बँक ठेव सुरक्षा मर्यादेत भरीव वाढ

Reading Time: 3 minutes

पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर बँक ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवायला हवी या मागणीस जास्त जोर आला. वास्तविकपणे सन २०११ मध्ये स्थापन केलेल्या दामोदरन कमिटीने आपल्या अहवालात ही मर्यादा ५ लाख रुपये एवढी वाढवावी. बँकेस आजारी घोषित केल्यावर ताबडतोब ही रक्कम ग्राहकांना मिळायला हवी अशी शिफारस केली होती. यापैकी ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवल्याने फक्त अर्धीच मागणी पूर्ण होत आहे आणि १ मे १९९३ नंतर आता १ एप्रिल २०२० पासून म्हणजेच जवळपास २७ वर्षांनी ही मर्यादा भरीव प्रमाणात वाढवली जात आहे.

बँक व्यवहार आणि तक्रार निवारण

बुडणाऱ्या बँकांचा इतिहास पाहिला असता यात एकही सरकारी बँक नाही. खाजगी क्षेत्रातील एकमेव अशी ग्लोबल ट्रस्ट बँक पूर्णपणे बुडूनही तिचे विलीनीकरण, बदल्यात एकही शेअर न देता ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये झाले.
यामुळे या बँकेत असलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या. काही सहकारी बँका खाजगी बँकेत / सरकारी बँकेत विलीन झाल्या. उलाढालीत चवथे स्थान असलेली खाजगी बँक, येस बँक आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत असून तिचे नेमके काय होईल, हे या संबंधात येत असलेल्या उलटसुलट बातम्यांच्यामुळे निश्चित सांगता येणार नाही.
काही सरकारी बँका एकमेकात विलीन झाल्या तर १० सरकारी बँका १ एप्रिल २०२० रोजी एकमेकांत विलीन होऊन त्याच्या ४ मोठ्या बँका होतील. अजूनही काही सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे.
एका खाजगी अहवालानुसार सरकारी बँकांनी एक रुपया मिळवण्यासाठी २७ पैसे गमावले, तर खाजगी बँकांनी १० पैसे मिळवले. बँकांनी आपले ताळेबंद सुधारावेत यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही त्यास म्हणावे तसे यश न आल्याने, केवळ लोकक्षोभ नको या राजकीय हेतूने वेळोवेळी सरकारी बँकांना मदत मिळाल्याने त्यांचे अस्तिव आणि गुंतवणूकदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या.
यापुढे या बँकांना करायला लागणाऱ्या आर्थिक मदतीतून आपली सुटका व्हावी यासाठी २ वर्षांपूर्वी एक विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. ते मंजूर करून घेण्यातही आले त्यानुसार एका नव्या नियामकाची निर्मिती करून ठेवीदारांच्या जीवावर बँक वाचवण्याच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या.

बँकेतील ठेवींना सुरक्षित पर्याय

बँक बुडावणाऱ्या कर्जदाराच्या केसालाही धक्का न लावता हेअरकटच्या नावाखाली ठेवीदारांचे पैसे लुबाडण्याचा डाव होता. लोकांच्या दबावामुळे सदर विधेयक रद्द झाले असले तरी अशाच प्रकारचे दुसरे विधेयक या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची बातमी आहे.
या संबंधातील सही केलेली कॅबिनेट नोट आपल्याकडे असल्याचा स्टार पत्रकार पद्मश्री सुचेता दलाल यांचा दावा असून अशा प्रकारे विधेयक मांडले गेल्यास सर्व स्तरातून त्याला विरोध करण्याची जमवाजमव त्या करीत आहेत.
साधारणपणे दर महिन्याला एक सहकारी बँकेतील व्यवहार बंद होतात अशी परिस्थिती आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळावर राजकीय पक्षांचे लोक असतात.
राज्याचे सहकार खाते व रिझर्व बँक असे दोन्हीकडून नियंत्रण, पण दोन्ही यंत्रणा आपले कार्य जबाबदारीने करत नसल्याने कोणाचा पायपोस कोणाकडे नाही. अशी परिस्थिती, त्यांचे लागेबांधे असल्याने बँकेतील व्यवहार बंद झाल्यावरही रिझर्व बँकेकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. कारवाई झालीच, तर प्रशासक नेमुन त्याला बँक पूर्वस्थितीत आणण्याच्या उपाययोजना केल्या जातात, त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाते.
नवीन व्यवहार नसल्याने कर्ज वसुलीवर भर दिला जातो. प्रशासकाना मर्यादित अधिकार असतात त्याचबरोबर आवश्यक ते प्रशासकीय खर्च केले जातात. सध्या पीएमसी बँकेबद्धल कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने रोजचा खर्च १ कोटी रुपये होत असून याचा फटका अंतिमतः ठेवीदारांनाच बसणार आहे.
बँकेचे विलीनीकरण झाले तर ठीक नाहीतर, रिझर्व बँकेकडून बँक पूर्णपणे बंद झाल्याचे जाहीर झाल्यापासून विमा कंपनीकडून पैसे मिळण्याच्या कालावधीत कित्येक वर्षे निघून जातात.
ज्या बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता आहे तिच्या विक्रीत अनेक अडथळे येतात. विक्रीचे आदेश मिळूनही त्याची अंबलबजावणी केली जात नाही यात कालापव्यय होऊन शेवटी ठेवीदारांचेच नुकसान होते. यावरील उपाय म्हणून अलीकडे यासबंधातील जास्तीचे अधिकार रिझर्व बँकेकडे दिले जाणार असून बँकेच्या सिईओ पदी नेमणूक करण्यासाठी रिजर्व बँकेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच, अकार्यक्षम बँकेवर लगेच प्रशासकीय कारवाई करता येणे शक्य आहे. बँकेचे त्रैमासिक अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला सांगितले आहेत.
अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी इच्छाशक्ती नसलेले लोक प्रशासनात असल्याने व नियंत्रकांकडे कोणतेही उत्तरदायित्व नसल्याने या साऱ्या यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत.
यासंबंधीची महाराष्ट्रातील उदाहरणे पहा- पेण को ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक बंद होऊन ११ वर्ष लोटली ज्यांच्या ठेवी २५ हजार पर्यंत होत्या ते खातेदार सोडून, बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता असून, त्याचे विक्री आदेश मिळूनही प्रत्यक्षात विक्री न झाल्याने ठेवीदार चातकासारखी आपल्या पैशाची वाट पहात आहेत.
गेले ६ महिने कोणतेही व्यवहार करता येत नसलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी तक्रारी केल्या, रिजर्व बँकेच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने केली तेव्हा कुठे जाग येऊन १७ फेब्रुवारी रोजी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन २० फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली.

बँकेच्या या नियमांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

विमा ठेव संरक्षण मर्यादित असून त्याचा प्रीमियम मात्र सर्वच ठेव रकमेवर घेतला जातो.
सध्या हा प्रीमियम १०० रुपयांच्या ठेवीसाठी १० पैसे आहे. सध्या असा विमा पुरवणाऱ्या डीआयसिजिसी (DICGC) कडे सध्या ₹ ८७८७० कोटी एवढा अतिरिक्त निधी शिल्लख असल्याने, ठेव संरक्षणात १ एप्रिल २०२० पासून केलेल्या वाढीमुळे तो थोडासा म्हणजे १२ पैसे पर्यंत वाढला आहे.
सध्या २०९८ बँकांना या विमा संरक्षणाचा लाभ होत असून, त्यातील १९४१ बँका या सहकारी बँका आहेत.
त्यांचे ८ कोटी ६० लाखाहून अधिक ठेवीदार असून नवीन बदलामुळे जवळपास ९७% ठेवीदारांच्या ठेवींना सुरक्षितता लाभेल.
या प्रिमियमची तरतूद बँकांना स्वतः करावी लागत असल्याने सरकारी बँका व खाजगी व्यापारी बँकांच्या संघटनांचा त्यास विरोध असून, त्यांनी बँक बुडण्याचा धोका असण्याच्या प्रमाणात विमा गणितशास्त्रानुसार प्रीमियम आकारणी केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे.
सन २०१८-२०१९ या वर्षात सहकारी बँकांकडून ₹ ८५० कोटी तर अन्य बँकांकडून ₹ १११९० कोटी जमा होऊन फक्त सहकारी बँकांकडून केलेले ₹ ३७ कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत.
प्रीमियमच्या रकमेची तरतूद बँकांनी आपल्या नफ्यातोट्यातून करायची असल्याने भविष्यात ही मागणी मंजूर झाल्यास सहकारी बँकांना त्या अधिक धोकादायक स्थितीत मोडत असल्याने अधिक दराने प्रीमियम द्यावा लागेल.
सरकारी बँकांपेक्षा अधिक दराने व्याज देण्यावर यामुळे बंधने येण्याची शक्यता आहे. व्यक्ती म्हणून एखाद्या यंत्रणेविरुद्ध लढण्यास मर्यादा असल्याने, लोकांचे भले व्हावे अशी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर या परिस्थितीतून मार्ग निघू शकतो. नाहीतर या परिस्थितीत थोडी थोडी सुधारणा होण्यासाठी अशाच प्रकारच्या आणखी एका मोठया घोटाळ्याची वाट पाहावी लागेल.