Browsing Tag

अर्थव्यवस्था

21 posts

कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

Reading Time: 3 minutes कोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत. लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचे हप्ते स्थगित करण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली. आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजे कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतु त्यावरून सामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

मानवजातीला केवळ अस्तित्वाच्या पातळीवर आणणारे संकट ! 

Reading Time: 3 minutes कोरोना विषाणू चीनमध्ये कसा उत्पन्न झाला, तो जगात आणखी किती जणांचे बळी घेणार, त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त होणार का, या साथीतून जगाची सुटका कशी होणार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे घनतेचा (दर चौरस किलोमीटरला ४२५ माणसे) विचार करता जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताचे या संकटात काय होणार, या चिंता सध्या प्रत्येकाला सतावत आहेत. मानवजातीला या अभूतपूर्व चिंतेतून दूर करण्यासाठी आणि जगाची चाके पुन्हा फिरण्यासाठी माणूस प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून आपला नजीकच्या काही दिवसांचा दिनक्रम ठरविणे, एवढेच आज आपल्या हातात आहे. 

जीडीपीत वाढ म्हणजेच विकास, ही फसवणूकच!

Reading Time: 4 minutes जीडीपीची वाढ हाच विकास असे मानणारा आणि मानवी आनंदाकडे दुर्लक्ष करणारा पाश्चात्य अर्थविचार हाच महत्वाचा मानला गेल्याने आज देशाच्या विकासात अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. भारत नावाच्या वेगळ्या देशाला त्याच्या प्रकृतीशी सुसंगत अर्थविचार हवा आहे. पण बहुतांश भारतीय अर्थतज्ञ पाश्चात्य अर्थविचारांच्या आहारी गेल्याने त्या विचारात १३६ कोटी भारतीयांना कोंबण्याचे पाप त्यांनी केले आहे. 

मन तळ्यात मळ्यात “निर्देशांकांच्या” सापळ्यात….

Reading Time: 3 minutes कोविड -१९ (कोरोना व्हायरस) च्या प्रसारामुळे आणि त्याच्या प्रभावांसह जगातील सर्वच बाजारपेठा कमी अधिक प्रमाणात प्रभावित झाल्याचे दिसत आहे. अद्याप संक्रमणाच्या वेगाने, संक्रमित देशांमध्ये आणि त्या संक्रमणांच्या तीव्रतेशी संबंधित बाजारपेठांवर परिणाम त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे आढळत आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून (फेडकडून) अर्ध्या टक्क्याच्या व्याजदर कपती बरोबरच इटालियन सरकारने जाहीर केलेल्या घोषित टाळेबंदीमुळे भांडवली बाजारांना आश्चर्यचकित केले.

करूया भारतीय क्षमतांचा जागर…!

Reading Time: 4 minutes एक देश आणि समाज म्हणून आपण कोठे कमी पडतो, याचा विचार केलाच पाहिजे, पण सततच्या आत्मवंचनेमुळे हा देश आणि समाज किती वाईट आहे, हेच आपण आपल्या भारतीय मनावर बिंबवत आहोत का? आपण आपला देश आणि समाजात असेलल्या प्रचंड क्षमतांचा विचार करून, त्यातून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नांना चालना दिली पाहिजे. 

ग्राहकोपयोगी मालाच्या किमतीचे गौडबंगाल

Reading Time: 3 minutes भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न १२६४०८ रुपये आहे. म्हणजे आपले सकल वार्षिक उत्पन्न १६६ लाख कोटी होते. यावरून भारताच्या अवाढव्य अर्थव्यस्थेची आणि प्रचंड खरेदीमुल्याची कल्पना येऊ शकते. परंतु, भारताच्या अर्थव्यवस्थेमधला महत्वाचा घटक म्हणजे ग्राहक, हाच मुळी अज्ञान आहे, निद्रिस्त आहे.
Economy

Economy: अर्थव्यवस्था – रोखीची की डिजिटल?

Reading Time: 4 minutes अर्थक्रांती मांडण्यासाठी कोणत्याही व्यासपीठावर गेले की अर्थव्यवस्था (Economy) आणि नोटबंदीविषयीचे प्रश्न अजूनही हमखास येतात. अधिक मूल्यांच्या नोटांनी भारतात जो गोंधळ घातला होता, तो आपल्या देशाच्या हिताचा नव्हता, हे बहुतेक नागरिकांना समजले आहे. मात्र हा बदल एवढा मोठा आहे की देश त्यात गेले तीन वर्षे ढवळून निघाला आहे.

आजची ‘मंदी’ आणि धोरणात्मक बदलांची संधी!

Reading Time: 6 minutes जीवनाचा प्रचंड वाढलेला वेग, कागदी नोटांच्या चलनाच्या आधारे मोजक्या लोकांकडे जमा झालेले राक्षसी भांडवल आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्याने संघटीत होणारे उद्योग व्यवसाय ज्या प्रकारचा बदल आज जगात घडवून आणत आहेत, त्याचेच दुसरे नाव मंदी आहे. पण मंदीच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा हा बदल समजून घेण्यात आणि त्यानुसार आपल्यात बदल करण्यातच शहाणपणा आहे. कारण जगात होऊ घातलेला बदल कोणीच रोखू शकलेले नाही! 
NPA

भारतीय बँकांची दुरावस्था आणि अनुत्पादक मालमत्ता (NPA)

Reading Time: 3 minutes विशिष्ट मर्यादेबाहेर अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यास बँक आणि पर्यायाने बँकेचे ठेवीदार अडचणीत येतात. सर्व बँकांची शिखर बँक म्हणून  त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतीय रिझर्व बँकेने एखादी मालमत्ता अनुत्पादित कधी होते आणि त्यासाठी कोणत्या तरतुदी कराव्यात यासबंधीत निश्चित असे धोरण ठरवले असून त्याप्रमाणे बँकांना कार्यवाही करावी लागते.

बँकिंग, बँक मनी आणि वाढते वैयक्तिक कर्ज

Reading Time: 4 minutes वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण यावर्षी वाढले असून ते बुडविणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे, असा एक अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. देशातील बँकमनी वाढला असून त्यातून बँकिंगचे फायदे घेणाऱ्या नागरिकांची संख्याही वाढते आहे, असा हा निष्कर्ष सांगतो. सुदृढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा बदल महत्वाचा आहे.