शेअरबाजार - गावा अर्थसंकल्प आला….

Reading Time: 3 minutes

नुकताच सादर झालेला केंद्रिय अर्थसंकल्प हा काहीसा वर्ल्ड्कपमधील शेवटचा साखळी सामना भारत श्रीलंका सामन्यासारखाच होता. सामना प्रतिष्ठेच्या पण बऱ्याच गोष्टी आधीच ठरलेल्या, त्यामुळे महत्व, उत्सुकता गमावलेला आणि तरीही, बघायचा मोह टाळता न येणारा!

याचमुळे मा. अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकणे ते त्यावर मतप्रदर्शन करण्याची माझी खुमखुमी…हा परिपाठ पुर्ण करावाच लागतो आहे..

तर मंडळी..

सादर आहे कालच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पांवरील माझे त्रोटक स्वरुपातील आकलन –

इंधन उत्पादन शुल्कात, अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या आयकरावरील अधिभारांत केलेली वाढ, अशा तरतुदी मा. अर्थमंत्र्यांच्या विचारांवरील डाव्या विचारांचा प्रभाव (JNU) अजुनही पुर्णपणे नष्ट झालेला नाही याचे निदर्शक आहे.
निवडणुकांच्या काळात सरकारी खजिन्याची पोतडी वित्तिय शिस्त खुंटीला टांगुन सामान्यतः सैल सोडली जाते. अशा स्थितीतही खर्चाच्या नवीन बेलगाम घोषणा टाळून वित्तीय तुटीचे उद्दीष्ट जीडीपीच्या ३.३% पर्यंत राखण्यांत मा. अर्थमंत्र्यानी यश मिळविलेले दिसते. अर्थात यात निर्गुंतवणूकीचे वाढीव उद्दिष्ट, करातून अधिक महसुलाची अपेक्षा आणि ‘आरबीआय’कडून अधिक लाभांश अशी गृहितकेही आहेत, ज्यावर हा ईमला प्रत्यक्षात येतो की नाही, हे अवलंबुन आहे.
मी वाचले आहे त्याप्रमाणे ‘पेल्ट्झमन परिणाम’ (Peltzman effect) नामक एक रंजक संकल्पना आहे (खुलाशाने नंतर लिहितो). पेल्ट्झमन साहेबांनी केलेल्या विवेचनावरुन करआकारणीची उद्दीष्टे का सफल होत नाहीत. याबद्दल कल्पना येते. हे आठवले, कारण अर्थसंकल्पातील काही मोठे करप्रस्ताव गोंधळांत टाकणारे आहेत. या तरतुदी कितपत प्रभावी ठरतील / उद्दीष्ट्पुर्ती करतील, याबद्दल मला शंका आहे.
एकीकडे मा. अर्थमंत्र्यांनी अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या आयकरावरील अधिभार वाढवून कराचा दर ४२.७४% केला. दुसरीकडे त्यांनी मध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी (२५%) केला. आता अशा अतिश्रीमंत व्यक्तींची मानसिकता आणि ते पैशाकरिता करीत असलेल्या खटपटी लटपटी पहाता यापुढे त्यांचे उत्पन्न व्यक्तिगत नावाने न घेता कंपनी स्थापन करुन मिळवणे त्यांना काही फारसे अशक्य नाही.
इलेकट्रीक (E- Vehicle) वाहनांच्या खरेदीवरील सुट मिळविणेबाबत कलम ८०/इइबी (U/s 80 EEB) ही नवीन तरतुद आली आहे. ही सुट वाहन खरेदीच्या रकमेवर नाही तर, खरेदीकरिता घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या परतफेडीवर आहे. आता पहा की एखाद्याला ही रु. १,५०,००० ची सवलत पूर्ण मिळवायची आहे. एवढे, दीड लाख व्याज व्हावे याकरिता त्याला किमान १५ लाखापेक्षा जास्त किंमतीचे इलेकट्रीक वाहन घ्यावे लागेल. कोणती इतकी महाग इलेकट्रीक कार बाजारांत आहे का?? त्यामुळे या सवलतीचा पूर्ण फायदा घेणे हे आजमितीस तरी शक्य दिसत नाही.
स्वस्त घरखरेदीवरील सुट कलम ८० इइए (80 EEA) देतानाही तोच प्रकार. घराची किंमत ४५ लाखापेक्षा कमी हवी आणि या आधी घर घेतलेले नसावे, या अटी पाळायच्या म्हटल्यास, चालू व्याजदराने होणारी परतफेड पहाता या सवलतींचा पूर्ण लाभ घेण्याकरिता प्रतिवर्षी एकूण कर्जफेड ३.५०/४ लाख असायला हवी. कर्जफेडीचा अवधी कमी केल्याशिवाय हे कठीणच आहे आणि कालावधी कमी करणे अशी स्वस्त घरे घेणाऱ्यांना परवडणारे नाही.
AAA असे सर्वोच्च मानांकन असलेल्या गैरवित्तिय कंपन्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांबद्दल मा. मॅडमनी संपूर्ण भाषणांत चकार शब्द उच्चारला नाही..उलट अशा NFBC कंपन्याना सरकारी बॅंकानी स्वस्त कर्जपुरवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्यानी माडला आणि यापुढे जाऊन या सरकारी बॅकांकरिता रु. ७०,००० कोटींची भांडवल भरणा करण्यासाठीची तरतुद करदात्यांच्या पैशांतुन आहेच, याला काय म्हणावे??
रोख रक्कम काढण्यावरील करउद्गमकपात (TDS) स्वागतार्ह असली तरीही ती एका व्यक्ती वा पॅनऐवजी (PAN) ‘एका खात्याशी’ संलग्न असल्याने हा प्रस्ताव तितकासा प्रभावी ठरेल, असे मला वाटत नाही.
करदात्यांना आता खात्याकडूनच त्यांच्या उत्पन्नाची महिती भरलेले रिटर्नचे मसुदे मिळतील, अशी घोषणा करदात्यांना ‘मदत’ करण्याच्या हेतूने केली गेली असली तरी या शर्करावगुंठीत गोळीचा दुसरा अर्थ आपली ‘कुंडली’ आयकर खात्याने मांडून तयार केली आहे, असाही होतो. अर्थात तरीही या पाऊलचे आपण स्वागतच केले पाहिजे.
एकीकडे कंपनीचा ईश्शु आणायचा आणि काही महिन्यांत बाय-बॅक करुन शेअर परत घ्यायचे, बायबॅकचा वापर करुन Deemed Dividend, DDT अशा भानगडीतून सुटायचे हे करनियोजनाचे बीळ बायबॅक प्रकरणार जादा करआकारणी करुन बंद करण्यात आले आहे.
कंपन्यांतील किमान लोकसहभाग हा २५% टक्क्यांवरुन ३५% सुचविण्यांत आला आहे. अर्थात नंतर संध्याकाळी मा. वित्त सचिवांनी याबाबत अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याच खुलासा केला आहे. असे खरोखर झाल्यास भारतातील बहुतेक सर्व प्रमुख कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना त्यांची कंपनीतील भागीदारी कमी करावी लागेल. असे झाल्यास बाजारात भागविक्रीचा पुर येईल.
मध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी केल्याचा फायदा म्युच्युअल फंडसच्या स्माल किंवा मिडकॅप (Small / Midcap) योजनांना होण्याची शक्यता आहे. CPSE, Govt. ETF यांचा अंतर्भाव करबचतीकरिता पात्र योजनांमध्ये केल्याने अशा योजनांकरिता पात्र समभागांच्या भावांमध्येही याचे सकारात्मक प्रतिबिंब दिसू शकेल.

असो..

आधी दिवसभर चाललेले बजेट पुराण, त्यानंतर माझ्या काही ऊत्साही क्लायंटसचे फोन आणि माझी घरात चाललेली अखंड कॉमेट्री (बजेट्बद्दलची) या पार्श्वभुमीवर संध्याकाळी ‘तुला पाहते रे’ या अतिमहत्वाच्या मालिकेच्या दरम्यान सौ. आणि कन्या या दोघींनाही माझ्याकडून अनावधानानेच “सांगा, आजच्या बजेटमधील तुम्हाला सर्वात महत्वाची वाटलेली गोष्ट कोणती??” असा प्रश्न विचारला गेला.

“ते (बजेट) संपलय आणि किमान ९ महिने पुन्हा नसणारे” माझी कन्या क्षणार्धात उद्गारली आणि सौ. ने तिच्या या प्रतिक्रियेबद्दल तिला शाबासकी दिली.

आपल्या भावनाही कदाचित अशाच असतील. या भावनेने हे केवळ ढोबळ आणि त्रोटक आकलन याव्यतिरिक्त असलेल्या घोषणा आणि प्रस्तावांकडे न वळवता येथेच थांबतो.

– प्रसाद भागवत 9850503503

(श्री. प्रसाद भागवत शेअर बाजार तज्ज्ञ असून गेल्या २२ वर्षांपासून शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड्स इ. विषयांवर लेख लिहितात).