कोरोना – संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा !

Reading Time: 4 minutes भारत नावाच्या आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या देशातील कोट्यवधी गरीबांना कोरोनाच्या संकटात सरकारी व्यवस्थेने मदतीला हात दिला. साधनसंपत्ती आणि माणसांच्या नोंदींमुळेच हे शक्य झाले. आधार कार्ड, जन -धनसारख्या नोंदी किती आवश्यक आहेत, हेच या संकटात सिद्ध झाले. त्यामुळे, या नोंदींविषयी गेल्या दशकात देशात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या तथाकथित धुरीणानी भारतीय समाजाची माफी मागितली पाहिजे. 

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

Reading Time: 4 minutes कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या स्थितीत आरोग्य सेतू ॲपसबंधी अनावश्यक वाद उभा राहिला आहे. आधार कार्ड, जनधन बँक खाती अशा व्यापक हिताच्या योजनांमध्येही असेच वाद देशाने पाहिले आहेत. कोट्यवधी गरीबांपर्यंत सुसंघटीतपणे पोचणे, अशाच यंत्रणांमुळे आज शक्य झाले आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे आणि लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी असे प्रयत्न यापुढेही करावेच लागणार आहेत. यापुढेही अशा तथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसविल्याशिवाय बहुजनांचे हित साधले जाऊ शकणार नाही. 

आमुलाग्र बदलांना रोखणारी दुर्मिळ संधी !

Reading Time: 5 minutes जेवढे संकट मोठे, तेवढे धोरणात्मक तसेच दिशाबदल करणारे निर्णय घेण्याची धोरणकर्त्यांना संधी अधिक. कोरोना साथीच्या अभूतपूर्व संकटाने भारतासमोर अनेक आव्हाने उभी केली असतानाच ही दुर्मिळ संधीही आणून ठेवली आहे. अनेक समस्यांचा गुंता सोडविताना देशाला अनेक दशकांची जी अडगळ सतत रोखत होती, ती अडगळ या संकटाने दूर केली असून अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या अशा आमुलाग्र बदलांचा मार्ग अधिकच प्रशस्त केला आहे. 

आली सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याची वेळ !

Reading Time: 5 minutes कोरोना साथीच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर एक समस्या आवासून उभी असेल ती म्हणजे वाढती बेरोजगारी ! या समस्येला कसे सामोरे जायचे, याचे मंथन समाजात सुरु आहे. सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याचा हा अभूतपूर्व मार्ग या संकटातून बाहेर पडण्याचा खात्रीचा मार्ग ठरू शकतो. यमाजी मालकर यांनी लिहिलेला हा  माहितीपूर्ण लेख आम्ही लिखित आणि दृकश्राव्य म्हणजेच व्हिडीओ स्वरूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

 कोरोना -अभूतपूर्व, अमुलाग्र धोरणात्मक बदलांची अपरिहार्यता आणि संधीही !

Reading Time: 4 minutes कोरोना साथीचे संकट जगाच्या व्यवहारात आमुलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. अशा अनेक बदलात मानवी प्रतिष्ठेचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. तो तसा जायचा नसेल तर समाज आणि सरकारांना अभूतपूर्व आमुलाग्र अशा धोरणात्मक बदलांचा अवलंब करावा लागेल. कोणते आहेत असे दिशादर्शक बदल? 

आर्थिक आणीबाणीची शक्यता अजिबात नाही…

Reading Time: 3 minutes कोरोना साथीमुळे जगात आणि भारतात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आणि देशात आर्थिक आणीबाणी लावली जाण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नाचे आजचे तार्किक उत्तर “अशी शक्यता अजिबात नाही”, असेच आहे. कारण आर्थिक आणीबाणी लावण्यासाठी जी स्थिती निर्माण व्हावी लागते, त्या स्थितीची कोणतीही लक्षणे अजून देशात दिसत नाहीत. 

मानवजातीला केवळ अस्तित्वाच्या पातळीवर आणणारे संकट ! 

Reading Time: 3 minutes कोरोना विषाणू चीनमध्ये कसा उत्पन्न झाला, तो जगात आणखी किती जणांचे बळी घेणार, त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त होणार का, या साथीतून जगाची सुटका कशी होणार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे घनतेचा (दर चौरस किलोमीटरला ४२५ माणसे) विचार करता जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताचे या संकटात काय होणार, या चिंता सध्या प्रत्येकाला सतावत आहेत. मानवजातीला या अभूतपूर्व चिंतेतून दूर करण्यासाठी आणि जगाची चाके पुन्हा फिरण्यासाठी माणूस प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून आपला नजीकच्या काही दिवसांचा दिनक्रम ठरविणे, एवढेच आज आपल्या हातात आहे. 

जीडीपीत वाढ म्हणजेच विकास, ही फसवणूकच!

Reading Time: 4 minutes जीडीपीची वाढ हाच विकास असे मानणारा आणि मानवी आनंदाकडे दुर्लक्ष करणारा पाश्चात्य अर्थविचार हाच महत्वाचा मानला गेल्याने आज देशाच्या विकासात अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. भारत नावाच्या वेगळ्या देशाला त्याच्या प्रकृतीशी सुसंगत अर्थविचार हवा आहे. पण बहुतांश भारतीय अर्थतज्ञ पाश्चात्य अर्थविचारांच्या आहारी गेल्याने त्या विचारात १३६ कोटी भारतीयांना कोंबण्याचे पाप त्यांनी केले आहे. 

सरकारने सक्ती हटविली असली तरी पिक विमा हवाच !

Reading Time: 4 minutes २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत भाग घेणे आता ऐच्छिक करण्यात आले असले तरी पिक विमा काढणे, आपल्या हिताचे आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पिक विमा योजनेतूनच शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक स्थर्य मिळू शकते, त्यामुळे पिक विमा योजना अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सरकार करते आहे, हे स्वागतार्ह आहे.