Law

Reading Time: 3 minutesकेंद्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जुने वाद, विवाद मिटविण्यासाठी आयकर व सेवाकरात योजना आणली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी विक्रीकर विभागात येणारे सर्व कर कायदे व त्याच्याशी निगडीत विषयांवरील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र बिल आणले आहे. या कायद्याचे नाव राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ अरिअर्स इन डिस्प्युट अ‍ॅक्ट २०१६’ असे ठेवले आहे. याचा अर्थ शासन सर्व जुन्या थकीत लवादांना निकाली लावण्याच्या व पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद व विवाद कमी होतील व शासनाला महसूलही मिळेल व लवादांचा वरील होणारा शासनाचा खर्चही कमी होईल. परंतु करदाते या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना किती प्रतिसाद देतील हे पाहू या!