Browsing Category
इन्कमटॅक्स
148 posts
भारत – पाकिस्तानची करपद्धतीतील ‘भाऊबंदकी’ !
Reading Time: 4 minutesपाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून त्यात जुनाट करपद्धतीचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तान सरकारला हे लक्षात आल्याने ते त्यामध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते आहे. पाकिस्तानचा मोठा भाऊ, भारताची आर्थिक स्थिती आज तुलनेने बरी असली तरी भारतानेही सध्याच्या आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याची गरज आहे.
जीएसटीआर-९-ए चे वार्षिक रिटर्न ३१ डिसेंबरपूर्वी भरणे अनिवार्य
Reading Time: 2 minutesजीएसटीआर-९ए हा फॉर्म फक्त कंपोझिशन करदात्याद्वारे दाखल केला जाईल. जीएसटीआर ९ ए हा फॉर्म पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल करावा लागेल. उदा. जर करदात्याला आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी जीएसटीआर-९ए दाखल करायचा असेल, तर त्याची देय तारीख ३१ डिसेंबर, २०१८ असेल.
करदात्यांच्या वर्तणुकीवर कर विभागाचे बारीक लक्ष?
Reading Time: 2 minutesकोपरखळी म्हणजे काय तर कोणाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेली कृती. फेसबुकवर जसं ‘पोक’चा पर्याय असतो, ज्याचा उपयोग काय हे कित्येक जणांना माहिती नसतो. पोक करणे म्हणजेच कोपरखळी मारणे. लक्ष वेधून घेणे. भारतीय कर तसेच महसूल विभागानेही आता नवीन पद्धतीचा आणि उपाययोजनांचा वापर करून करदात्यांना विशेष करून बेजबाबदार करदात्यांना कोपरखळी मारली आहे.
करबचतीचे सोपे मार्ग
Reading Time: 4 minutesआपले खरे उत्पन्न न दाखवता बनावट नोंदीतून करापासून सुटका मिळण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. असे कराच्या चोरीचे गुन्हे शिक्षेस पात्र असतात. मग करबचत म्हणजेही कराची चोरीच आहे का? तर नाही. करबचत ही कराची चोरी नसून सामान्य माणसाचा कर वाचावा, त्याला कमीतकमी कर भरावा लागावा यासाठीचा एक कायदेशीर मार्ग आहे. व्यक्तीच्या वाढणाऱ्या गरजा आणि त्यांवर होणारा खर्च पाहता, सरकारकडे भरावा लागणारा कर सामान्य माणसाच्या आर्थिक नियोजनावर ताण निर्माण करतो. मोठ्या शहरांमध्ये वाढणाऱ्या गरजा आणि त्यावर होणारा खर्च, भविष्याच्या नियोजनासाठी पैशांची गुंतवणूक, शिक्षणासारख्या गरजांवर होणारा मोठा खर्च, हे सारे खर्च अपरिहार्य असतात. सर्व कर वगळून हातात खर्चासाठी येणारं उत्पन्न (Disposable Income) या सर्वांपुढे अपुरं वाटू लागतं. यातून लोकांनी कर चोरी किंवा इतर बेकायदेशीर मार्गांकडे जाऊ नये. कर वाचावा म्हणून विचारी आणि कायदेशीर मार्गाने करबचत करता येणे सहज शक्य आहे.
ऑक्टोबर महिन्यातही करदात्यांची आयटीसीसाठी धावपळ
Reading Time: 2 minutesउशिरा दिलेला न्याय हा करदात्यावर अन्याय आहे, हे शासनाला कळायला पाहिजे. जीएसटीला १ वर्ष होऊन गेले. शासनानेदेखील खूप अधिसूचना काढल्या. आत्तापर्यंत शासनातर्फे व करदात्यांकडूनही रिटर्नमध्ये खूप चुका झाल्या आहेत. या सर्व चुका दुरुस्त करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्याचे रिटर्न्स ही शेवटची संधी आहे. त्यातच सरकारने १८ तारखेला एक प्रेस रिलीजसुद्धा जारी केली. त्यामुळे जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ मधील कोणत्याही बिलाचे क्रेडिट राहिले असेल, तर ते २० आॅक्टोबरपूर्वीच घ्यावे लागेल. खूप बोंबाबोंब झाल्यानंतर कुंभकर्णी झोपमोड झाल्यावर शासनाने २१ आॅक्टोबरला २० आॅक्टोबरची तारीख वाढवून २५ आॅक्टोबर केली. रुग्ण मेल्यानंतर उपचार करून काय फायदा? अशीच गत करदात्याची झाली आहे. चूक नसताना करदात्यांची सध्या खूप मारपीट होत आहे. आडमुठ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीत जीएसटी नेटवर्क वेळेवर जाम होते. त्याचा प्रचंड त्रास कर सल्लागारांना होत आहे. या गोंधळापायी त्यांचे जीवनच तणावपूर्ण आणि कटकटीचे झाले आहे.
