संकटकाळातील आर्थिक नियोजन

Reading Time: 3 minutes वर्षांची सुरुवातच, बहुतेक सर्वच क्षेत्रात कमी झालेल्या मागणीने झाली. यानंतर जे आरोग्य संकट आले त्याचे रूपांतर आर्थिक संकटात कधी झाले ते समजलेच नाही. या संकटकाळातील आर्थिक नियोजन करताना अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार आवश्यक आहे. यापुढे नव्याने आर्थिक नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करायला हवे, त्याची पूर्वतयारी लगेचच करायला हवी. यात काही चुकी झाल्यास त्याचा आणखी मोठा फटका आपल्याला बसू शकतो.

कर्जमाफी आणि कर्ज निर्लेखन म्हणजे काय?

Reading Time: 4 minutes सन २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत सरकारने  ६.६६ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. त्यातील ६८६०७ कोटी रुपयांची कर्जे विजय मल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या सारख्या ५० प्रमुख थकाबाकीदारांची आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या समाज माध्यमातून प्रसारित होत असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचायला मिळतात. याबाबत वस्तुस्थिती काय ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. 

रिलायन्स जिओ -फेसबुक मधील डिलचे परिणाम

Reading Time: 3 minutes कोविड १९ या महासंकटामुळे अनेक नियोजित साखरपुडे, विवाह पुढे ढकलले गेल्याचा घटना आपल्या परिचयाच्या असतील. जगावर आलेल्या या संकटकाळात एक नियोजित शाही साखरपुडा मात्र थाटामाटात पार पडला आहे, तो म्हणजे रिलायन्स जिओ -फेसबुक मधील डिल ! अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक आहे.  जिओ प्लेटफॉर्म्स ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज ली ची उपकंपनी असून याचे जवळपास १०% शेअर्स खरेदीसाठी फेसबुक इंडस्ट्रीज ४३५७४ कोटी रुपये मोजणार आहे. 

म्युच्युअल फंड सही कितने?

Reading Time: 3 minutes म्युचुअल फंड गुंतवणूक करताना त्यातील धोके नेहमीच समजून घेणे आवश्यक आहे. गेले काही दिवस मी विविध लेखातून तुलनात्मक दृष्ट्या सुरक्षित, मुदत ठेवीस पर्याय समजले जाणारे, आयकराच्या दृष्टीने करदेयता कमी करणारे असे बहुगुणी ‘डेट फंड’, भविष्यात त्यांनी गुंतवलेल्या कर्जरोख्यातून व्याज, मुद्दल न मिळण्याच्या शक्यतेने अधिक धोकादायक ठरतील असा अंदाज केला होता. 

नोकरी देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक

Reading Time: 3 minutes कोविड-१९ मुळे सध्या सर्व कामकाज ठप्प आहे, अनेक लोक आपापल्या घरी गेल्याने, तसेच त्यातील काही पुन्हा न येण्याच्या शक्यतेने, तात्पुरत्या कंत्राटी / कायम स्वरुपात अनेक रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक होण्याच्या प्रकारातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याविषयी संस्थेच्या कार्यकर्तीला आलेल्या अनुभवातून काळजी कशी घ्यावी व फसलो तर काय करावे याविषयी थोडे मार्गदर्शन. 

Financial crisis – आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

Reading Time: 3 minutes संभाव्य आर्थिक संकटे या विषयावरील मागील एका लेखात नोकरी किंवा व्यवसाय करीत असताना येऊ शकतील अशा संभाव्य आर्थिक संकटावर थोडक्यात विचार करून काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. संकटे इतकी अचानक येतात की त्यावर काही विचार करण्यासही पुरेसा वेळ मिळत नाही. कोविड १९ हे एक महाभयंकर संकट असून त्याची थोडीशी जाणीव आपल्याला होयला १५ मार्च उजाडायला लागली. त्यापूर्वी दोन महिने आधी कोणी याबाबत सांगितले असते तर सर्वांनी त्याला मूर्खांत काढले असते.

कच्चे खनिज तेल खरेदी केल्याबद्दल खरेदीदाराला पैसे?

Reading Time: 2 minutes कोविड-१९ या महासंकटामुळे अनेक देश लॉकडाऊन झाल्याने वाहतूक मंदावली त्यामुळे मागणीत खूप मोठी घट झाली साहजिकच याचा परिणाम कच्या तेलाच्या (Crude Oil)  मागणीवर होऊन जगाच्या इतिहासात प्रथमच कच्या तेलाची वायद्यातील किंमत प्रति बॅरल शून्य डॉलरच्या खाली गेली. याचा अर्थ आता पेट्रोलियम पदार्थ फुकट मिळतील असा नसून जगभरात मंदीमुळे  मागणीत मोठी घट झाल्याने कच्चे तेल साठवून ठेवण्याची क्षमता संपली असून, आता हे उत्पादक ग्राहकांना कच्चे तेल नेण्याबद्धल पैसे देऊ करीत आहेत.

कोरोना – रिझर्व बँकेकडून अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस

Reading Time: 2 minutes आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २७ मार्च नंतर लगेचच २० दिवसांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस पाजला आहे. कोविड -१९ संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यात येतील असे यापूर्वीच आरबीआय कडून जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ९० तज्ञाची कमिटी (war room) स्थापन करण्यात आली आहे. आज सकाळी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय व त्याचे परिणाम-

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय? 

Reading Time: 3 minutes आर्थिक आणीबाणी यावर सध्या प्रसार माध्यमातून विविध बातम्या येत आहेत. प्रत्यक्षात ही तरतूद आर्थिक (Economic) संबंधात नसून वित्तीय (Financial) संबंधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक जनहित याचिकाही प्रलंबीत आहे. भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या विविध  तरतुदींनुसार कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी व सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये सवलत

Reading Time: 2 minutes आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० हे ३१ मार्च २०२० रोजी संपले. यापूर्वी २५ मार्च २०२० पासून जाहीर केलेल्या  लॉकडाऊनमुळे अगदी शेवटच्या क्षणी करबचत करण्याच्या हेतूने गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना होत असलेल्या त्रासाचा विचार करून अपवाद म्हणून केवळ या वर्षीची ८०/क नुसार करसवलत मिळवण्यासाठीची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. सन २०२०-२०२१ ची गुंतवणूक कधी करायची? ३१ मार्च २०२० रोजी ज्यांच्या खात्याची मुदतपूर्ती होते त्यांनी काय करायचे? अशा प्रश्नांच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या आदेशात पुरेशी स्पष्टता नसल्याने त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्याच्या हेतूने मार्गदर्शन पत्रके काढण्याचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी व सुकन्या समृद्धी योजना या दोन योजनांच्या सवलतींचा खुलासा करणारे पत्रक ११ एप्रिल २०२० रोजी वित्त मंत्रालयाने जारी केले असून यात केलेला खुलासा सर्व खात्यांना तात्काळ लागू झाला आहे.