काल हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांबरोबरच संपूर्ण अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर त्यांनी म्हटलेल्या ‘Thank you Taxpayers’ या शब्दांनी करदात्यांची मने जिंकली आणि “अखेर करदात्यांचे व पर्यायाने करप्रणालीचे महत्व जाणून घेणारे अर्थमंत्री भारतास लाभले”, अशा प्रकारचे मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागले.
अर्थसंकल्पातील ७ महत्वाचे बदल
१. आयकर आणि उत्पन्न मर्यादा:
किमान करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख ठेवण्यात आली आहे. तसेच आयकर कायदा कलम ८७ए (Sec 87 A) मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे.
उत्पन्न मर्यादा व आयकर –
| उत्पन्न मर्यादा | व्यक्ती (वय ६० वर्षापेक्षा कमी) | ज्येष्ठ नागरिक (वय ६० वर्ष ते ८० वर्षे) | ज्येष्ठ नागरिक (वय ८० वर्षापेक्षा जास्त) |
| रु. २,५०,०००/- पर्यंत | – | – | – |
| रु. २,५०,००१/- ते रु.३,००,०००/- पर्यंत. | ५% | – | – |
| रु.३,००,००१/- ते रु.५,००,०००/- पर्यंत | ५% | ५% | – |
| रु.५,००,००१/- ते रु. १०,००,०००/- पर्यंत | २०% | २०% | २०% |
| रु.१०,००,००१/- व त्यापुढे | ३०% | ३०% | ३०% |
वरील तक्त्यावरून प्रथमदर्शनी असे वाटत असेल की आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी आयकर मर्यादेमध्ये काहीच बदल नाही, मग ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर दडले आहे कलम ८७ ए मध्ये केलेल्या बदलामध्ये. पूर्वी कलम ८७ ए अंतर्गत रु. ३,५०,०००/- पर्यंत उत्पन्न मर्यादा होती आणि वजावटमर्यादा (deductions) २,५००/- रुपयांपर्यंत होती. आता उत्पन्नमर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून वजावटमर्यादा १२,५००/- रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे रु. ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. पाच लाखांपुढील उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास या तरतुदीचा कोणताही लाभ होणार नाही.
खालील तक्ता कलम ८७ ए मधील बदलांमुळे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे होते हे अधिक चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट करेल-
| एकूण उत्पन्न | करपात्र उत्पन्न (सेसपूर्वी) | कलम ८७ ए अंतर्गत सूट | करदायित्व |
| रु. २,५०,०००/- | – | – | – |
| रु. ३,००,०००/- | रु. २,५००/- | रु. २,५००/- | – |
| रु. ५,००,०००/- | रु. १२,५००/- | रु. १२,५००/- | – |
| रु. ७,००,०००/- | रु. १२,५००/- +
रु. ४०,०००/- = रु. ५२,५००/- |
– | रु. ५२,५००/- |
२. पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन्स (Standard Deductions):
पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन्सची (Standard Deductions) मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. वाहतूकभत्ता (Transport allowance) व वैद्यकीय खर्चाची परतफेड मर्यादा (reimbursement of miscellaneous medical expenses) रू .४०,०००/- वरून ५०,०००/- रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
३. बँक एफडी आणि पोस्ट ऑफिस एफडी वरील टीडीएस मर्यादा (TDS Limit on Bank FDs and Post Office Schemes):
बँक एफडी आणि पोस्ट ऑफिस एफडी वरील टीडीएस मर्यादा रु. १०,०००/- वरून रु. ४०,०००/- पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून मिळालेला हा खूप मोठा लाभ आहे.
४. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:
रु. १५ हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर प्रतिमहिना ३०००/- रूपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. यासाठी कामगारांना (वय वर्ष १८ पासून पुढे) प्रतिममहिना किमान ५५/- रूपये तर वय वर्ष २९ व त्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या कामगारांना १००/- रुपये भरावे लागणार आहेत. या पेन्शन योजनेमध्ये शासनामार्फत ५०% रकमेचे योगदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ देशभरातील १० कोटी कामगारांना मिळणार आहे. तसेच येत्या ५ वर्षात ही योजना जगातील सर्वात मोठी पेन्शन योजना ठरेल.
५. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना:
या योजनेअंतर्गत अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार आहेत. २ हेक्टर जागा असलेल्या शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात हे पैसे दिले जातील.या योजनेसाठी वर्षाला ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
६. जलद आयकर रिटर्न आणि परतावा (टॅक्स रिफंड) प्रक्रिया:
यापुढे करदात्याची आयकर रिटर्न आणि परतावा प्रक्रिया २४ तासांच्या आत केली जाईल. यासाठी आयकर खात्याला आवश्यक असणारा तंत्रज्ञान-केंद्रित प्रकल्प सरकारने मंजूर केला आहे. सर्व परताव्याची प्रक्रिया चौदा तासांत पूर्ण करण्यात येईल व एकाच वेळी सर्व परतावा जारी केला जाईल. पुढील दोन वर्षांत रिटर्न आणि रिफंडची सर्व प्रक्रिया तसेच सत्यपालन मूल्यमापन प्रक्रियाही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बॅक ऑफिसद्वारे केले जाईल.
७. आयकर कायदा कलम ५४ मधील बदल:
आयकर कायदा कलम ५४ अंतर्गत, राहते घर विकून झालेला रु २ कोटीपर्यंतचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा गुंतविण्याची मर्यादा दोन घरांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा एकाच घरासाठी लागू होती. परंतु करदात्यांना या कलमाचा लाभ आयुष्यात फक्त एकदाच घेता येईल. तसेच घराच्या विक्रीतून आलेल्या भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच याआधी जुन्या घराची विक्री करून आलेला नफा एक वर्षाच्या आत नवीन घरामध्ये न गुंतविल्यास तो करपात्र होत होता. अर्थमंत्र्यांनी हा नफा दोन वर्षांसाठी करमुक्त केला आहे.
बजेट २०१९ मधील महत्वाच्या घोषणा , केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे काय?,
बजेट २०१९ : तुम्हाला माहिती असायलाच हवे असे काही,
आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा.आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
