झोमॅटो
एका तर्कशुद्ध अभ्यासाप्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या अधिकतम 31 रुपये अधिमूल्य (Premium) मिळवण्याची पात्रता असताना झोमॅटो कंपनीने त्याच्या दुपटीहून अधिक अधिमूल्य मिळवून त्यावर 80% अधिक बाजारभाव मिळवून 65% अधिक तो भावाने बंद होण्याची किमया शेअर बाजारात नोंदण्याच्या पहिल्या दिवशी केली. बाजाराचा कलही तेजीकडे झुकलेला असणे ही अशा कंपन्यांच्या दृष्टीने पर्वणीच आहे.
गेले अनेक दिवस सातत्याने प्रारंभिक भागविक्री (IPO) करून अनेक कंपन्या भांडवल बाजारात नोंदवल्या जात आहेत. कंपनीची नोंदणी झाल्या झाल्या होत असलेला फायदा पाहून अनेकजण आपली सारासार विचारशक्ती हरवून बसले आहेत, तर काही जाणकार व्यक्ती चिंतेत आहेत. अनेक लॉट करिता अर्ज करूनही समभाग न मिळणे बऱ्याच जणांनी अनुभवले आहे. त्यामुळे एखाद्या इशुबद्धल हवा निर्माण झाली की त्यांनी देऊ केलेल्या भावात शेअरबाजारात अनेक चांगले शेअर्स (Value for Money) अशा किमतीत सहज उपलब्ध असताना हातचे सोडून पळत्यामागे बरेच जण धावत आहेत. त्यामुळे अनेक सामान्य इशुनाही भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. अनेक महिन्यांपासून प्रस्तावित असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची भागविक्री त्यातील विविध कायदेशीर बाजूंची पूर्तता करून बाजारात येईपर्यंत हा सिलसिला यापुढील काही महिने चालूच राहण्याची शक्यता आहे.
हे नक्की वाचा: झोमॅटोचे बाजारमूल्य ही मोठ्या बदलाची नांदी का आहे?
खाउजा धोरण (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण)
- तीस वर्षांपूर्वी आपण ज्या खाउजा ( खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाचा स्वीकार केला. त्याचाच परीणाम म्हणून भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक पारदर्शकता म्हणून बारीकसारीक माहिती जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांनी अधिमूल्य किती घ्यावे यावरील बंधन काढून टाकण्यात आले.
- पूर्वी मागील तीन आर्थिक वर्षात सातत्याने नफा मिळवणारी कंपनीच प्रारंभिक भागविक्री करू शकत होती हे बंधनही काढून टाकण्यात आले.
- अशा कंपन्यांमध्ये जर वित्तसंस्थाना स्वारस्य असेल आणि त्या अशा प्रकारच्या भागविक्रीतील विशिष्ठ हिस्सा घेण्यास अनुकूल असतील तर कंपनी फायद्यात की तोट्यात? ही गोष्ट दुय्यम झाली.
- यापूर्वी कंपनी खात्याचा भाग असलेल्या कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशूज (CCI) यांच्याकडून भागविक्री करण्यास त्यावर अधिमूल्य घेण्यास परवानगी मिळत असे, तर फॉरवर्ड ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन, कमोडिटी संबंधित निर्णय घेत होते. त्यांचे याबाबतीतील निर्णय अत्यंत कडक होते.
- अनेक गुंतवणूकदारांना त्यामुळेच चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स अतिशय मामुली किमतीत मिळाले. असे मिळालेले शेअर ज्यांनी विकले किंवा ठेवले त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगलाच परतावा मिळाला.
- यातून थोडेफार नुकसान झालेच तर त्यालाही मर्यादा होतीच, त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी आणि फायदा मिळण्याची आणि तो भविष्यात भूमिती श्रेणीने वाढण्याची शक्यता अधिक होती. यामुळे किरकोळ भावात चांगले शेअर मिळणारे गुंतवणूकदार स्वतःला नशीबवान समजत असत.
- सेबीची स्थापना होऊन तिला कायदेशीर दर्जा मिळाल्यावर काही काळात हे दोन्हीही विभाग सेबीमध्ये विलीन झाले.
महत्वाचा लेख: शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मुलभूत विश्लेषण का महत्वाचे आहे?
प्रत्येक आयपीओ म्हणजे चांगली गुंतवणूक संधी नाही
- यापुढे येणारा प्रत्येक आयपीओ म्हणजे चांगली गुंतवणूक संधीच असेलच असे नाही.
- सध्या ही गुंतवणूक करावी की नाही? कंपनी कशी आहे तिच्या भविष्यातील योजना यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. समाजमाध्यमात अशी माहिती उपलब्ध असली तरी ती न मिळवताच गुंतवणूक केली आणि काही नफा नुकसान झालेच तरी कंपन्या आम्ही सर्व माहिती दिली होती हे सांगायला मोकळ्या.
- माझ्या माहितीत अशी माहिती सहज चाळणारेही गुंतवणूकदार नाहीत. त्यामुळे यांतील नफा नुकसानीची अंतिम जबाबदारी गुंतवणूकदारावर येते. ज्यांना ‘लिस्टिंग गेन’ घ्यायचा आहे म्हणजे ज्या दिवशी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्ट झाल्या झाल्या, असेल त्या भावाने शेअर ताबडतोब विकायचे आहेत असे लोक सोडून जे खरेखुरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी ही माहिती मिळवायलाच हवी.
- याची दुसरी बाजू अशीही आहे की बाजारात मंदीची चाहूल लागली की याच इशुंकडे वित्तसंस्था पाठ फिरवतात आणि यासाठी भरभरून अर्ज करणारे गुंतवणूकदार त्यांच्या वाटणीचे आणि इतरांनी न घेतलेले शेअर्स घेऊन त्यांनी अर्ज मागणी केलेले पूर्ण शेअर घेऊन एका सापळ्यात अडकतात. बाहेर पडावे तर भाव कमी, मग कुठून यात अडकलो, याचा विचार करत बसतात.
- आता आकारण्यात येणारा प्रीमियम आणि बाजारात होणारे व्यवहार यात फारसा फरक नाहीच कारण भागविक्री करणारे प्रवर्तक आणि प्रारंभिक गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी झालेले लोक यांना आपली बंद गुंतवणूक लवकरात लवकर मोकळी करायची असते. त्यामुळे बाजारात तेजी असतानाच आपल्या शेअरला अधिक भाव मिळावा असे त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यामुळेच एकंदर मागणी वाढते, शेअर मिळण्याची शक्यता कमी होते.
- अशा अयशस्वी लोकांतील काही लोक इतका भरणा झाला, एवढा फायदा होतोय तर आपणही थोडं काहीतरी मिळवूयात म्हणून खरेदी करतात आणि मागणी वाढल्याने भाव वाढतात नंतर कुठेतरी ते स्थिर होतात.
- काही दिवसांनी इशू किमतीहून बाजारभाव कमी झाला तरी कंपनीला काही फरक पडत नाही. असे शेअर बाजारात आणताना यासाठी नेमलेले इनव्हेस्टमेंट बँकर म्हणून काम करणारे लोक आपल्या महितीतील लोकांना, ब्रोकर्सना वेगवेगळे रिसर्च रिपोर्ट पाठवत असतात.
- हे रिपोर्ट हा त्याच्या मार्केटिंगचा भाग असतो हे लोक जरी बँकर असले तरी खऱ्या अर्थाने आर्थिक सल्लागार नसून कंपनीचे एजंट म्हणूनच काम करत असतात.
- अनेक जाणकार गुंतवणूकदारांना या गोष्टी माहिती नाहीत का? एखादा इशू हा खूपच अधिक किमतीने विकला जातोय हे त्यांना समजत नाही का? तरीही थोड्या कालावधीत होणारा मोठा फायदा त्यांना आयपीओ साठी अर्ज करण्यास भाग पाडत असावा.
- समांतर बाजारातील (ग्रे मार्केट) बाजारभाव त्यांना आकर्षीत करत असेल हे भाव त्यासंबंधीच्या बातम्या मुद्दामच प्रसारित करण्यात येतात. त्यामुळे या सर्वातून नेमकाच चांगला इशू शोधणे खूपच अवघड आहे.
- यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना शेअर ताबडतोब, असेल त्या भावाने विकायचे आहेत त्यांचा काही प्रश्न नाही ते त्याच्या हिशोबाने यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतील पण एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून आपण चांगल्या कंपनीच्या शोधात असाल तर कंपनीची पुढील काही काळाची कामगिरी त्याचा बाजारातील भाव यांची तुलना त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांशी करावी यातून तावून सुलाखून निघालेल्या चांगल्या कंपन्यांचा शोध घ्यावा.
- यासाठी अशी कंपनी बाजारात आल्यावर किमान दोन तीन वर्षे जाऊ द्यावीत. कंपनी चांगली असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्या शेअर्सचा प्रीमियमच्या तुलनेत बाजारभाव काय आहे याकडे फारसे लक्ष देऊ नये. त्याचे आंतरिक मूल्य ओळखून आपल्या खरेदी संबंधित निर्णय घ्यावा. या आयपीओच्या भुलभुलैया पासून त्यांनी थोडे लांबच राहावे.
विशेष लेख: शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे वास्तव आणि मृगजळ
सेबीची तज्ज्ञ समिती
- सेबीने सध्या आयपीओवर अधिमूल्य किती आणि कसे घ्यावे याबाबत एक तज्ज्ञ समिती समिती 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्थापन केली असून एक महिन्यात ती यासंबंधात आपला आपला अहवाल सेबीस सादर करेल.
- यात अन्य उपलब्ध पर्यायाबरोबरच फ्रेंच ऑक्शन पद्धतीचा विचार केला जाईल. यात किमान किंमत (Floor Price) ठरवली जाऊन त्याहून अधिक किंमत आणि शेअरखरेदीची संख्या याची मागणी गुंतवणूकदारास नोंदवावी लागेल.
- निश्चित किंमत व मागणी याचा विचार करून या पद्धतीने किंमत ठेवली जाऊन प्रमाणशीर पद्धतीने शेअरचे वाटप होईल.
- सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित यातून कसे साधले जाईल? याबद्दल शंकाच आहे. यासंबंधात नक्की काय निर्णय होतो ते पुढील महिन्यात समजेल.
– उदय पिंगळे
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
