Reading Time: 2 minutes

कर्ज म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक नियोजनावर संकट. कर्जाची मुद्दल, हप्ते किंवा व्याज यामुळे सामान्य माणसाचे आर्थिक नियोजन ढासळते मात्र या काही ऑफर्स विशेषतः कर आकारणीवर दिल्या जाणा-या सवलतींमुळे दिलासा मिळतो. कर्जावरील कर भरण्यासाठी सूट देऊन ग्राहकांना कर्ज घेण्यास प्रोत्साहित करण्याचा बँकांचा उद्देश असतो. 

विविध प्रकारच्या कर्जांच्या ऑफर्स वेगवेगळ्या बँकांकडून दिल्या जातात. या कर्जांच्या करसवलतीसाठीही काही ऑफर्स दिल्या जातात. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज या पैकी कोणताही कर्जाचा प्रकार असू शकतो. करसवलत ही मुख्य रकमेवर दिली जात नाही, तर ती व्याजावर दिली जाते. 

गृहकर्ज परतफेड – एक वेगळा विचार

कर सवलतीस पात्र असणारे कर्जाचे काही प्रकार खालीलप्रमाणे –

१. गृहनिर्माण कर्ज –

  • निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गृहनिर्माण कर्ज किंवा गृहकर्ज घेतलेले लोक मूलभूत कर व कर्जावर आकारलेले व्याजाच्या रकमेवर सूट मिळवू शकतात. 
  • १९६१ च्या प्राप्तीकर अधिनियम ८०सी नुसार एखादी व्यक्ती दीड लाख पर्यंतच्या मूळ कर्जाच्या रकमेवर कर कपातीच्या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतो.  मालमत्ता खरेदी केली असेल किंवा घर बांधले गेले असेल, तर कर कपात होऊ शकते. 
  • आयकर कायद्याच्या कलम २४ नुसार, गृहकर्जावर आकारण्यात आलेल्या व्याजावर करसवलत मिळू शकते, मात्र त्यासाठी काही अटी आहेत, त्या खालीलप्रमाणे : 
    • गृहकर्ज मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी निवासी मालमत्ता खरेदी किंवा घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास २लाखापर्यंतच्या रकमेवर करसवलत मिळते. 
    • जर वरील नियमानुसार ३ वर्षात घराचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही तर केवळ ३०,००० /- करसवलत मिळू शकते. 
    • स्वत:ची मालकी असणाऱ्या निवासी मालमत्तेच नुतनीकरण किंवा दुरूस्ती करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या गृहकर्जासाठी कलम २४(बी) नुसार कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात ३०,००० पर्यंतच्या रकमेसाठी अर्ज करता येतो.

होम लोन टॉप-अप का वैयक्तिक कर्ज?

.शैक्षणिक कर्ज –

  • उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून बँक शैक्षणिक कर्ज देते. शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीस व्याजदरात काही सवलत म्हणून कर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. 
  • कर्ज घेतलेल्या कालावधीपासून परतफेडीपर्यंतच्या काळासाठी व्याज आकारले जाते. यावर सवलत देण्याच्या विचाराने आयकर विभागाने एक कायदा १९६१ साली मंजूर केला, ज्यानुसार कलम ८०ई अंतर्गत कर भरण्यासाठी सवलत मिळू शकते. 
  • शैक्षणिक कर्जावर जास्तीत जास्त ८ वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठी कर कपातीची सवलत मिळते. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की कर कपात ही फक्त व्याजाच्या रकमेवरच केली जाते, कर्जाच्या मूळ रकमेवर (मुद्दल)नाही. कर्जाची रक्कम जितक्या लवकर दिली जाते त्यानुसार किंवा ८ वर्षा़ंची भरपाई केली तर त्या कालावधी पर्यंतच कर सवलत मिळू शकते. 

वैयक्तिक कर्ज घेताय? मग लक्षात ठेवा हे ११ नियम

३. वैयक्तिक कर्ज –

  • ज्या व्यक्तींनी बँक किंवा इतर आर्थिक संस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे ते सुद्धा त्या कर्जाच्या रकमेच्या परतफेडीच्या वेळी कर कपातीसाठी अर्ज करून या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र कर्जाच्या मूळ रकमेविरूद्ध कर कपात होत नाही. 
  • वैयक्तिक कर्जावर कर कपात मिळविण्यासाठी खालील काही अटी आहेत. 
  • कर्जाचा उपयोग निवासी मालमत्ता खरेदी किंवा घराच्या बांधकामासाठी केला असल्यास कर कपातीचा लाभ मिळू शकतो. 
  • १९६१ च्या प्राप्तिकर अधिनियम २४बी नुसार जास्तीत जास्त २ लाखांपर्यंतच्या रकमेवर कर सवलत मिळते. 

नवीन वर्षात कर्जमुक्त होण्याचे ५ सोपे मार्ग

४. कार लोन किंवा वाहन कर्ज –

  • स्वयंरोजगाराच्या हेतूने एखादी व्यक्ती नवीन कार किंवा इतर वाहन खरेदी करत असेल, तर अर्थातच अशा व्यक्तींचा निर्वाह वाहनांवरील उत्पन्नावर अवलंबून असतो. या उत्पन्नांमधून ती व्यक्ती कर्जाच व्याज भरत असेल, तर त्यावर कर कपातीची सवलत मिळू शकते. मात्र त्या वाहनाचा वापर व्यवसायिक हेतूसाठीच करायला हवा. तसेच या वाहनाची खरेदी एखाद्या व्यवसायिकाच्या नावे असायला हवी. 
  • होम लोन द्वारे कार खरेदी केली तरी ऑटोमोबाईल कर सूट मिळवता येते . 

शेअरबाजार: घर (कर्ज) पहावं ‘न’ फेडून… 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/  

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

व्यवसाय कर्ज घेऊन आपण यशस्वी स्वप्ने कशी पूर्ण करू शकतो?

Reading Time: 3 minutes उद्योजकता हा भारताच्या आर्थिक विकासातील महत्वाचा घटक आहे. देशातील उद्योग धंदे वाढीस…

“आधी खरेदी मग पैसे द्या” पेक्षा क्रेडिट कार्ड पद्धत चांगली आहे का ?

Reading Time: 2 minutes “खरेदी करा आणि पैसे नंतर द्या” म्हणजेच Buy Now, Pay Later ही…