केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं नुकत्याच सर्व ई-कॉमर्सला त्यांच्या मंचाची सखोल तपासणी करून ते डार्क पॅटर्न मुक्त असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी 6 जून 2025 तीन महिन्याची मुदत दिली आहे. हा सल्ला ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 मधल्या कलम 18(1) नुसार देण्यात आला असून, अनुचित व्यापार पद्धती प्रतिबंधित करण्याचे अधिकार सीसीपीएला(CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY) दिलेले आहेत.
गुगल, मेटा, अमेझॉन, लिंकडीन यासारख्या अनेक फर्म त्याच्या वापरकर्त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी विविध युक्त्या योजत आहेत. लोकांनी कंपनीला अपेक्षित लिंकवर क्लिक करावं, त्यांना अपेक्षित असाच मजकूर पहावा यासाठी इंटरनेट तज्ञांनी वापरकर्त्यांना दिसणारे दृश्य आणि त्यानुसार त्यांचा संभाव्य प्रतिसाद यांचे विविध पॅटर्न शोधले आहेत. त्याद्वारे अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी संबंधित संकेतस्थळाची रचना जरा किचकट केली जाते. यालाच ‘डार्क पॅटर्न’ म्हणतात.
- केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं दिलेला हा सल्ला केवळ ग्राहक संरक्षण कायद्यापुरता मर्यादित नाही तर तो डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act) सोबत सुद्धा संबंधित आहे.
- या कायद्यांतर्गत, संमती ही मुक्त, विशिष्ट, माहितीपूर्ण आणि अस्पष्टतेपासून मुक्त असणं अत्यावश्यक आहे. डिझाईनच्या माध्यमातून संमती मिळवताना जर वापरकर्त्याच्या निवडी अस्पष्ट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या असतील, तर ती संमती अवैध ठरू शकते. त्यामुळे डिसगाइज्ड कन्सेंट, फेक अर्जन्सी, आणि डेटा राईट्समध्ये अडथळा आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर टाळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
- जगभरातही याच दिशेनं धोरणात्मक बदल घडत आहेत. युरोपियन युनियनचा GDPR, तसंच EU डेटा संरक्षण मंडळ (EDPB) यांनी असे डार्क पॅटर्न्स वैध संमतीच्या विरोधात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
- अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) नेही सबस्क्रिप्शन आणि जाहिरात प्रक्रियेत अशा पॅटर्न्स वापरणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारले आहेत. त्यामुळे विशेषतः प्लॅटफॉर्म जबाबदारी आणि वापरकर्ता हक्कांचे संरक्षण या दृष्टिकोनातून भारताचं धोरण जागतिक स्तरावर सुसंगत असल्याचं दिसून येतं.
- कायदेशीर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीनं, हा सल्ला स्पष्ट संदेश देतो की यूजर इंटरफेस हे फक्त उत्पादनाचं कार्य नसून, आता ते नियमनाधीन क्षेत्र बनलं आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म्सनी यातील डिझाईन, संमती प्रक्रिया, सदस्यता रद्दीकरण, जाहिराती, आणि माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करणं गरजेचं आहे. डिझाईन, कायदेशीर सल्लागार आणि अनुपालन टीम यांच्यात सुसंवाद साधणं व अंतर्गत लेखापरीक्षण यंत्रणा निर्माण करणं उपयुक्त ठरेल.
- सध्या इंटरनेटवरून व्यवहार करताना ग्राहकांना अनेकदा अवचित धक्के बसतात. नको असलेले पर्याय पदरात पडतात. जास्तीचं बिल लागतं. भलतीच विंडो समोर उघडली जाते आणि आपण तिथून व्यवहार करू लागतो. असे अनुभव अनेकांना आले आहेत. अगदी इमेलचा वापर करत असताना ‘विशेष ऑफर’च्या नावाखाली तुम्हाला काही मिनिटांत कृती करण्यास भाग पाडणारे संदेश सहज मिळतात आणि आश्चर्य म्हणजे, तीच ऑफर काही आठवड्यांनीसुद्धा उपलब्ध असते! किंवा एखादी ऑनलाइन सदस्यता रद्द करणं हा एक अडथळ्यांचा खेळ वाटतो – “कॅन्सल” बटण सापडत तयार नाही.
- हे सर्व म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणाऱ्या डार्क पॅटर्न्सचे सामान्य उदाहरण आहे. अशा फसव्या डिझाईन युक्त्या ज्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करतात. ग्राहकाच्या स्पष्ट आणि सकारात्मक कृतीशिवाय (उदा. प्री-टिक बॉक्स किंवा गृहीत धरलेली संमती) काहीही मान्य असल्याचं समजलं जाणार नाही, हेही पुनरुच्चारित करण्यात आलं आहे.
- थोडक्यात ग्राहकांच्या निवडीवर ऑनलाइन प्रभाव टाकण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझाइन तंत्रासाठी हा शब्द वापरला जात आहे. त्यामुळे आपली दिशाभूल होऊ शकते.
- ई-कॉमर्सचा वापर करताना जो व्यवहार मंच वापरला जाईल, त्याविषयी ग्राहकांना पूर्ण माहिती सहज समजावी, असं अपेक्षित आहे. झटपट मिळणारी माहिती आणि ग्राहकाभिमुख रचना हे मंचाचं वैशिष्ट्य असावं.
- मात्र ग्राहकांना बेसावध ठेवून फसवणूक करून ई-कॉमर्सचा व्यवसाय वाढवला जातो. डिजिटल माध्यमातून होणारी ही फसवणूक टाळण्यासाठी जाहिरातदारांची स्वयंनियंत्रण संस्था ‘आस्की’ यांनी एक पाऊल पुढे टाकून अलीकडेच या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आणि सर्व जाहिरातदारांनी एक सप्टेंबर 2023 पासून त्याचं पालन करण्याचं आवाहन ‘आस्की’ नं केलं होतं. यात ‘डार्क पॅटर्न’ म्हणजे काय हे विशद करण्यात आलं आहे आणि त्याला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रणकक्ष निर्माण करण्यात आला असून त्यासाठी ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मदत घेण्यात आली आहे. त्यातून डार्क पॅटर्न्स प्रतिबंध आणि नियमन मार्गदर्शक तत्वं 2023 नुसार 13 प्रकारचे डार्क पॅटर्न्स निषिद्ध ठरवले गेले आहेत. त्यामुळे आता सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना स्वतःचा आढावा घ्यावा लागेल आणि त्यात डार्क पॅटर्न्स असल्यास त्याला दुरुस्त करावं लागेल. त्याचप्रमाणे, स्वयं-घोषणा करून अशा पद्धतींचा अभाव असल्याचं घोषित करण्याचही प्रोत्साहन दिलं आहे.
- हा सल्ला एक स्पष्ट संकेत देतो की सीसीपीए आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म डिझाईन आणि ग्राहक संमती याबाबतीत अधिक सतर्क राहणार आहे. डार्क पॅटर्न्सचा वापर अनेकदा अनुचित व्यापारी प्रथा समजला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की सर्वच डिझाईन सोल्यूशन्स बेकायदेशीर आहेत, त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचं बारकाईनं मूल्यमापन आवश्यक आहे.
- जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मनं नियमांचं पालन केलं असेल, तर स्वयंघोषणा करून आपली जबाबदारी व पारदर्शकता दाखवणं हे ग्राहकांचा व नियामकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं.
- जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांनीही प्रायव्हसी-बाय-डिझाईन आणि फेअरनेस-बाय-डिझाईन या मूल्यांशी सुसंगतपणे कार्य करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत वापरकर्ता हक्कांची पूर्तता होते की नाही याचा विचार करणं आवश्यक आहे.
- सीसीपीएचा सल्ला हा अजूनपर्यंत दंडात्मक स्वरूपाचा नाही, पण तो एक नियमित अपेक्षा दर्शवतो की डिजिटल ग्राहक इंटरफेस हे पारदर्शक, न्याय्य आणि वापरकर्त्याच्या स्वायत्ततेचा आदर करणारं असावं. हे धोरण लवकर अंगीकारल्यास कंपन्या भविष्यातील नियामक जोखमीपासून सुरक्षित राहू शकतील, तसंच त्यांच्या विश्वासार्हतेत वृद्धी होईल.
सध्या खालील रचनांना डार्क पॅटर्न्स असे वर्गीकरण केले आहे-
- खोटी तातडी (False Urgency)- “फक्त 2 मिनिटं बाकी!” असा संदेश दाखवून ग्राहकाला गोंधळात खरेदी करायला लावणं.
- खरेदीत अधिक वस्तू (Basket Sneaking)- खरेदी करताना नकळत अतिरिक्त वस्तू टाकणं.चेक आउट दरम्यान न मागता सोबत इन्शुरन्स देणं.
- लज्जास्पद टीका (Confirm Shaming)-
नकार देणाऱ्याला लाजवणारी भाषा वापरणं,
“माझं आयुष्य सुधारायचं नाही” असं बटन नकारासाठी ठेवणं.
- अनावश्यक कृतीची सक्ती (Forced Action)- अनावश्यक कृती करण्यास भाग पाडणं. काही सेवा वापरण्याआधी मित्रांना आमंत्रण पाठवणं बंधनकारक करणं.
- नोंदणी रद्द अवघड करणं (Subscription Trap)- सदस्यता रद्द करणं अवघड बनवणं. अनसबस्क्राईब करायला अनेक स्टेप्स किंवा असा पर्याय लपवून ठेवणं.
- पर्याय लपवणं (Interface Interference)
वापरकर्त्याच्या लक्षात न येईल अशा प्रकारे पर्याय लपवणं. रद्द किंवा नकार पर्याय छोटा किंवा फिका दाखवणं
- एक गोष्ट सांगून दुसरीच देणं (Bait and Switch)- एका गोष्टीचं आश्वासन देऊन दुसरं काही देणं. मोफत वापर सांगून नंतर कार्डवर शुल्क आकारणं.
- किंमत लपवून अधिक आकार घेणं(Drip Pricing)- अंतिम किंमत लपवून ठेवणं आणि टप्प्याटप्प्यानं उघड करणं. सुरुवातीला ₹499 दाखवणं पण नंतर ₹699 भरावं लागणं. (टॅक्स, डिलिव्हरी)
- छुपी जाहिरात (Disguised Advertisement)- जाहिरात ही माहिती वाटावी अशी सादर करणं,ब्लॉग लेखात प्रायोजित उत्पादनाचा छुपा प्रचार करणं.
- वारंवार विनंतीचा त्रास (Nagging)-
नोटिफिकेशन परवानगी साठी सतत पॉपअप येणं.
- गोंधळात टाकणारी भाषा (Trick Wording)- “Don’t uncheck if you don’t want to opt out” अशा गुंतागुंतीच्या शब्दांची वापर करणं.
- माहिती लपवून कृती (Sneaking)-
डिफॉल्ट चेक बॉक्स ठेवून ग्राहकाची नोंदणी करणं.
- नोंदणी सोपी आणि रद्द अवघड (Roach Motel) -सोपी नोंदणी पण रद्द करणं अवघड ! उदा. एक क्लिकनं साइनअप करणं पण अनसबस्क्राईब करणं गुंतागुंतीचं असणं.
असे प्रकार ई-कॉमर्स मंचावर वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याच्या निमित्तानं होत असल्यानं यात ग्राहकांचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान होत असल्यानं त्यांनी सावध राहावं. या संबंधातील आपल्या तक्रारी आस्की, सीसीपीए यांच्याकडे कराव्यात.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)
