सरकारी अल्प बचत योजनांचे दर १% पेक्षा अधिक खाली

Reading Time: 5 minutes

कोविड-१९ आपत्तीचा सामना करण्याकरिता सरकारने आर्थिक उपाय योजना जाहीर केल्या, त्याचबरोबर आरबीआयने रेपो व्याज दर खाली आणून ४.४०% पातळीवर आणले. ह्याचा उद्देश एकच की बँकांना आणि व्यवसायांना आवश्यक निधी स्वस्तात उपलब्ध व्हावा जेणे करून आपत्तीच्या काळात त्यांच्याकडे आवश्यक तरलता राहील.

आरबीआयने आपले रेपो व्याज दर कमी केल्यावर आता बँकाही आपले टर्म डिपॉजिटचे दर कमी करतील त्याच बरोबर ज्यांनी गृहकर्ज घेतले असेल त्यांचे व्याज ही कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र जे गुतंवणूकदार आतापर्यंत फक्त जोखीम नसलेल्या बँकेच्या टर्म डिपॉजिट मध्ये गुंतवणूक करीत आले त्यांना आता गुंतवणुकीचे दुसरे पर्याय पाहावे लागतील. कारण येणाऱ्या काळात व्याजदर खालीच जातील मात्र महागाई मुळे दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होईल. आजच्या लेखामध्ये आपण पोस्टाच्या योजनांच्या कमी झालेल्या व्याज दराचा आढावा घेऊ व जोखीम नसलेल्या इतर गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करू.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी व सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये सवलत

पोस्टाच्या बचत योजना च्या १ एप्रिल २०२० ते ३० जून २०२० ह्या कालावधीसाठी नवीन व्याजदर जाहीर झाले.

पोस्ट ऑफिस आपल्याला निरनिराळ्या योजना देते. ह्या योजना समाजातील तळागाळातील लोकांनी सुध्दा आपली उज्ज्वल भविष्य साठी बचत करावी ह्या साठी असतात.
पोस्टाच्या बचत खात्यामध्ये अगदी रु. २० ने बचत खात्याची सुरुवात करता येते. पोस्ट ऑफिस बचत खात्यामध्ये ४% व्याज देते. चेक बुक हवे असल्यास किमान रु. ५०० आपल्या खात्यामध्ये कायमस्वरूपी जमा ठेवावे लागतात. बँकांच्या बचत खात्याप्रमाणे याचा उपयोग आपल्याला करता येतो. ०१ एप्रिल च्या नवीन व्याजदर कोष्टकानुसार यात काही बदल करण्यात आलेला नाही.
सामान्य गुंतवणूकदार दर महिना कमीत कमी रु. १० त्या नंतर रु. ५ च्या पटीत जमा करून आपले आवर्ती जमा खाते सुरु करू शकतो. पोस्ट ऑफिस ५ वर्षाच्या आवर्ती जमा खात्यामध्ये ७.२% व्याज देते होते. ०१ एप्रिल पासून त्यातील वजावटी नुसार नवीन दर ५.८% असेल. ह्यात साधारण १.४०% ची घट झालेली आहें.
पोस्ट ऑफिस मध्ये टाइम डिपॉजिट अकाउंट जे फक्त रु २०० भरून चालू करिता येते. एका वर्ष करिता पोस्ट ऑफिस ६.९% व्याज देत होते आता नवीन व्याजदर ५.५% राहील. तसेच ५ वर्षे मुदतीच्या टाइम डिपॉजिट वर पोस्ट ऑफिस ७.७% व्याज मिळत होते ते आता कमी होऊन ६.७% इतकेच व्याज मिळेल. टाइम डिपॉजिट अकाउंट जर ५ वर्ष मुदतीचे केले तर त्या गुंतवणुकीवर कलम ८० सी अंतर्गत कर बचत ही करता येते.
ज्या नागरिकांना दर महा खर्चासाठी ठराविक रक्कमेची गरज असते अशा नागरिकांसाठी पोस्टाची MIS योजना असते. किमान रु. १५०० भरून दरमहा ७.६% दराने व्याज मिळत होते. १ एप्रिल २०२० च्या नवीन व्याजदरानुसार व्याज ६.६% राहील. जर खाते एका व्यक्तीचे असेल तर कमाल रु ४.५ लाख किंवा खाते जोडीराशी संयुक्त असेल तर कमाल रु. ९ लाख गुंतविता येतात. ही गुंतवणूक मुदतीपूर्वी तोडायची झाल्यास १ ते २% दंड आकारला जातो.
जेष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची विशेष “जेष्ठ नागरिक बचत योजना” आहे त्यात किमान रु १००० व कमाल रु. १५ लाख गुंतविता येतात. पोस्ट ऑफिस त्यावर ८.६% दराने तिमाही व्याज मिळत होते नवीन नियमावली नुसार ७.६% दराने तिमाही व्याज मिळेल. ही गुंतवणूक मुदतीपूर्वी तोडायची झाल्यास १ ते २% दंड आकारला जातो. ह्या योजनेतील गुंतवणुकीवर कलम ८० C अंतर्गत कर बचत ही करता येते.
बँकांप्रमाणे पोस्ट ऑफिस मध्ये सुद्धा “१५ वर्षाची पी पी एफ योजना” आहे ज्यात एक रकमी किंवा १२ मासिक हप्त्यात दर वर्षी कमाल रु.१.५ लाख गुंतविता येतात. सध्याचा चक्रवाढ व्याजदर हा ७.९% आहे. त्याचा नवीन व्याजदर ७.१% राहील. पी पी एफ ची गुंतवणूक मात्र १५ वर्षे पूर्वी तोडता येत नाही म्हणजेच ह्या योजने मध्ये ८० C अंतर्गत कर बचत होते मात्र तरलता नसते. तसेच मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे व्याज हे करमुक्त असते.
पोस्ट ऑफिस ची “नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट” ही योजना असते त्याला किमान रु १०० गुंतविता येतात. ह्या योजनेमध्ये कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नसते. ह्या योजनेमध्ये सुद्धा गुंतवणूकदार ८० C अंतर्गत कर बचत करू शकतो, चक्रवाढ व्याजदर हा ७.९% होता. १ एप्रिल २०२० पासून तो ६.८% राहील.
पोस्ट ऑफिसची एफ डी सारखी योजना म्हणजे “किसान विकास पत्र” ह्यात २.५ वर्षानंतर तरलता / लिक्विडीटी असते. ३१ मार्च २०२० पर्यंत व्याजदर हा ७.६% वार्षिक चक्रवाढ होता व मुदत ११३ महिन्याची होती. नवीन नियमावली नुसार ०१ एप्रिल २०२० पासून नवीन व्याजदर ६.९% राहील व मुदत १२४ महिन्यांची राहील. ही योजना आपण कधीही दुसऱ्या गुंतवणूकदाराला हस्तांतरण करू शकतो.
पोस्टाची आणखी एक योजना म्हणजे “सुकन्या समृद्धी योजना” ही योजना मुलीच्या नावाने मुलगी १० वर्षे व्हायच्या आत चालू करिता येते. किमान वार्षिक गुंतवणूक रु १००० व कमाल वार्षिक गुंतवणूक ही रु. १.५ लाख असते. मुलगी १८ वर्षे वयाची होईपर्यंत ह्यात तरलता नसते. ह्या योजनेमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ८.४% वार्षिक चक्रवाढ व्याज दर होता तो आता ७.६% राहील.
पोस्टाच्या योजनांचे खाली जाणारे व्याजदर सामान्य गुंवणूकदारांना नक्कीच निराशाजनक वाटतील. अशावेळी आपल्या गुंतवणुकीवरील परतावा आकर्षक करण्याकरिता म्युच्युअल फंडाच्या योजना आपल्याला नक्कीच मदत करतील.

बाजारातील अस्थिरता व जेष्ठ नागरिक

म्युच्युअल फंड योजना –

म्युच्युअल फंडाचे नाव घेतले की अजूनही बऱ्याच जणांना त्याची धास्ती वाटते, कारण त्यांचा समज असतो की म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर बाजार. मात्र हा समज चुकीचा आहे.
म्युच्युअल फंडात तब्बल ३६ प्रकारच्या योजना असतात आणि त्यातील १६ प्रकारच्या कर्जरोखे संबंधित योजना शेअर बाजाराशी अजिबात संबंधित नसतात.
सर्वात नगण्य जोखीम असलेली योजना म्हणजे, “बँकिंग अँड पीएसयू डेट फंड” (PSU म्हणजेच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किंवा सरकारी कंपन्या).
गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे पैसे हे फक्त नामांकित बँका तसेच फक्त सरकारी कंपन्या यांच्या कर्जरोखे या मध्ये गुंतविल्यामुळे जोखीम नगण्य होऊन जाते.
बाजारातील व्याजदरांतील चढ उतार याचा प्रभाव ह्या कॅटेगरी च्या परतावा वर पडतो. बाजारातील व्याजदर जेव्हा कमी कमी होतात तेव्हा ह्या फंडातून जास्त चांगला परतावा मिळतो, व व्याज दर वाढायला लागले तर ह्या फंडातून सामान्य परतावा मिळतो.
फंडाच्या करप्रणालीचा विचार करायचा झाल्यास, हे फंड, डेट फंड / कर्जरोखे योजना प्रकारात येतात. म्युच्युअल फंडातील परतावा हा भांडवल वृद्धी किंवा कॅपिटल गेन ह्या प्रकारात मोडतो. कर्जरोखे संबंधित योजनांमध्ये ३ वर्षापर्यंतच्या भांडवल वृद्धी ला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात, तर ३ वर्षांपुढील भांडवल वृद्धीला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मध्ये मिळालेला जो लाभ आहे तो आपल्या त्या वर्षाच्या एकूण मिळकती मध्ये समाविष्ट केला जातो व त्यावर आपल्याला इनकम टॅक्स भरावा लागतो.
३ वर्षांपुढील ग्रोथ ऑप्शन (भांडवल वृद्धी) ज्याला आपण लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन असेही म्हणतो ह्यावर आपल्याला १०% अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो किंवा आपण जर महागाई इंडेक्स चा फायदा घ्यायचा ठरवलं तर इंडेक्ससेशन नंतर २०% अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो. म्हणजेच ३ वर्षावरील गुंतवणूक ही जास्त करप्रभावी होते.
जर गुंतवणूक डिविडेंड ऑप्शन म्हणजेच लाभांश प्रकारात मोडत असेल तर रु. ५००० वरील लाभांशावर टीडीएस (TDS) कापला जाईल व नंतर लाभांश गुंतवणूकदाराला वाटलं जाईल. ह्या फंडामध्ये सध्या लाभांश चा पर्याय आकर्षक राहिला नसून गुंतवणूकदारांनी शक्यतो ग्रोथ ऑप्शन (भांडवल वृद्धी ) घ्यावे.
ज्यांना दरमहा किंवा त्रेमासिक नियमित उत्पन्न हवे असेल त्यांनी डिव्हिडंड वर विसंबून न राहता ग्रोथ ऑप्शन मधून एस डब्लू पी म्हणजेच सिस्टिमॅटिक विथड्रॉव्हल प्लॅन चालू करावे.
भारतीय नागरिकांच्या किंवा एचयूएफ (HUF) यांच्या गुंतवणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा टीडीएस कापला जात नाही, मात्र एन आर आय् गुंतवणूकदारांचा कॅपिटल गेन टॅक्स टीडीएस ने कापला जातो.
म्युच्युअल फंड दर महिन्याच्या शेवटी फॅक्टशीट उपलब्ध करतात. हा एक असा अहवाल असतो ज्यात म्युच्युअल फंड त्यांनी केलेल्या सर्व गुंतवणुकीची माहिती (कर्जरोखे असलेल्या बँका आणि सरकारी कंपन्यांची यादी). अशाप्रकारे म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शिता असते.

कोरोना – अस्थिर शेअर बाजारात आपली एस.आय.पी सशक्त कशी कराल?

या कॅटेगरी मधील काही योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊ.

योजनेचे नाव	१ वर्ष	३ वर्ष
LIC MF Banking & PSU Debt Fund	८.८०	७.७८
SBI MF Banking & PSU Debt Fund	९.४३	८.०३

म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक ही दीर्घ काळासाठी अतिशय करप्रभावी म्हणजेच टॅक्स एफिशिएंट होते. बॅंका आणि सरकारी कंपन्यांच्या व्यवसायात भागीदार व्हा. आपण ज्या विश्वासाने सरकारी बँकेच्या एफडी मध्ये गुंतवणूक करतो त्याच विश्वासाने एफडीच्या जोडीला ” बँकिंग अँड पी एस यू डेट फंडा” मध्ये गुंतवणूक करून जोखीम मुक्त परतावा मिळवा.

कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

काही गुंतवणूक ही थोडीफार जोखीम असलेल्या म्युच्युअल फंडाच्या इतर योजनांमध्ये गुंतवून , दीर्घकाळामध्ये आपण आपला परतावा अधिक चांगला करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आर्थिक नियोजनकार आपला जोखीमांक ओळखून आपल्याला म्युच्युअल फंडाच्या योग्य योजनांचे संयोजन करून देतात.