लोकांनी जास्तीत जास्त व्यवहार कॅशलेस म्हणजे डिजीटल माध्यमातून करावे यासाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यामध्येही काही बदल केले आहेत. असे ठराविक व्यवहार रोखीने केल्यास जबर भूर्दंड आपल्याला लागू शकतो. या लेखात आपण कुठले व्यवहार रोखीने करण्याचे टाळावे हे बघणार आहोत.
१. रोख व्यवहार कोणते टाळावेत? – कलम 269ST
- प्राप्तिकर कायदा कलम 269ST नुसार –
-
- एका दिवसातून,
- एका व्यक्तीकडून किंवा
- एकाच व्यवहारासाठी
- रुपये दोन लाख किंवा त्यापेक्षा जास्तीची रक्कम
- रोखमध्ये घेऊ नये असे सांगतो.
- अशावेळी रोख रकमेएवजी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इ. डिजीटल माध्यमातून रक्कम घ्यावी.
- मात्र हे बंधन सरकार, कोणतीही बँकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस बचत बँक, सहकारी बँक किंवा केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित व्यक्तींना लागू होत नाही.
- या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास –
- रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर आयकर कायद्याच्या कलम 271DO अंतर्गत दंड आकारला जातो.
- दंडाची रक्कम ही स्वीकारली गेलेली पूर्ण रक्कम आहे.
- उदा- एखाद्या व्यापाऱ्याने त्याच्या गिन्हाईकाला एकाच दिवशी रु.2.5 लाखाचा माल विकला आणि त्या रु.2.5 लाखाच्या एका बिलापोटी संपूर्ण रु.2.5 लाख रुपये रोख स्वरूपात स्वीकारल्यास त्या व्यापाऱ्याला (म्हणजे ज्याने अशी रक्कम रोखीत स्वीकारली आहे) त्याला तेवढ्याच रकमेचा म्हणजेच रु. 2.5 लाखाचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – Tax Planning: आपण स्वतः कर नियोजन करावे का ?…
२. मालमत्तेची खरेदी, कर्ज, डिपॉझिट : कलम 269SS
- खरेदी हस्तांतरण किंवा कोणत्याही अचल मालमत्तेशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही व्यवहारासाठी रुपये 20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात घेऊ नये.
- जर रु.20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोखीमध्ये स्वीकारली तर ज्याने रक्कम स्वीकारली आहे त्याला तेवढ्याच रकमेचा दंड होऊ शकतो.
- तसेच कर्ज किंवा डिपॉझिट रक्कमही रु.20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त घेऊ नये अथवा त्याची परतफेड करू नये.
- सदर तरतूद प्राप्तिकर कायदा कलम 269SS मध्ये नमूद केली असून त्याचे उल्लंघन केल्यास 271D कलमाच्या अंतर्गत स्वीकारलेल्या रकमेइतका दंड होउ शकतो.
3.खर्चासाठी अथवा खरेदीसाठी रोख रक्कम देऊ नका – कलम 40A(3)
- व्यावसायिक खर्चासाठी अथवा खर्चासाठी रु. 10,000 पेक्षा अधिक रक्कम रोखीने देऊ नये.
- जर एखादा व्यवसाय खर्च जो दहा हजारपेक्षा जास्त आहे तो तुम्ही रोखीने केल्यास त्याची तुम्हाला वजावट मिळणार नाही.
- उदा- एखाद्या व्यापाऱ्याने आपल्या दुकानाचे मासिक भाडे रुपये 18,000 हे रोखीने अदा केल्यास, त्याचे निव्वळ उत्पन्न काढताना अशा भरलेल्या रोखीमधील भाड्याची वजावट मिळणार नाही.
हेही वाचा – Tax Saving Mistakes : कर बचत करत आहात? टाळा ‘या’ 10 सामान्य चुका …
४. देणगी रु.२००० पेक्षा जास्त देताना कलम 80G(5D):
- रुपये दोन हजारपेक्षा जास्त रक्कम डोनेशन/ देणगी म्हणून रोखीने दिल्यास तुम्हाला कलम 80G च्या अंतर्गत सवलत मिळत नाही.
- नोंदणीकृत ट्रस्ट, राजकीय पक्षास रुपये दोन हजारपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने देणगी म्हणून दिल्यास त्याची तुम्हाला कलम 80G अंतर्गत वजावट मिळणार नाही. तसेच रक्कम स्वीकारणारे ट्रस्ट विरुद्ध सुद्धा कारवाई होऊ शकते
५. आरोग्य विमा : कलम 80D
- आपला आरोग्य विमा प्रीमियम म्हणजेच मेडिक्लेम रोख मध्ये भरू नये.
- पुष्कळ वेळा तुमच्या इन्शुरन्स एजंटनी विमा प्रीमियमची आठवण करून दिल्यावर घाईगडबडीत तुम्ही एजंट यांना रोख रक्कम देता. परंतु येथे एक गोष्ट नेहेमी लक्षात ठेवा की जर तुम्ही आरोग्य विमा प्रीमियमचा भरणा रोखीमध्ये केल्यास तुम्हाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत कपात मिळत नाही.
हेही वाचा – Income Tax Portal : आयकर विभागाकडून नव्या पोर्टलची निर्मिती…
डिजीटल माध्यमातून व्यवहार करणे खूप सोपे आहे. रोखीत व्यवहार टाळून प्राप्तिकर कायद्याच्या दंडापासून तुम्ही स्वतःची सुटका करा व सोपे डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्या !
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
