Reading Time: 2 minutes

आयकर कायदा १९६१ नुसार  प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नागरिकांना आयकर विभागाकडे परतावा म्हणजेच आयकर रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक आहे. सध्या –

  • ६० वर्षापर्यंतच्या नागरिकांना रु. २.५ लाखावरील वार्षिक उत्पन्नावर,

  • ६०-८० वयवर्षातील नागरिकांना रु. ३ लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर आणि,

  • ८० वर्षांहून अधिक वयोगटातील नागरिकांना रु. ५ लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर

आयकर रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक आहे.

आर्थिक वर्ष संपल्यावर त्या आर्थिक वर्षाचे आयकर रिटर्न भरण्यासाठीचे नविन किंवा बदल असलेले आयकर फॉर्म सी.बी.डि.टी.द्वारे जाहिर केले जातात. ३१ जुलैच्या आत आपले उत्पन्न करपात्र असणाऱ्या  प्रत्येक व्यक्तीने आपले आयकर रिटर्न भरणे अपेक्षित असते. (यंदा ही तारिख मुदत वाढून ३१ ऑगस्ट २०१८ करण्यात आली आहे. ) ह्या अंतिम तारखेनंतर रिटर्न भरले तर, त्यावर आपल्या उत्पन्नाच्या वर्गवारीनुसार दंड बसतो. त्यापुढे आपण आपला टॅक्स ह्या लागू झालेल्या दंडाच्या रकमेसकट भरणे बंधनकारक असते.

अनेकांना असं वाटतं की, आपल्याला लागू होणारा कर भरला की आपण सुटलो. पण फक्त योग्य तो कर भरणे एवढीच आपली जबाबदारी नसून, तो आयकर खात्याने नेमून दिलेल्याच वेळेत दाखल करणे ही देखील आपली जबाबदारी आहे. या नेमून दिलेल्या कालावधीत जर कर भरला नाही, तर त्यापुढे तो भरण्यासाठी वेगवेगळ्या रकमेचे दंड लागू होतात.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी कोणतीही लेट-फी न लागता आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारिख ३१ ऑगस्ट २०१८ आहे. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत नाममात्र दंडासह आयकर रिटर्न दाखल करता येईल. जर ह्या तारखेपर्यंतही आयकर रिटर्न दाखल केले नाही, तर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीचे आयकर रिटर्न दाखल करायची शेवटची संधी म्हणजे ३१ मार्च २०१९ पर्यंत आयकर रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक आहे. ह्यासाठी लागणारी दंडाची रक्कम अधिक असू शकते.

मुदतीनंतर दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नवरील दंड

मुदत

रु. ५,००,००० पर्यंतच्या उत्पन्नावरील दंड

रु. ५,००,०००  पेक्षा अधिक उत्पन्नावरील दंड

३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत

१ सप्टेंबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत

१,०००

५,०००

१ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत

१,०००

१०,०००

 

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न रु. १७,००,००० आहे आणि तिने जर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आयकर रिटर्न भरले, तर (३१ ऑगस्ट नंतर पण ३१ डिसेंबरच्या आत परतावा भरला असल्याने ) तिला रु. ५,००० चा दंड भरावा लागेल. पण जर त्याच व्यक्तीने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आयकर रिटर्न भरले, तर मात्र तिला रु. १०,००० चा दंड भरावालागेल.

काही कारणाने ३१ मार्च २०१९ पर्यंतही आयकर रिटर्न योग्य तितका दंड देऊन भरले नाही, तर मात्र हे रिटर्न दाखल करणे अतिशय कठिण होते. कारण आपले रिटर्न एक संपूर्ण वर्ष उशीरा दाखल करण्यासाठीचे कारणही तितकेच महत्त्वाचे आणि रास्त असणे गरजेचे असते. असे रिटर्न भरण्यासाठी, आधी आयकर खात्याकडे रिटर्न उशीरा भरत असल्यासाठीचा माफीचा अर्ज दाखल करावा लागतो.  हा अर्ज जेव्हा रिटर्न भरणं अपेक्षित होतं त्या निर्धारण वर्षाच्या (असेसमेंट इयर) शेवटापासून ६ वर्षांच्या आत दाखल करणे आवश्यक असते.

इन्कम टॅक्स ई-व्हेरिफिकेशन आता झाले सोपे,

मागिल आर्थिक वर्षांचे आय.टी.आर.(ITR) भरू शकतो का?

(अधिक माहितीसाठी आम्हाला [email protected] वर संपर्क करा.)

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutesअनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutesटॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा (सन 2024)

Reading Time: 4 minutes1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutesआयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.