Reading Time: 3 minutes

सरकारी बॉन्ड्स / कर्जरोखे

आजच्या लेखात आपण सरकारी बॉन्ड्स (Govt Bonds) या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या पर्यायाबद्दल माहिती घेणार आहोत. सरकारला पायाभूत सोई-सुविधांचा विकास करण्यासाठी सातत्याने पैशांची गरज भासते. ही गरज मध्यम ते प्रदीर्घ कालावधीची असून, ती रोखे काढून भागवली जाते. यातील रकमेची सरकार हमी देत असल्याने त्यांना सरकारी रोखे (Govt Bonds), सार्वभौम रोखे (Sovereign Bonds) असे म्हणतात. मुदतपूर्तीची निश्चित तारीख त्यावर असल्याने डेटेड सिक्युरिटीज असेही संबोधण्यात येते.

ए टी १ बॉण्ड – जोखमीची गुंतवणूक

रस्ते, पूल, धरणे, हॉस्पिटल यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज लागते. ते बांधण्यासाठी बराच कालावधी लागतो.
याशिवाय अर्थसंकल्पीय तूट, नैसर्गिक आपत्ती व संरक्षण यासाठी काही वेळा अतिरिक्त तरतूद करावी लागते त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची म्हणजेच भांडवलाची गरज लागते.
सरकार यासाठी लागणाऱ्या पैशांची मागणी रिझर्व बँकेकडे करते.
सरकारच्या वतीने रिझर्व बँक गरजेनुसार अशा बॉन्ड / कर्जरोख्यांची निर्मिती करून विक्री करते.

ट्रेझरी बिल्स (T bills): गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय!

यापूर्वीच्या एका लेखातून आपण अल्पकालीन सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांमध्ये ट्रेझरी बिलाची माहिती करून घेतली. टी बिल पेक्षा सरकारी रोखे (Govt Bonds) खालील बाबतीत थोडे वेगळे आहेत.

बॉन्ड दर्शनीमूल्याच्या भावात अगर कमी अधिक किमतीस मिळू शकतात. टी बिल्स कायम कमी किमतीत मिळतात.
बॉन्डवर ठराविक दराने दर सहा महिन्यांनी व्याज दिले जाते. टी बिलवर व्याज मिळत नाही.
कालावधी 1 वर्षांहून अधिक जास्तीत जास्त 40 वर्ष सुद्धा असू शकतो. टी बिल कालावधी 1 वर्षाच्या आतील असतो.
किमान गुंतवणूक ₹10 हजार. टी बिल ₹ 25 हजार.
रोखे राज्य सरकार सुद्धा काढू शकतात, ट्रेझरी बिल फक्त केंद्र सरकारलाच काढता येतात.

भांडवल बाजार : समभाग आणि रोखे

सरकारी बॉन्ड्स (Govt Bonds )

बँका, वित्तसंस्था, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार नवीन विक्रीस आलेल्या बॉन्ड / कर्जरोख्यांची बोली लावून खरेदी करतात. त्यांना भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखण्यासाठी त्यांचा उपयोग होतो.
आपल्याला फक्त मागणी करता येते. नियमित बाजारात त्याची बाजारभावानुसार खरेदी विक्री वेगळ्या ठिकाणी करण्यात येते.
मागणी, पुरवठा, रोख्यावरील व्याजाचा दर, बाजारातील प्रचलित व्याजदर, रोख्याची मुदत इत्यादी अनेक गोष्टींवर त्याचा बाजारातील दर कमीजास्त होतो.
जर दर्शनीमूल्यापेक्षा कमी भावाने ते मिळाले तर त्यातून मिळणारा अप्रत्यक्ष परतावा जास्त असतो अधिक भावाने मिळाल्यास तो कमी होतो.
या बॉन्ड शिवाय काही विशेष बॉन्डही विशिष्ठ हेतूने काढले जाऊन त्यातील अटी शर्तींप्रमाणे ते सादर केले जातात.
सार्वभौम सुवर्ण रोखे हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सांगता येईल.
आपला सोन्यावरील आयात खर्च वाचवा म्हणून गुंतवणुकीच्या हेतूने हे बॉन्ड बाजारात आणले गेले असून त्यावर व्याज, मुदतपूर्ती नंतर सोन्याच्या चालू भावाने पुनर्खरेदी, दिर्घमुदतीच्या फायद्यास माफी अशी आकर्षक रचना केली आहे.

बदलत्या व्याजदाराचे नवे आरबीआय बॉण्ड

काही विशेष पुढील तारखेच्या दर्शनी मूल्याचे असून ते आत्ता कमी किमतीत विकत मिळतात, असे असले तरी बहुतेक कर्जरोखे हे – 670GS2031 अशा पध्दतीने दर्शवले जातात.
यातील कर्जरोख्यांवर 6.7% वार्षिक व्याज असून ते दर सहा महिन्याने मिळेल आणि त्याची मुदतपूर्ती सन 2031 रोजी होईल असा याचा अर्थ होतो.
नव्याने आलेल्या रोख्यांची विक्री शेअरच्या ऑफर सारखीच असते. त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने हे रोखे मिळतीलच असे नाही तरीही त्याची दर आठवड्यात सार्वजनिक विक्री केली जात असल्याने गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असतात.
आपल्या डी मॅट खात्यात ते जमा होऊन त्याच्याशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात दर सहा महिन्यांनी व्याज जमा केले जाते.
वैयक्तिक गुंतवणुकदारांना किमान 10 हजार तर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना 5 कोटी रुपयांची खरेदी करावी लागते.
नवीन रोख्यांची माहिती आणि त्याची विक्री कोणत्या कालावधीत होईल याची सूचना वेळोवेळी रिझर्व बँकेकडून दिली जाते.
याशिवाय जी सॅक ला प्राधान्य देणाऱ्या म्युच्युअल फंडाचे युनिट घेऊनही आपण अप्रत्यक्षपणे यात भाग घेऊ शकतो.
करमुक्त असलेले विशेष रोखे सोडून यावर मिळालेले व्याज हे करपात्र असून ते व्यक्तीच्या उत्पन्नात मिळवून त्याच्या करपात्र उत्पन्नावर कर द्यावा लागतो.
रोखे 3 वर्षांपूर्वी बाजारात विकल्यास काही फायदा झाल्यास तो अल्पमुदतीचा फायदा समजून उत्पन्नात मिळवला जाईल, तर 3 वर्षांनंतर विकल्यास तो दिर्घमुदतीचा फायदा समजून त्यावर 10% किंवा मूल्यांकनाचा फायदा घेऊन 20% या दराने कर द्यावा लागतो.
10, 20, 40 वर्षे मुदतीचे रोखे सध्या अनुक्रमे 5.8%, 6.46%, 6.51% परतावा देत आहेत.