Stamp duty – मुद्रांक शुल्क कायद्यातील बदल

Reading Time: 3 minutes

मुद्रांक शुल्क कायद्यातील बदल

सन 2019- 2020 च्या अर्थसंकल्पात भांडवल बाजारातील मुद्रांक शुल्क (Stamp duty) कायद्यात दुरुस्ती करून भांडवल बाजारातील काही व्यवहारांवर असे शुल्क लावण्यात येईल अशी योजना होती. 

मुद्रांक शुल्क कायद्यामधील बदल –

  • विविध राज्यात एकाच व्यवहारासाठी वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क (Stamp duty) लावले जात असून, ते देशभरात एक असावे आणि ते जमा करण्याची किफायतशीर यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जावा याशिवाय म्युच्युअल फंड व्यवहारावर आकारणी केली जावी असे सुचवण्यात आले होते. 
  • सरकारच्या योजनेप्रमाणे त्याची अंमलबाजावणी 9 जानेवारी 2020 रोजी करण्यात येणार होती नंतर ती 1 एप्रिल 2020 पासून लागू करण्याचे ठरवण्यात आले.
  • दरम्यान कोविड-19 मुळे लागलेल्या ताळेबंदीमुळे संबंधित लोकांच्या विनंतीस प्रतिसाद देऊन ही तारीख पुढे ढकलण्यात येऊन 1 जुलै 2020 करण्यात आली. 
  • यानुसार आता 1 जुलै 2020 पासून  व्यवहार करताना नवीन दराने स्टँप ड्युटी द्यावी लागेल. ती अत्यंत कमी त्यामुळे अल्पकालीन व्यवहार करण्यासाठी होणाऱ्या काही खर्चात किंचित वाढ होईल, तर दिर्घकाळात त्याचे परिणाम फारसे जाणवणार नाहीत. 

बदलत्या व्याजदाराचे नवे आरबीआय बॉण्ड…

  • नवीन व्यवस्थेप्रमाणे शेअर्स आणि कमोडिटी यांचे बाजार व्यवहार करतानाच त्यावरील मुद्रांक शुल्क गोळा करतील. 
  • ई टी एफ, म्युच्युअल फंड युनिट, पर्यायी गुंतवणूक योजना युनिट यांना यापुढे मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल, तर बाजारबाह्य (Off market transaction) करताना ते आपल्या निक्षेपीकेकडून (depository) कडून वसूल केले जाऊन त्यांच्यामार्फत सरकारकडे जमा केले जातील. 
  • पर्यायी गुंतवणूक फंड योजना असे युनिट वितरित करताना अथवा हसत्तांतरीत करताना मुद्रांक शुल्क घेतील आणि वेगळ्या खात्यात जमा करतील. 
  • त्यांचे रजिस्टार व ट्रान्सफर एजंट (RTA) पुढील व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत जमा झालेले मुद्रांक शुक्ल संबंधित राज्य आणि केंद्र सरकारच्या खात्यात वेळोवेळी जमा करतील.
  • जर या फंड योजनांनी आरटीए नेमले नसतील, तर उशिरात उशिरा 15 जुलै 2020 पर्यंत त्यांना अशी नियुक्ती करावी लागेल.
  • म्युच्युअल फंड आणि एआयएफ युनिटचे व्यवहार एक्सचेंजमार्फत झाल्यास त्यावरील मुद्रांक शुल्क एक्सचेंजकडून, तर डिपॉसीटरीद्वारे झाल्यास डिपॉझिटरी कडून घेऊन जमा केले जाईल.
  • मुद्रांक शुल्कातील पूर्वीचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे होते आता या सर्वांमध्ये समानता येऊन देशभरात कोठूनही व्यवहार केले तरी एकाच दराने होतील. त्यामुळे जेथे मुद्रांक शुल्क अधिक होते, त्या राज्यांची ती कमी होईल, तर कमी असलेल्या राज्यांच्या महसुलात वाढ होईल. 

भारताकडील परकीय चलनाच्या विक्रमी साठ्याचा अर्थ …

  • करदारांची रचना करताना महाराष्ट्रात असलेल्या दरांचा दिशादर्शनासाठी उपयोग केला गेला कारण सरकारकडे जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सर्वाधिक 70% वाटा महाराष्ट्राचा आहे. 
  • अशी एकसमान फी शेअर, कर्जरोखे, कमोडिटी, ऑप्शन, फ्युचर, व्याजदर, करन्सी यांचे सौदे, सरकारी कर्जरोखे, कंपन्यांचे बॉण्ड पुनर्खरेदी यावर खरेदी करताना द्यावी लागेल.
  • याशिवाय डिपॉझिटरीच्या माध्यमातून जे व्यवहार ऑफ मार्केट होतात, जसे शेअर, कर्जरोखे, युनिट यांची एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात खाजगी विक्री, भेट, वारसाहक्काने होणारे वाटप, नोंदणी नसलेले समभाग यांचे हसत्तांतरण करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. 
  • यापूर्वी यातील अनेक व्यवहार करताना विक्रेता व खरेदीदार दोघांनाही मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत होते यापुढे ते फक्त खरेदीदारास द्यावे लागेल असा महत्वाचा बदल आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना…

कर्जरोखे सोडून अन्य व्यवहारावरील नवे मुद्रांक शुल्क याप्रमाणे असेल:

  • Issue of a security: 0.005%
  • Transfer of security on delivery and non delivery basis: 0.015% and 0.003% 
  • Equity and commodity futures: 0.002% 
  • Equity and commodity options: 0.003% 
  • Currency and interest rate derivatives: 0.0001%
  • Other derivatives: 0.002%
  • Repo on corporate bonds: 0.00001%

तर, 

For debentures, stamp duty will be charged at 0.005% on issuance and 0.0001% in case of transfer and re-issue.

सरकारने जारी केलेल्या रोख्यांवर मुद्रांक शुल्क घेतले जाणार नाही.

अर्थमंत्रालयांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रानुसार अनेक व्यवहारांवरील शुल्क कमी झाले आहे.

  • विविध प्रपत्रे जारी करणे व हसत्तांतरीत करण्याच्या खर्चात कपात.
  • रोखीच्या सर्व व्यवहारात मग तो डिलिव्हरी बेस असो अथवा नसो फक्त खरेदीदाराने मुद्रांक शुल्क द्यायचे असल्याने यावरील खर्चात कपात होईल.
  • दुय्यम बाजारातील डिरिव्हेटिव व्यवहार खर्चात बचत होईल.
  • कॉर्पोरेट बॉण्ड वरील ड्युटी कमी, तर सरकारी बॉण्डवर ड्युटी नसल्याने यावरील खर्चात कापत होईल.
  • म्युच्युअल फंडावर वेगवेगळ्या दराने वेगवेगळ्या राज्यात आकारली जाणारी ड्युटी आता एकसमान असेल.

रेपो रेट म्हणजे काय?…

थोडक्यात महत्वाचे-

1 जुलै 2020 पासून ऑफ मार्केट “डी मॅट” व्यवहारावर त्याच्या लाभार्थीस मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल, तर सध्याच्या काळात मार्केट व्यवहार करणाऱ्या विक्रेता व खरेदीदार या दोघांच्या ऐवजी आता फक्त खरेदीदारकडूनच मुद्रांक शुल्क घेतले जाईल.

– उदय पिंगळे

 Download Arthasaksharr App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *