे ओळखून सरकारने मध्यमवर्गीयांचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावणारी एक योजना सुरू केली. ती योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’.

  • १७ जून २०१५ रोजी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) जाहीर करण्यात आली. या योजनेत चार व्हर्टिकल आहेत. त्यातील सर्वात लोकप्रिय व्हर्टिकल म्हणजे “प्रधानमंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)”. 
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) या योजनेअंतर्गत गृहकर्ज व्याजाची रु. २,६७,२८० पर्यंत बचत होईल. तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे १८ लाखापर्यंत वार्षिक  उत्पन्न असणारी व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.  

काय आहे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)?

  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनेअंतर्गत (सीएलएसएस) केंद्र सरकारतर्फे ४५१३ शहरे व त्यांच्या आसपासच्या भागात राहणाऱ्या व योजनेस पात्र असणाऱ्या नागरिकांना बँक आणि एनबीएफसीच्या माध्यमातून गृहकर्जासाठी आर्थिक सहाय्य (गृह कर्जाच्या व्याजदरावर सवलत) दिले जाते. 
  • आर्थिक सहाय्य निधी वाटपाचे सर्व व्यवहार व कामकाज नॅशनल हाउसिंग बँक (एनएचबी) आणि गृहनिर्माण व शहरी विकास महामंडळ (हडको) या दोन सरकारी संस्थांमार्फत केले जाते.
  •  या सरकारी संस्था कर्ज संस्थांना व्याजवाटप करतात आणि पात्र अर्जदारांना कर्जाच्या खात्यात अग्रिम सब्सिडीचा  लाभ घेण्यास मदत करतात, परिणामी गृहकर्ज आणि ईएमआय कमी होते.
वैशिष्ट्ये व पात्रता कमी उत्पन्न गट (LIG)  आर्थिकदृष्ट्या मागास गट (EWS)  CLSS – MIG 1 CLSS – MIG 2
वार्षिक उत्पन्न  ३,००,००१ ते  ६,००,००० ३,००,००० पर्यंत ६,००,००१ ते १२,००,००० १२,००,००१ ते १८,००,०००
निवासी क्षेत्र व कार्पेट क्षेत्र ६० स्के.मी. ३०  स्के.मी. १६० स्के.मी.  २००  स्के.मी. 
व्याजवरील सबसिडी  ६.५०% ६.५०% ४% ३ %
सबसिडीसठी कर्जमर्यादा ६ लाख ६ लाख ९ लाख  १२ लाख
कर्जाचा कालावधी  २० वर्षे वा कर्जाचा कालावधी यापैकी जे आधी असेल  २० वर्षे वा कर्जाचा कालावधी यापैकी जे आधी असेल  २० वर्षे वा कर्जाचा कालावधी यापैकी जे आधी असेल  २० वर्षे वा कर्जाचा कालावधी यापैकी जे आधी असेल 
किमान सबसिडी मर्यादा २,६७,२८० २,६७,२८० २.३५ लाख २.३० लाख 
राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचे नाही  गरजेचे नाही गरजेचे नाही गरजेचे नाही
आवश्यक कागदपत्रे  

अर्जदार, सह अर्जदार, कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींचे आधारकार्ड 

 

अर्जदार, सह अर्जदार व कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींचे आधारकार्ड

 

अर्जदार, सह अर्जदार व कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींचे आधारकार्ड

 

अर्जदार, सह अर्जदार व कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींचे आधारकार्ड

गृह सुधारणा × ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अशाप्रकारे तुमचं घराचं स्वप्न साकार करताना प्रधाममंत्री आवास योजनेअंतर्गत २,६७,२८० रुपयांपर्यंत बचत करणे सहज शक्य आहे. 

पुढच्या भागात आपण या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत व इतर गोष्टी याची माहिती घेऊ. 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

सरकारच्या स्वस्त वैयक्तिक विमा योजना

काय आहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY)

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :
You May Also Like

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

मृत्युपत्र – मृत्युपत्र म्हणजे काय आणि ते कसे तयार करायचे?

Reading Time: 4 minutes मृत्युपत्र हा एक महत्वाचा पण बहुतांश वेळा गांभीर्याने घेतला न जाणारा विषय आहे. मृत्युपत्र हे बंधन अथवा जबाबदारी नसून तो आपला हक्क आहे. त्यामुळे या हक्काबद्दल जागरूक व्हा. मृत्युपत्र तयार केल्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचं व कुटुंबाचं भविष्य सुरक्षित राहील. तसेच, तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याची ताकदही मृत्युपत्रामध्ये आहे.  

लाभांश (Dividend) म्हणजे काय?

Reading Time: 3 minutes कंपनीने आपल्या करोत्तर नफ्यातून (Profit after taxes)  समभागधारकांना पैशाच्या स्वरूपात दिलेली भेट म्हणजे ‘लाभांश’ (Dividend) होय. कंपनी झालेला संपूर्ण फायदा वाटून टाकत नाही तर त्यातील काही भाग भागधारकांना देते. शिल्लक रक्कम भविष्यातील विस्तार योजना किंवा अधिक व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरून आपली नफाक्षमता वाढवते.

मर्यादित भागीदारी संस्था: नियम व वैशिष्ट्ये

Reading Time: 3 minutes व्यवसायाचे कर्ज व देणी वसूल करण्यासाठी भागीदाराच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच येण्याची शक्यता असते. मर्यादित भागीदारी व्यवसायामुळे हे प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, वकील, तांत्रिक सल्लागार, कर सल्लागार, वित्तीय सल्लागार यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि सहकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग करून मर्यादित भागीदारीमुळे (LLP) आपला व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. अशा प्रकारे मर्यादित भागीदारी असलेली भागीदारी स्थापन करता येणे सोपे आणि कमी खर्चाचे आहे.