कर

Reading Time: 2 minutesउशिरा दिलेला न्याय हा करदात्यावर अन्याय आहे, हे शासनाला कळायला पाहिजे. जीएसटीला १ वर्ष होऊन गेले. शासनानेदेखील खूप अधिसूचना काढल्या. आत्तापर्यंत शासनातर्फे व करदात्यांकडूनही रिटर्नमध्ये खूप चुका झाल्या आहेत.  या सर्व चुका दुरुस्त करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्याचे रिटर्न्स ही शेवटची संधी आहे. त्यातच सरकारने १८ तारखेला एक प्रेस रिलीजसुद्धा जारी केली. त्यामुळे जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ मधील कोणत्याही बिलाचे क्रेडिट राहिले असेल, तर ते २० आॅक्टोबरपूर्वीच घ्यावे लागेल. खूप बोंबाबोंब झाल्यानंतर कुंभकर्णी झोपमोड झाल्यावर शासनाने २१ आॅक्टोबरला २० आॅक्टोबरची तारीख वाढवून २५ आॅक्टोबर केली. रुग्ण मेल्यानंतर उपचार करून काय फायदा? अशीच गत करदात्याची झाली आहे. चूक नसताना करदात्यांची सध्या खूप मारपीट होत आहे. आडमुठ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीत जीएसटी नेटवर्क वेळेवर जाम होते. त्याचा प्रचंड त्रास कर सल्लागारांना होत आहे. या गोंधळापायी त्यांचे जीवनच तणावपूर्ण आणि कटकटीचे झाले आहे.