सरकारने सक्ती हटविली असली तरी पिक विमा हवाच !

Reading Time: 4 minutes

शेती व्यवसायातील आर्थिक ताण कमी करण्याचा काही मार्ग आहे का, याचा शोध आज भारतात घेतला जातो आहे. विकसित देशांमध्येही हा टप्पा गेल्या शतकात येवून गेला. जगाने औद्योगिक विकासाचा मार्ग पत्करल्यापासून शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण सातत्त्याने वाढते आहे. त्याचे कारण शेतीमध्ये तयार होत असलेले आर्थिक ताण हे आहे. 

अमेरिकेसारख्या आज औद्योगिक विकासाचे नेतृत्व करणाऱ्या देशात ३३ कोटींतील फक्त २० लाख नागरिक शेती करतात. तर जीडीपीत शेतीचा वाटा तीन टक्क्यापेक्षा कमी असलेल्या देशांची संख्या २५ च्या घरात आहे. भारतावर १५० वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटनमध्ये तर हे प्रमाण केवळ ०.६१ टक्के इतके कमी आहे. अर्थात, आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या भारताची आणि या देशांची तुलनाच होऊ शकत नाही. मात्र, शेतीत आर्थिक ताण निर्माण होत असताना त्या देशांनी त्यावर काय उपाय योजले, हे काही प्रमाणात मार्गदर्शक म्हणून पाहण्यासारखे आहे. 

करूया भारतीय क्षमतांचा जागर…!

  • युरोप, अमेरिकेतील हवामान शेतीला पूरक नसल्याने त्यांनी अनेक कृत्रिम गोष्टी करून शेती उत्पादन वाढविले आहे. आज भारतात शेती उत्पादनांसाठी जे जे केले जाते, त्यातील बहुतांश गोष्टी आपण त्यांच्याकडून घेतल्या आहेत. 
  • हरितक्रांतीत त्याचे फायदे आपण घेतले आणि देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण केले आहे. त्यामुळेच १९७२ नंतर त्याच्यासारखा भयंकर दुष्काळ भारताने गेल्या ४५ वर्षांत पाहिलेला नाही. 
  • आज शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडले असे आपण म्हणत असताना अन्नधान्य उत्पादनाचे नवनवे उच्चांक गाठले जात आहेत. (यावर्षी २९१.९५ दशलक्ष टन) अर्थात, ते उच्चांक गाठण्यासाठी जे जे केले जाते आहे, त्याचे अतिशय विपरीत परिणामही आपण भोगत आहोत. 
  • १३६ कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा देणे, ही सर्वात महत्वाची बाब असल्याने त्यासाठी भारत या परिणामांकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष करून शक्य ते सर्व करताना दिसतो आहे. पण हे करताना शेतीवर अवलंबून असलेल्या सुमारे १२ कोटी कुटुंबाना आर्थिक सुरक्षितता देणे, हे मोठेच आव्हान आहे. ते पेलताना देशाला अनेक कसरती कराव्या लागत आहेत. 
  • अशी वेळ जेव्हा विकसित देशात आली होती, तेव्हा त्यांनी पिक विमा योजना लागू करून शेती व्यवसायात स्थर्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच आज त्या देशांत पिक विमा योजनांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचनाच्या नव्या पद्धती स्वीकारून भारतानेही शेतीचे उत्पादन वाढविले खरे, पण पिक विम्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेती बेभरवशाचीच राहिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांसाठी उपयुक्त “फार्मित्रा ॲप”

पिक विमा योजना :

  • पिक विमा योजनांवर सरकारने अगदी अलीकडे २०१६ पासून भर दिला असून अशा योजना आता चांगल्याच स्थिरावू लागल्या आहेत. 
  • सुमारे आठ कोटी शेतकरी पिक विमा काढू लागले आहेत, या त्याचाच परिणाम आहे. २०१६ लाच सुरु झालेल्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या एवढेच नव्हे, तर भाग घेण्याची मुदत वाढवावी लागली, असे गेल्या चार पाच वर्षांत घडताना दिसत आहे.
  • अर्थात, ही संख्या एवढी मोठी आहे आणि त्याची अमलबजावणी हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे या योजनेत अनेक त्रुटी राहूच शकतात. 
  • अशा त्रुटी दूर करून ती अधिक परीणामकारक राबविण्याचा सरकारचा इरादा म्हणूनच स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. गेल्या १९ फेब्रुवारीला मंत्रीमंडळाने त्यासंबंधी काही निर्णय घेतले असून त्यामुळे पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेती व्यवसायातील आर्थिक ताण कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल, अशी आशा करू यात. 
  • पिक विमा योजना या विमा कंपन्यांच्याच फायद्याच्या आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्यांना काही मिळत नाही, अशी टीका झाली आहे. मात्र कृषी मंत्री नरेन्द्र सिंग तोमर यांनी  दिलेल्या माहितीनुसार १३००० कोटी रुपयांचा प्रीमियम जमा झाला आणि ६० हजार कोटी रुपयांचा विमा देण्यात आला आहे. शिवाय एवढा प्रसार होऊनही केवळ ३० टक्के जमिनीवरील पिकेच विमा योजनेखाली आली आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ भारताला या क्षेत्रात अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे. 

पिक विमा योजनांचे महत्व

पिक विमा योजनेमधील बदल :

पिक विमा योजनेच्या अमलबजावणीत ताजे बदल त्यासाठी सहाय्यभूत ठरतील. काही बदल असे आहेत- (खरीप २०२० पासून) 

  1. आता ही योजना बंधनकारक न करता शेतकऱ्यांना त्यामध्ये सहभागी न होण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. योजना आपल्यावर लादली जाते आहे, ही भावना त्यामुळे दूर होईल.
  2. कोणत्या नैसर्गिक संकटांचा समावेश करावयाचा किंवा त्या त्या प्रदेशानुसार नव्या जोखीमांचा समावेश करावयाचा, याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे देशभर एकच निकष ही त्रुटी दूर होईल.
  3. केंद्र सरकार प्रीमियममध्ये ओलिताखालील जमिनीसाठी ३० टक्के आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी २५ टक्के सबसिडी देईल.
  4. ईशान्येतील राज्यासाठी मात्र हे प्रमाण ९० टक्के असेल, जे पूर्वी निम्मे निम्मे होते. त्या भागातील शेती अविकसित असल्याने या नव्या तरतुदीचा उपयोग होईल.
  5. विमा कंपन्याना देण्यात येणारे टेंडर आता एकाऐवजी तीन वर्षांसाठी देण्यात येणार असल्याने प्रशासकीय बाबी सोप्या होतील. 

पिक विमा योजनेतील बदल – काही महत्वाचे मुद्दे :

  • योजना राबविताना सातत्य सांभाळले जाईल. सुरवातीला शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचे महत्व लक्षात येत नसल्याने ती कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची करण्यात आली. पण त्यामुळेच अनेक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटात भरपाई मिळाली आहे. 
  • आता ही सक्ती केली जात नसली तरी पिक विमा योजनेत भाग घेणे, आपल्या फायद्याचे आहे, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. अर्थात, नुकसान झाले तरच भरपाई मिळते, नुकसान झाले नसताना भरपाई मिळविण्याचे अधिक प्रयत्न झाले, तर अशा योजना कधीच व्यवहार्य ठरणार नाहीत. ज्याचे नुकसान झाले, त्याच्या हानीचे ओझे कमी व्हावे, असा कोणत्याही विमा योजनांचा उद्देश्य असतो आणि विमा कंपन्या त्यावर व्यवसाय करत असतात, याचेही भान ठेवले पाहिजे.
  • शेतकरी उत्पादक संस्थांना सरकार प्रोत्साहन देते आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. ताज्या आणखी एका निर्णयानुसार यासाठी चार हजार ४९६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यातून १० हजार नव्या संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी अशा संस्था काम करतात. 
  • शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय सर्वात सुसंगत आहे. त्यामुळे दुध व्यवसायासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याद्वारे डेअरी प्रोसेसिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड दोन वरून अडीच टक्के वाढविण्यात आला आहे. ज्यामुळे दुध डेअऱ्याचे आधुनिकीकरण शक्य होईल.
  • दुध व्यवसायातील ९५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. दुधाच्या शीतकरणाची क्षमता वाढविणे, दुध भुकटी करण्याची क्षमता वाढविणे, दुधातील भेसळ रोखण्यासाठीचे टेस्टिंग कीट पुरविणे यासाठी हा निधी वापरला जाणार असून, किमान ५० हजार गावांना याचा लाभ होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

आपल्या देशाचा विस्तार आणि गरज ही इतकी प्रचंड आहे की हे आकडे अनेकदा अतिशोयोक्ती वाटते. पण काहीही करायचे झाले की त्याचा व्यापक परिणाम होण्यासाठी ते आवश्यक आहे. अर्थात, अशा सर्व योजनावर जेवढा खर्च करायला हवा, तेवढा सरकार, पुरेशा पब्लिक फायनान्सअभावी कधीच करू शकत नाही, या वस्तुस्थितीची अशावेळी जाणीव ठेवावीच लागते. 

– यमाजी मालकर 

ymalkar@gmail.com 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *