अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन चालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल, यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. कच्चे तेल आणि सोने यासाठी आपले मौल्यवान परकीय चलन खर्ची पडते. कोविड संकटासाठी यापूर्वी कराव्या लागलेल्या तरतुदी, सीमा परिसरात चीनने केलेल्या हालचाली लक्षात घेऊन संरक्षण खर्चात करावी लागलेली वाढ यामुळे प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. यासंबंधीचे विस्तृत टिपण अर्थ मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचे बारीकसारीक तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहेत.
हेही वाचा – अर्थविषयक सवयींचा सर्व्हे
*नेहमीप्रमाणे पायाभूत क्षेत्र, संरक्षण, आरोग्य त्याचप्रमाणे रेल्वे यावरील खर्चात वाढ केली आहे.
*मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याचे यांत्रिकीकरण
*कारागीर हस्तशिल्पकार यांच्यासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना
*कामगारांना आरामदायी प्रवासासाठी शहरात वंदे मेट्रो
*आर्थिक तूट सन 2025-2026पर्यत 4.5%वर आणण्याचा संकल्प
*साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर माफी
*शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
*पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट
*युवकांसाठी कल्याणकेंद्रे
*आर्थिक क्षेत्राचा विकास
*ईशान्य प्रदेश विकासाकरता अतिरिक्त तरतूद
*पेट्रोलियम पदार्थ आणि खतावरील अनुदानात वाढ
*मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररी
*जीडीपी 7 % राहील असा अंदाज
*क्रीडाक्षेत्रासाठी अतिरिक्त तरतूद
*व्यवसाय वाढीसाठी मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र
ही यादी बरीच वाढवता येईल.
हेही वाचा – Bank and Credit Card: क्रेडिट कार्ड व्यवसायातून बँकेला नक्की काय फायदा होतो?
यातील आकडेवारीकडे जात नाही कारण संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन होत नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. काय स्वस्त काय महाग? हे शोधताना त्यावर आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या स्वस्त आणि नाहीत त्या महाग अशी एक बोलकी प्रतिक्रिया आली होती. तेव्हा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टिक्षेप टाकू-
■नव्या कर प्रणालीतील बदल : करात सुलभता आणण्यासाठी सन 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी नवी करप्रणाली आणली जी ऐच्छिकरित्या उपलब्ध होती. जुनी प्रणाली आणि नवीन प्रणाली यातील कराचे दर वेगवेगळे होते करविषयक सवलती फक्त जुन्या प्रणालीस लागू होत्या. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. जे लोक विविध करसवलतींचा पुरेपुर लाभ घेतात त्यांनीही दोन्ही पद्धतीने आपली करदेयता मोजून कोणती पद्धत स्वीकारायची हा पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे जर कोणताच पर्याय न दिल्यास आपण नवीन करप्रणालीनुसार आपली करदेयता ठरवणार आहोत, असे समजण्यात येईल. तेव्हा या संदर्भात सर्वांनी दक्ष राहणी गरजेचे आहे.
■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास-
₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान
₹3 ते 6 लाख – 5%
₹6 ते 9 लाख- 10%
₹9ते 12लाख- 15%
₹12ते15 लाख- 20%
₹15 लाखाहून अधिक- 30%
■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही.
■उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचा करभार कमी: ₹5कोटी हुन अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील सरचार्ज 37% हून 25% आणण्यात आल्याने आता करभार 42.4% वरून 39% वर आला आहे.
■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार.
■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत अशी महत्वाची अट आहे.
■शिल्लक रजा विक्री करून आलेली रक्कम ₹3 लाख करमुक्त होती ती वाढवून सरसकट सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी ₹25 लाख करण्यात आली आहे.
■54 आणि 54A नुसार एका घराच्या विक्रीतून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे.
■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही.
■1 एप्रिल 2023 नंतर जारी करण्यात येणाऱ्या युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅन सोडून मोठ्या वर्गणीच्या (₹5लाखाहून अधिक) विमा पॉलिसी पूर्ण झाल्यावर मिळणारी करसवलत रद्द. दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास मिळणारी रक्कम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त.
■वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)आणि मासिक प्राप्ती योजना(MIS) यातील अधिकतम मर्यादेत दुप्पट वाढ करून केवळ व्याजावर अवलंबून असलेले गुंतवणूक करू शकणारे जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा दिला आहे. सध्याचे व्याजदर दिलासा देणारे आहेत. विशेष म्हणजे काही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे व्याजदर सहकारी बँका देऊ करण्यात असलेल्या व्याजदाराहून अधिक आहेत जे सर्वसामान्यांची रक्कम सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे.
■महिलांसाठी ₹2 लाख मर्यादेची, अंशतः रक्कम काढता येणारी 2 वर्ष मुदतीची 7.5% व्याजदराची महिला सन्मान प्रमाणपत्र ही विशेष योजना प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा – महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना म्हणजे काय?
महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. शेअरबाजाराने आधी जोरदार स्वागत केले आणि उसळी मारली परंतु ही तेजी टिकून राहिली नाही. अडाणीकडून मागे घेतलेला एफपीओ, क्रेडिट सुसिने अडाणीचे बॉण्ड तारण म्हणून स्वीकारण्यास दिलेला नकार, आज फेडरल रिझर्वकडून अपेक्षित व्याजदरवाढ या प्रार्श्वभूमीवर येते काही दिवस शेअरबाजार खालीच राहण्याची शक्यता आहे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
