Browsing Tag
कोविड १९
11 posts
लॉकडाऊनमध्ये जपा मानसिक आरोग्य
Reading Time: 3 minutes कोव्हिड-१९ या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारला लॉकडाऊन सारखं कठोर पाऊल उचलणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत, आजूबाजूच्या नकारात्मक वातावरणामुळे कदाचित मानसिक तणावही वाढू शकतो. आजच्या लेखात आपण वाढलेलं लॉकडाऊन आणि त्याचे मानसिक आरोग्यावर होत असणाऱ्या परिणामांची आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी काय करावे, याबद्दल माहिती घेऊ.
कच्चे खनिज तेल खरेदी केल्याबद्दल खरेदीदाराला पैसे?
Reading Time: 2 minutes कोविड-१९ या महासंकटामुळे अनेक देश लॉकडाऊन झाल्याने वाहतूक मंदावली त्यामुळे मागणीत खूप मोठी घट झाली साहजिकच याचा परिणाम कच्या तेलाच्या (Crude Oil) मागणीवर होऊन जगाच्या इतिहासात प्रथमच कच्या तेलाची वायद्यातील किंमत प्रति बॅरल शून्य डॉलरच्या खाली गेली. याचा अर्थ आता पेट्रोलियम पदार्थ फुकट मिळतील असा नसून जगभरात मंदीमुळे मागणीत मोठी घट झाल्याने कच्चे तेल साठवून ठेवण्याची क्षमता संपली असून, आता हे उत्पादक ग्राहकांना कच्चे तेल नेण्याबद्धल पैसे देऊ करीत आहेत.
पुन्हा एकदा सुरक्षित गुंवतणुकीकडे कल, पिवळ्या धातूची चमक कायम !
Reading Time: 2 minutes कोव्हिड-१९ या आजाराचा विळखा वाढत जातोय, त्यामुळे अशा वातावरणात तीव्र झटका टाळण्यासाठी गुंतवणूकदार कमोडिटीजबाबत आक्रमक खेेळी करणे टाळत आहेत. सर्वच मोठ्या देशांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी उपाययोजना केली असली तरी सर्व औद्योगिक कामकाज सुरळीत सुरु होण्यासाठी काही कालावधी लागेल, असा विश्वास गुंतवणूकदारांना वाटतोय.
लॉकडाऊनच्या काळात स्वत:ला शांत व आनंदी कसे ठेवाल?
Reading Time: 2 minutes कोरोना या संसर्गजन्य रोगाने सगळीकडे निराशाजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. मानवी आयुष्यात अनिश्चितता आली आहे. जगभरातील सर्व देश या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे लढत आहेत.सतत त्याच त्याच गोष्टी ऐकून मनाचा गोंधळ होऊ शकतो. आयुष्यात १००℅ सुखी झालात तर मग ते आयुष्य कसलं, नाही का? पण या भयावह परिस्थितीत आपण शांत व आनंदी राहण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू शकतो. यासाठी खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
कोरोना – रिझर्व बँकेकडून अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस
Reading Time: 2 minutes आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २७ मार्च नंतर लगेचच २० दिवसांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस पाजला आहे. कोविड -१९ संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यात येतील असे यापूर्वीच आरबीआय कडून जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ९० तज्ञाची कमिटी (war room) स्थापन करण्यात आली आहे. आज सकाळी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय व त्याचे परिणाम-
सरकारी अल्प बचत योजनांचे दर १% पेक्षा अधिक खाली
Reading Time: 5 minutes कोविड-१९ आपत्तीचा सामना करण्याकरिता सरकारने आर्थिक उपाय योजना जाहीर केल्या, त्याच बरोबर आरबीआयने रेपो व्याज दर खाली आणून ४.४०% पातळीवर आणले. ह्याचा उद्देश एकच की बँकांना आणि व्यवसायांना आवश्यक निधी स्वस्तात उपलब्ध व्हावा जेणे करून आपत्तीच्या काळात त्यांच्याकडे आवश्यक तरलता राहील. आरबीआयने आपले रेपो व्याज दर कमी केल्यावर आता बँकाही आपले टर्म डिपॉजिटचे दर कमी करतील त्याच बरोबर ज्यांनी गृहकर्ज घेतले असेल त्यांचे व्याज ही कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र जे गुतंवणूकदार आतापर्यंत फक्त जोखीम नसलेल्या बँकेच्या टर्म डिपॉजिट मध्ये गुंतवणूक करीत आले त्यांना आता गुंतवणुकीचे दुसरे पर्याय पाहावे लागतील.
कोरोना -अभूतपूर्व, अमुलाग्र धोरणात्मक बदलांची अपरिहार्यता आणि संधीही !
Reading Time: 4 minutes कोरोना साथीचे संकट जगाच्या व्यवहारात आमुलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. अशा अनेक बदलात मानवी प्रतिष्ठेचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. तो तसा जायचा नसेल तर समाज आणि सरकारांना अभूतपूर्व आमुलाग्र अशा धोरणात्मक बदलांचा अवलंब करावा लागेल. कोणते आहेत असे दिशादर्शक बदल?
“झूम ॲप” संदर्भात काही महत्वाच्या गोष्टी
Reading Time: 2 minutes कोविड-१९ कोरोनाचा वाढत असलेला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाऊन आहे. अनेक उद्योग- व्यवसाय बंद आहेत. शक्य ते व्यवसाय घरून ऑनलाईन पद्धतीने केले जात आहेत. नोकरदार वर्गालाही घरून ऑनलाईन काम करावे लागत आहे (Work From Home). याच वर्क फ्रॉम होम मध्ये सर्वांत जास्त गाजलेले मोबाईल ॲप आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे ‘झूम ॲप. झूमचा वापर करून मिटींग कशी घ्यायची? झूम सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने नापास का ठरते ? याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया –
कोरोना, आर्थिक पॅकेज आणि ईपीएफचा संभ्रम
Reading Time: 2 minutes केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी कोविड १९ च्या संकटामुळे आघात झालेल्या उद्योग, व्यवसायांना थोडासा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जाहिर केले. शंभर किंवा त्याच्या आता संख्या असलेल्या (त्यातील किमान ९०% संख्या ही १५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारी असावी), कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नोंदणी असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना आणि १५००० पेक्षा कमी मासिक वेतन असणार्‍या कामगार कर्मचाऱ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून तीन महिन्यांसाठी मालक आणि कामगार दोघांच्याही ईपीएफ (EPF) च्या सहभागाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे जाहिर केले.