ट्रेझरी बिल्स (T bills):  गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय! 

Reading Time: 3 minutes

ट्रेझरी बिल्स (T bills)

ट्रेझरी बिल्स हे टी बिल्स (T bills) या नावाने प्रसिद्ध आहेत. हे एकप्रकारचे अल्पमुदतीचे केंद्र सरकारी कर्जरोखे आहेत ज्यांची मुदत एक वर्षाच्या आतील असते. 

  • आपल्या अल्पकालीन खर्चाची गरज भागविण्यासाठी सरकारला वेळोवेळी भांडवलाची म्हणजेच पैशाची गरज लागते.
  • सरकारची ही अल्पकालीन गरज रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ट्रेझरी बिलांची विक्री करून भागवते. 
  • राज्य सरकारे ट्रेझरी बिल्स जारी करू शकत नाहीत. 
  • अर्थव्यवस्थेतील पैशांची तरलता राखण्यासाठीही रिझर्व बँकेकडून ट्रेझरी बिलांचा वापर केला जातो म्हणजे बाजारात पैसे मोठया प्रमाणात उपलब्ध असतील, तर त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणजेच काढून घेण्यासाठीसुध्दा ट्रेझरी बिलांची विक्री करण्यात येते. 
  • सन 1917 साली भारतात प्रथमच तत्कालीन सरकारच्या वतीने ही पत्रे जारी करण्यात आली.
  • टी बिलांवर कोणतेही व्याज न देता ते दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत (discount rate) विकण्यात येऊन त्याची परतफेड दर्शनी मूल्याने केली जाते. 
  • उदाहरणार्थ ₹ 100 दर्शनी मूल्य अथवा परतफेड किंमत असलेल्या 91 दिवस मुदतीच्या ट्रेझरी बिलांची विक्री ₹ 98 ने म्हणजेच कमी किमतीत केली जाते त्यामुळे गुंतवणूकदारास ₹ 98 ची गुंतवणूक करून त्याहून अधिक ₹ 2 म्हणजेच ₹ 100 एवढी रक्कम मिळते. 

वॉरेन बफेट यांचा गुरुमंत्र 

ट्रेझरी बिल्स परतावा (T bills Returns)

यावर मिळणारा परतावा खालील सूत्र वापरून काढता येईल.

Y = (100-P) / P × 365 / D × 100

यात Y ही परतावा वार्षिक टक्केवारीमध्ये असून P ही खरेदी किंमत तर D हा गुंतवणूक कालावधी आहे. वरील समीकरणात उदाहरणातील किमती टाकल्यास –

(100-98) / 98 × 365 / 91 × 100 = 8.19 %

गुंतवणुकीच्या चुकीच्या कल्पना

ट्रेझरी बिल्स (T bills) – मुदत व विक्री 

  • सध्या 91, 182, 364 दिवसांची मुदत असलेली ट्रेझरी बिल्स (T bills) उपलब्ध असून त्याची मुदत सारखीच असली तरी दर्शनी मूल्य आणि विक्री किंमत यात फरक असतो. 
  • सरकारची पैशांची गरज आणि रिझर्व बँकेचे अर्थविषयक धोरण यांची सांगड घालून किती ट्रेझरी बिल्सची विक्री कोणत्या दर्शनी मूल्याने कधी करायची यासंबंधीचा निर्णय मध्यवर्ती बँक घेते. त्याचप्रमाणे त्याची विक्री करण्याची तारीख वेळ प्रसिद्ध करते. 
  • यात गुंतवणूक करताना किमान ₹ 25000 (रुपये पंचवीस हजार) किंवा त्या पटीत करावी लागते. 
  • दर बुधवारी सकाळी 10:30 ते 11:30 या वेळेत त्यांची लिलाव पद्धतीने विक्री केली जाते. 
  • यात बँक, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या यासारखे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आपली बोली लावतात. 
  • वैयक्तिक गुंतवणूकदार सकाळी 11 ते 11:30 या वेळेत आपली मागणी नोंदवू शकतात ही गुंतवणूक मागणी पुरवठ्याच्याप्रमाणे निश्चित होणाऱ्या दरानुसार घेतली जाते. 
  • T + 1 या पद्धतीनुसार कामाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी व्यवहार पूर्ण केला जातो. 
  • ज्या दिवशी ट्रेझरी बिलाची मुदत संपेल तेव्हा ते डी मॅट खात्यातून वजा होऊन त्याच्याशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात त्याचे दर्शनी मूल्याएवढी रक्कम जमा केली जाते. 
  • बॉण्ड लेजर स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने ती उपलब्ध आहेत. 
  • दरम्यानच्या काळात पैशांची गरज लागल्यास लेजर स्वरूपातील पत्रे वित्तसंस्थेमार्फत, तर इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपातील पत्रे शेअरबाजारात स्वतंत्रपणे पुन्हा विकता येतात किंवा तारण म्हणून ठेवता येतात. 

रिलायन्स : ग्राहक आहोतच, शेअरधारक नसण्याचे स्वातंत्र्य! 

  • भारतीय रिझर्व बँकेच्या संकेतस्थळावर जाऊन पुढील टी बिल विक्री कार्यक्रमाची माहिती घेता येईल. 
  • आवश्यकतेनुसार त्यात योग्य तो बदल करण्याचा हक्क मध्यवर्ती बँकेस आहे.
  • वित्तसंस्थाना त्यांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखण्यासाठी यांचा उपयोग होतो. 
  • ही बिले 100% सुरक्षित असल्याने त्यांचा दर्जा पैशाप्रमाणेच आहे. 
  • ही बिले तारण ठेवून अडीअडचणीच्या काळात वित्तसंस्थांना रिझर्व बँकेकडून पैसे उचलता येतात, त्याचप्रमाणे मुदतपूर्ती पर्यंत न थांबता त्याची दुय्यम बाजारात विक्री करूनही लगेच पैसे उभे करू शकतात. 
  • कमी कालावधीसाठी सेव्हिंग अथवा चालू खात्यात पैसे ठेवण्यापेक्षा त्यातून थोडा अधिक परतावा यातून मिळू शकतो. 
  • त्यामुळेच वैयक्तिक गुंतवणूकदार थेट अथवा मनी मार्केट म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून या योजनेकडे वळत आहेत. 
  • सुरक्षितता, रोखता, वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना बोली न लावता खरेदी करण्याची सुलभता, मुळातून न होणारी करकपात, प्रत्येक आठवड्यात होणाऱ्या विक्रीमुळे सहज उपलब्धता, ही याची वैशिष्ठे म्हणता येतील.
  • जरी याची खरेदी विक्री शेअरबाजारात करता येत असली तरी त्याची तुलना शेअर्सशी त्यातून मिळणाऱ्या फायद्या -तोट्याशी करता येत नाही. 

बदलत्या व्याजदाराचे नवे आरबीआय बॉण्ड

यातून मिळणारा फायद्याची गणना अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG) मध्ये होत असून ते धारकाच्या उत्पन्नात मिळवून करपात्र उत्पन्नावर विहित दराने कर द्यावा लागतो. विविध धोकादायक गुंतवणुकीत असलेला धोका अंशतः कमी करण्यासाठी अनेक सजग गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीतील काही भाग ट्रेझरी बिलात ठेवून त्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतात.

उदय पिंगळे

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *