आर्थिक नियोजन – भाग २

Reading Time: 3 minutesशनिवारी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाची सोप्या शब्दातील व्याख्या करताना सरकारला मिळणारा कररूपी महसूल म्हणजे उत्पन्नातून भविष्यकालीन होऊ घातलेल्या खर्चाचा आराखडा. येणारा रुपया व जाणारा रुपया यांचा ताळेबंद म्हणजेच “अर्थसंकल्प” होय. बहुतेकवेळा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च मोठे असल्यामुळे वित्तीय तूट वाढते. परिणामी सरकारला कर्जे उचलून खर्चांची पूर्तता करावी लागते.

करूया भारतीय क्षमतांचा जागर…!

Reading Time: 4 minutesएक देश आणि समाज म्हणून आपण कोठे कमी पडतो, याचा विचार केलाच पाहिजे, पण सततच्या आत्मवंचनेमुळे हा देश आणि समाज किती वाईट आहे, हेच आपण आपल्या भारतीय मनावर बिंबवत आहोत का? आपण आपला देश आणि समाजात असेलल्या प्रचंड क्षमतांचा विचार करून, त्यातून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नांना चालना दिली पाहिजे. 

Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

Reading Time: 4 minutes२०१९-२० साठी वैयत्तिक कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु २.५ लाख आहे. परंतु रु. ५ लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना खास करमाफी उपलब्ध आहे. त्यामुळे, रु ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास आयकर भरावा लागत नाही. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम रु २.५ लाख सारखीच राहीली आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये  वैयत्तिक कर दरांची योजना आहे, त्यामुळे सवलतींचे दरांचा लाभ घ्यायचा असल्यास, करदात्याला करमुक्त उत्पन्न वजावरींना मुकावे लागेल.

Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 2 minutesआज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान बोलताना, “करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल, यापुढे करदात्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ होणार नाही”, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 

Budget 2020 : सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाच्या १५ गोष्टी

Reading Time: 2 minutesआर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

Budget 2020 : देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

Reading Time: < 1 minuteआर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल आहे व अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

Reading Time: < 1 minuteस्वातंत्र्यापूर्वी भारताचे बजेट ब्रिटीश राजघराण्यापुढे सादर केले जात असे. स्वातंत्र्यानंतर पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी, तर प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी सादर केला होता.

स्वेच्छानिवृत्ती, दूरसंचार क्रांतीच्या शिलेदारांची

Reading Time: 3 minutesदूरसंचार क्षेत्रातल्या क्रांतीमध्ये सर्व कर्मचारी वर्गाचे योगदान अतिशय महत्वपूर्ण आहे. २५-३० वर्ष सेवा  करून आता ज्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे, त्यांच्यासाठी सेवाकाळ नक्कीच अभिमानास्पद राहिला. जर आपण आपल्या सेवाकाळाचा आढावा घेतला, तर लक्षात येईल की, गेल्या २५-३० वर्षात दूरसंचार क्षेत्राने किती प्रगती केली आणि त्या प्रगतीतील वेळोवेळी आपण केलेले योगदान आपल्याला निश्चितच खूप समाधान देऊन जाईल. 

मुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये झालेल्या पडझडीला जबाबदार कोण?

Reading Time: 3 minutesमुंबई! भारताची आर्थिक राजधानी आणि अनेकांची स्वप्ननगरी. या स्वप्ननगरीमध्ये स्वतःचं घर असणं हीच मुळी अभिमानाची बाब आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. ते म्हणजे मुंबईमधल्या घरांचे अवाजवी आणि न परवडणारे दर. मुंबईतील घरांच्या वाढलेल्या अवाजवी किंमतीला तशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. पण गृहउद्योगकर्ते आणि रिअल इस्टेट विकसक मात्र एक गोष्ट जाणीवपूर्वक विसरत आहेत की त्यांना या गोष्टीला स्वीकारायचंच नाहीये, हा एक चर्चेचा विषय आहे.

गुंतवणुकीसाठी सल्लागार कशाला?

Reading Time: 4 minutesबऱ्याच लोकांना ‘गुंतवणूक सल्लागार’ म्हणजे नक्की काय या विषयी मोठे गैरसमज असतात. त्यांना वाटतं की हे लोक फक्त पैशांची गुंतवणूक करून देतात किंवा फक्त श्रीमंत लोकांनाच त्यांची गरज असते. प्रत्यक्षात एक गुंतवणूक सल्लागार त्याच्या क्लाएन्टना अनेक प्रकारे मदत करत असतो आणि श्रीमंत लोकांपेक्षा त्यांची जास्त गरज मध्यमवर्गीयांना असते. कारण जेवढी आपली संसाधनं मर्यादित तेवढे त्यांचे नियोजन जास्त महत्त्वाचे.