बुडणाऱ्या बँकांपासून गुंतवणूकदारांनी घ्यायचा बोध

Reading Time: 3 minutes

व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून व्याज देऊन ठेवी स्वीकारून गरजू व्यक्ती, संस्था यांना जास्त दराने व्याज घेऊन पैसे देणे हे बँकांचे मुख्य काम. याशिवाय इतर अनेक छोटे मोठे उद्योग करून बँका आपले उत्पन्न वाढवतात. पैसे पाठवण्याची सोय करणे, लॉकर पुरवणे, क्रेडिट कार्ड सुविधा देणे, व्यावसायिकांना कॅश क्रेडिटची सुविधा देणे, गुंतवणूक, विमा सुविधा पुरवणे इ. रिझर्व बँकेच्या नियमांचे पालन करून सर्व बँका आपला व्यवसाय करतात. यामध्ये सहकारी व सरकारी बँकांचे योगदान मोठे आहे. कर्जदारांना दिलेले कर्ज व त्यावरील येत असलेले व्याज ही बँकांची मालमत्ता असते तर ठेवीदारांच्या ठेवी व त्यावरील द्यावयाचे व्याज ही बँकांची देयता असते.

कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !

व्यवसायात जोखीम ही आलीच, तारण विरहित कर्ज यात सर्वाधिक जोखीम असते. त्यावरील व्याजदर अधिक असतो. त्याचप्रमाणे दिलेले कर्ज व्याजासह वेळेवर वसूल झाले तर व्यवसाय व्यवस्थित चालतो. यात साधारण २% रक्कम कदाचित मिळणार नाही, असे गृहीत धरले जाते.
जर योग्य प्रमाणात वसुली झाली, तर सहसा काही प्रश्न येत नाही, मात्र यात काही खंड पडला, तर त्यावरील कारवाईत जाणारा वेळ, विद्यमान ठेवीदारांना द्यावे लागणारे व्याज यांचे गणित बिघडून नुकसान होते.
याचप्रमाणे वसूल न झालेल्या व्याजासाठी तरतूद करावी लागते ही तरतूद नफ्यातून करावी लागत असल्याने जर त्यात वाढ झाली तर बँकेची नफाक्षमता कमी होते. यालाच बँकेची अनुत्पादक मालमत्ता वाढली असे म्हणतात.
बँकेत लोकांनी ठेवलेल्या ठेवी या मागणी देय ठेवी असल्याने त्या परत करण्यात व त्यावरील व्याज देण्यात अडचणी येऊ शकतात.
सहकारी बँका बुडणे आणि यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांचे पैसे अडकून राहणे ही आता सामान्य गोष्ट झाली आहे.
एके काळी सामाजिक बांधिलकीतून चालू झालेल्या या बँकांचे यापूर्वीचे ऐतिहासिक योगदान महत्वाचे आहे. आता अशी परिस्थिती नाही.
या बँकांचे संस्थापक व संचालक हे राजकिय पक्षांशी संबंधित असतात. दुहेरी नियंत्रणातील त्रुटी आणि राजकीय वजन यांचा वापर करून आपल्याच लोकांना नियमबाह्य कर्ज देणे ही कर्ज थकीत झाली की नियमानुसार नफ्यातून तरतूद करणे आणि उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्यावर हात वर करणे आणि शेवटी बँक बुडाल्यावर ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडणे हे प्रकार सर्रास चालू आहेत.

तणावमुक्त गृह कर्जाने बनवा आपल्या मालकी हक्काचे घर

सध्या अस्तीत्वात असलेल्या सहकारी बँकेतील कोणतीतरी एक बँक दरमहा बंद होत आहे यावर प्रशासक नेमून कालहाराण झाल्यावर शेवटी “डीआयजिसी”कडे आपला मागणी दावा केल्यावर विहित मर्यादेत रक्कम परत मिळेल एवढाच पर्याय राहतो. याहून जास्त रकमेची ठेव असणाऱ्या व्यक्तींना वरील रकमेवर पाणी सोडावे लागते असे.
ठेवीदार कमी प्रमाणात आणि असंघटित असल्याने त्यांना कोणी वाली नाही यातील सर्वात मोठी जबाबदारी असलेली बँकांची शिखर बँक रिझर्व आपल्या अधिकारांचा पुरेसा वापर करीत नसल्याने हा गोरखधंदा असाच चालू राहतो.
तुलनेने मोठी बँक असेल तर ठेवीदारांच्या दबावामुळे यात थोडेफार लक्ष घातले जाते, संबंधितांना शिक्षा केल्या जातील याच्या घोषणा होतात, असे प्रकार यापुढे होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल असे सांगितले जाते.
काही दिवसानंतर लोकक्षोभ कमी झाल्यावर एक तर ती बँक दुसऱ्या बँकेत विलीन केली जाते विलीनीकरण शक्य नसेल, तर बँक बंद करून ठेवीदारांना ठेव सुरक्षा म्हणून विमा कंपनी कडून विहित मर्यादेत पैसे दिले जातात. यामध्ये बरेच कालहरण होते.
या बँकांचे संचालक जसे अटक होतात तसेच त्यांना ताबडतोब जामीनही मिळतो आणि वर्षानुवर्षे केस चालू राहते त्यांच्या तारखा निकलावरील अपील यात वर्षानुवर्षे निघून जातात. मोठ्या रकमेचे कर्ज पुरेसे तारण घेता अथवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर केले जाते. कर्ज घेणारे कर्जदार घेतलेले कर्ज फेडायचे असते असे समजतच नाहीत.
असे गुन्हे करणारे गुन्हेगार यांनी गुन्हा म्हणजे काय? याच्या व्याख्याच बदलल्या असून यापुढे जो सिद्ध होईल तो गुन्हा अशी नवीन व्याख्या उदयास येत आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारे सार्वजनिक पैशांवर डल्ला मारणे या नवीन उद्योगाचे व्यवसायात रूपांतर झाले आहे.
अनेक बँका, वित्तसंस्था यांना पोखरून टाकणारी ही वाळवी असून यावर तितकाच कडक उपाय न योजल्यास लोकांचा यंत्रणेवरील विश्वास उडून जाईल.
सरकारी बँकांमध्ये अनेक लोकांची खाती असल्याने सरकार या बँकांना मोठया प्रमाणात मदत करून जनक्षोभ टाळते. हा पूर्णपणे राजकीय निर्णय असतो.
आजपर्यंत केलेल्या मदतीतून करदात्यांच्या पैशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून यातील १०% रक्कम जर यंत्रणा सुधारण्यास वापरली असती आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित केली असती तर त्याचा अधिक फायदा झाला असता.
ज्या बँक अन्य बँकेत विलीन होतात त्यांची मालमत्ता व देयता ही ती बँक ताब्यात घेणाऱ्याकडे जाते त्यामुळे ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार यांचे कोणतेही नुकसान होत नाही असा सर्वसाधारण समज.
ज्या बँका पूर्णपणे बुडाल्या त्यातील ठेवीदारांचे पैसे त्यांच्या विहित मर्यादेनुसार प्रशासकामार्फत दिले जातात त्यांची मालमत्ता अवसायककडे जाते. अवसायक ही मालमत्ता विकून अथवा अशी कर्जे विकत घेणाऱ्या कंपन्यांना वर्ग करून बाकी राहिलेली कायदेशीर देणी त्यांच्या प्रधान्यक्रमानुसार देण्याचा प्रयत्न करतात. शेअरहोल्डर्सचे पैसे पूर्णपणे बुडतात. हा झाला सर्वसाधारण बुडणाऱ्या बँकांचा प्रवास. याला छेद देणाऱ्या घटना २ बुडालेल्या खाजगी बँकांबद्दल घडल्या आहेत.
सर्वात आधी बुडालेली खाजगी बँक म्हणजे ग्लोबल ट्रस्ट बँक ही बँक ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सरकारी बँकेत विलीन झाली.
या विलीनीकरणामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींचे रक्षण झाले, परंतू यात गुंतवणूकदारांना विलीन झालेल्या बँकेचे शेअर्स मिळाले नाहीत. यामुळे हे शेअर्स घेणारे मूळ गुंतवणूकदार व दुय्यम बाजारात ज्यांनी बाजारभावाने शेअर खरेदी केले, त्यांचे पूर्णपणे नुकसान झाले.

कर्ज घेतलंय? व्याजदर तपासा!

अलीकडेच सरकारने रिझर्व बँकेशी चर्चा करून येस बँकेची पुनर्रचना केली यात शेअरहोल्डर्सचे शेअर्स तसेच राहिले ते विकण्यावर बंधने आली परंतू तांत्रिकदृष्ट्या त्यापेक्षा सुरक्षित समजले जाणारे एटी १ बॉण्ड्स, नवीन पुनर्रचना कार्यक्रमात त्याची किंमत शून्य झाल्याने पूर्णपणे नाहीसे झाले. यामुळेच भविष्यात भांडवल उभारणीसाठी असे बॉण्ड काढणाऱ्या बँकांपुढे अडचणी वाढणार आहेत. हे बॉण्ड आता अधिक धोकादायक झाल्याने या बॉण्डचे मूल्यांकन करणाऱ्या रेटिंग एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर कदाचित कोर्टकचेऱ्या होतील पण भांडवल बाजाराची झालेली हानी भरून येणार नाही.