Franklin Templeton: योजना बंदीस मान्यता मिळवताना… 

Reading Time: 3 minutes

Franklin Templeton: योजना बंदीस मान्यता

दोन आठवड्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फ्रँकलीन टेम्पलटन (Franklin Templeton) म्युच्युअल फंडाच्या बंद केलेल्या योजना एकतर्फी बंद करण्यावरील बंदी कायम ठेवत फंड योजनेच्या विश्वस्तांनी एक आठवड्यात विचार विनिमय करून सर्व युनिट धारकांची बंद केलेल्या 6 योजना गुंडाळण्याची सहमती घ्यावी असे सुचवले आहे. यापूर्वी 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही अशी संमती घ्यावी असे सुचवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सहाही योजनांचे युनीट धारक 24 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर 2020 या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करून आपला प्रतिसाद देतील. 

हे नक्की वाचा: म्युच्युअल फंड सही कितने? 

Franklin Templeton: मतदान 

  • या मतदान विनंतीपत्रात गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे कसे, कधी आणि किती मिळतील याचा कोणताही तपशील नाही. 
  • याचाच दुसरा अर्थ असा की या प्रकरणाशी संबंधितांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही त्यास युनिट धारकांनी डोळे मिटून संमती द्यायची किंवा द्यायची नाही ते आता युनिटधारकांनी ठरवायचे आहे. 
  • 29 डिसेंबर 2020 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात येईल. यास विरोध दर्शविणाऱ्या अथवा पाठींबा देणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय, याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही ही सर्वाधिक काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. 
  • त्याच वेळी असेट मॅनेजमेंट कंपनीशी संबंधित लोक युनिट धारकांनी या प्रस्तावास मान्यता द्यावी यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या जाणीवपूर्वक पसरवत आहेत हे अधिकच संशयास्पद आहे.
  • आपणास माहीत असेलच की, फ्रँकलीन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या कर्जरोख्यात गुंतवणूक करणाऱ्या, सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या, 6 निरंतर योजना 24 एप्रिल 2020 पासून एकतर्फी बंद केल्या. त्या अशा-
    • Franklin India Low Duration Fund, 
    • Franklin India Dynamic Accrual Fund, 
    • Franklin India Credit Risk Fund, 
    • Franklin India Short Term Income Plan, 
    • Franklin India Ultra Short Bond Fund, 
    • Franklin India Income Opportunities Fund.

Franklin Templeton: सेबीच्या हस्तक्षेपाची गरज 

  • या सर्व योजनेत ₹ 27000 कोटीहून अधिक रक्कम गुंतलेली असल्याने गुंतवणूकदारांचे नुकसान झालेच पण अशा योजनेच्या आधारे आर्थिक नियोजन करणारे अडचणीत आले. 
  • असेट मॅनेजमेंट फंड कंपनीची आपली जबाबदारी टाळून, या निर्णयास युनिट धारकांची मान्यता घेण्याबाबत चाललेल्या हालचालींस  विरोध करून या प्रकरणात विनाकारण कालहारण होत असल्याने सेबीने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याची मागणी ‘मिडास टच इनव्हेस्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेंद्र जैन’ यांनी सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी यांच्याकडे केली आहे. 
  • या प्रकरणात त्वरित मार्ग काढून गुंतवणूकदारांचे होत असलेले नुकसान आणि हाल टाळण्यासाठी पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
  • निरंतर योजनेत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणुकदारांनी विमोचन मागणी केल्यास त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ऐसेट मॅनेजमेंट कंपनीची आहे. यासंबंधी सेबी आणि असेट मॅनेजमेंट कंपनी यांनी योजनेतील त्रासदायक, अनुत्पादक मालमत्तेचे कारण देऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयात जी भूमिका घेतली त्यास आक्षेप घेतला आहे. 
  • अपवाद म्हणून, अनपेक्षित कारणे पुढे करून, पहिल्यांदाच योजना गुंडाळण्यासाठी ज्या तत्परतेने सेबीने मान्यता दिली ती तत्परता या पूर्वीच का दाखवली नाही? 
  • मिडास टच इनव्हेस्टर असोसिएशनचे यांच्या म्हणण्यानुसार या 6 योजना गुंडाळल्याने गुंतवणूकदारांच्या होणाऱ्या नुकसानीची अंतिम जबाबदारी असेट मॅनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी आणि पुरस्कृत कंपनी यांची आहे. 
  • याशिवाय जे लोक या योजना गुंडाळण्यास संमती देतील आणि जे देणार नाहीत त्यांच्यात विभागणी कशी करणार? 
  • नवीन म्युच्युअल फंड योजना बाजारात आणण्यापूर्वी जे योजनेचे माहितीपत्रक जारी करण्यात येते त्यात योजनेतील धोक्यांचा उल्लेख असतो तो गुंतवणूकदारांना मान्य असतो म्हणून ते गुंतवणूक करीत असले तरी योजना राबविणाऱ्या फंड मॅनेजरच्या आणि पर्यायाने फंड हाऊसच्या अकार्यक्षमतेची त्यावर देखरेख करणाऱ्या नियामकांची बेजबाबदारी गुंतवणूकदारांना सहन करायला लावणे चुकीचे आहे. 
  • या योजनांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक फंड मॅनेजर्सकडून करण्यात येत होते. त्यांच्याशी संबंधित लोक, सर्व ठीक आहे तसेच फंड अनुकरण करीत असलेल्या पथदर्शी अशा 10 वर्षाच्या सरकारी रोख्याच्या निर्देशांकाच्याहून सरस कामगिरी करेल असे सांगत होते. 
  • गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवणारे असे सहकारी असलेल्या या मालमत्ता कंपनीचे पदाधिकारी गुंतवणूकदारांचे नुकसान भरून देणार का? हे नुकसान कसे झाले आणि त्याची जबाबदारी कुणाची हे गुंतवणूकदारांना कुणी सांगणार का?
  • म्युच्युअल फंड योजनांची मार्गदर्शक तत्वे त्याचे ट्रस्टी आणि असेट मॅनेजमेंट कंपनी यांना गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल अशी कोणतीही कृती करण्याची त्यांना परवानगी देत नाहीत. 
  • ज्या गुंतवणुकीतून केवळ नुकसानच होईल अशी कोणतीही गुंतवणूक करण्यास ट्रस्टी व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी यांना परवानगी देत नाही तेव्हा  अशी कोणतीही कृती करणे हे सेबी कायदा, म्युच्युअल फंड नियमावली, भारतीय विश्वस्त कायदा याचे सरळ सरळ उल्लंघन असून हे सर्व कायदे निर्माण करण्याचा हेतू हा गुंतवणूकदारांचे रक्षण हा आहे.
  • एखादी गुंतवणूक  काही अनपेक्षित कारणाने कमी किमतीत विक्री करावी लागते असे असले तरी याचे प्रमाण किती असावे? याची जबाबदारी विश्वस्त व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची नाही का?
  • मोठ्या प्रमाणात अकार्यक्षम होणाऱ्या मालमत्तेच्या संदर्भात त्यांची जबाबदारी म्हणून वेळोवेळी त्यांनी कोणती पाऊले उचलली. 
  • अशा परिस्थितीत विश्वस्त व व्यवस्थापन कंपनीची, युनिट धारकांना पैसे देण्याची नैतिक जबाबदारी नाही का? 
  • योजना पुरस्कृत करणारे, ती राबवणारे, त्यावर देखरेख करणारे आणि या सर्वांवर नियंत्रण असणाऱ्या यंत्रणेच्या जबाबदाऱ्या व त्यांचे गुंतवणूकदारांच्या प्रती उत्तरदायित्व हे निश्चित होण्याची गरज आहे. 
  • म्युच्युअल फंड योजनांतून एक किमान परतावा गुंतवणूकदारांना निश्चित मिळायला हवा अशी फार पूर्वी सेबीची इच्छा होती असे ऐकिवात होते. तेव्हा असा परतावा नसला तरी आपली गुंतवणूक तज्ञांच्या सहकार्याने योग्य दिशेस वाटचाल करेल असा विश्वास गुंतवणूकदारांना वाटला पाहिजे.
  • आता गुंतवणूकदार, हे त्यांच्याकडे पर्यायी योजना नसल्याने नाईलाजाने तेथे आले आहेत. म्युच्युअल फंड सही है। अशी अँफीने जाहिरात करण्यापेक्षा त्यांना पकडून ठेवून विश्वास निर्माण करणे हे फंड मॅनेजरचे काम आहे. असे झाले तरच म्युच्युअल फंड सही है, हे सचिन ऐवजी गुंतवणूकदारच सर्वाना सांगतील. 

संबंधित लेख: फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन इंडिया – जरा चुकीचे, जरा बरोबर

अशा प्रकारे गुंतवणूकदारांना वाऱ्यावर सोडून योजना एकतर्फी गुंडाळण्यास मिडास टच इनव्हेस्टर असोसिएशन तसेच चेन्नई इनव्हेस्टर असोसिएशन गृपने विरोध दर्शविला असून विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन गुंतवणूकदारांना केले आहे. आणखी एक गुंतवणूकदार सत्यम जैन यांनी सेबीला स्वतंत्रपणे कायदेशीर नोटीस पाठवून फंड योजनेने आपली कर्ज मर्यादा 20% वरून परस्पर  30 ते 40% पर्यंत नेताना कुणाची परवानगी घेतली असा मुलभूत प्रश्न उपस्थित करून या फंड हाऊसची मान्यताच रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.

उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Web search: Franklin Templeton Marathi Mahiti, Franklin Templeton case in Marathi, Franklin Templeton Case Marathi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *