१ फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटीतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, अर्थसंकल्पात जीएसटी संबंधी कोणकोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये जीएसटीच्या तरतुदींचा जास्त संदर्भ नव्हता. परंतु जीएसटीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधीच प्रस्ताव केलेला होता आणि त्यातील बऱ्याच तरतुदी १ फेब्रुवारी पासून लागू होणार होत्या. खूप करदात्यांना त्याबद्दल माहिती नाही, तर आज आपण त्याबद्दल चर्चा करूया.

अर्जुन: कृष्णा, जीएसटी अंतर्गत १ फेब्रुवारी पासून लागू होणारे बदल कोणते?

कृष्ण: अर्जुना, जीएसटी अंतर्गत १ फेब्रुवारी पासून लागू होणारे बदल पुढीलप्रमाणे:

१. आधी वस्तू आणि सेवांचा पुरवठादर कंपोझिशन स्कीम अंतर्गत नोंदणी करू शकत नव्हता. परंतु आता जर सेवांच्या पुरवठ्याचे मूल्य हे

            अ) मागील वर्षाच्या राज्यांतर्गत उलाढालीच्या एकूण १० टक्के असेल;

           किंवा

             ब) रु.५,००,०००, यांमध्ये जे जास्त आहे.

त्यापेक्षा  कमी असेल तर तो पुरवठादार कंपोझिशन अंतर्गत नोंदणी करू शकतो.

२. अगोदर अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंवर नोंदणीकृत व्यक्तीला कलम ९(४) अंतर्गत ‘आरसीएम’व्दारे कर भरावा लागत होता. परंतु आता ही तरतूद काढून घेण्यात आली आहे. लवकरच सरकार ‘आरसीएम’साठी करदात्यांचे वर्ग निर्देशित करेल.

३. एखाद्या करदात्याचा वाहतुकीचा वापर  नसेल आणि त्याने वाहतुकीची सुविधा पुरवली आणि त्या वाहनाची क्षमता १३ सिटर पेक्षा कमी असेल तर त्या करदात्याला त्याचा आयटीसी मिळणार नाही. परंतु जर वाहनाची क्षमता १३  सिटर पेक्षा जास्त असेल तर त्याचा उपयोग स्वतःच्या उपभोगासाठी केला नसेल तर त्या करदात्याला त्याचा आयटीसी मिळेल. उदा. जर एखाद्या कंपनीने त्याच्या कामगारांना कंपनीपासून रहिवासी स्थानापर्यंत वाहतुकीची सुविधा पुरविली आणि त्या वाहनांची क्षमता १३ सिटर पेक्षा जास्त असेल तर त्या कंपनीला त्यावरील आयटीसी मिळेल.

४. वरील तरतुदी नुसार ज्या वाहनांवर आयटीसी मिळतो त्याच्या इन्शुरन्स, रिपेअर्स आणि मेंटेनन्सवर आयटीसी मिळेल.

५. कामगारांना पुरविलेले अन्नपदार्थ,आरोग्य सेवा, प्रवास लाभ इ. संबंधी आयटीसी नियोक्त्याला उपलब्ध नव्हते. परंतु आता नियोक्त्याला ह्या सर्व वस्तू किंवा सेवा कामगारांना पुरविणे अनिवार्य असेल तर त्यावरील आयटीसी घेता येईल.

६. आता करदाते अनेक इन्व्हॉइसेस साठी एकच डेबिट किंवा क्रेडीट नोट जारी करू शकतात. प्रत्येक इन्व्हॉइसेस साठी वेगळी डेबिट/क्रेडीट नोट जारी करायची गरज नाही. करदात्यांवरील कायद्याच्या अनुपालनाचा तणाव कमी होईल. त्यामुळे हा एक सकारात्मक बदल आहे. जोपर्यंत सीजीएसटीचे संपूर्ण क्रेडीट वापरले जात नाही तोपर्यंत आयजीएसटीची लायबिलिटी (Liability) भरण्यासाठी ‘एसजीएसटचे क्रेडीट’ वापरता येत नाही.

अर्जुन: कृष्णा, अजून कोणकोणते बदल परिषदेने प्रस्तावित केलेले आहेत?

कृष्ण: प्रस्तावित केलेले बदल म्हणजे, 

१. अगोदर १८० दिवसांत पुरवठादाराला पेमेंट नाही केले तर त्यावर घेतलेल्या आयसीटीच्या रिव्हर्सल सोबतच त्या करारावर व्याजही भरावा लागत होते. परंतु आता त्यावर व्याज भरायची गरज नाही.

२. रिटर्न्स मध्ये सुधारणा करणे आता शक्य आहे. यामुळे करदाते रिटर्न्समध्ये झालेल्या चुका सुधारू शकतात.

३. रु ५ कोटी पर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांना तिमाही रिटर्न्स आणि मासिक कर भरण्याची सोपी पद्धत येईल.

अर्जुन: कृष्णा, करदात्याने ह्यातून काय बोध घ्यावा ? 

कृष्ण: अर्जुना,जीएसटीच्या तरतुदीमध्ये जीएस परिषदेद्वारे बदल करणे शक्य आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या तरतुदींचा एवढा समावेश नव्हता. त्यामुळे करदात्यांनी जीएसटी परिषदेने वेळोवेळी जारी केलेले वेळापत्रके, अधिसूचना इ.यांचा संदर्भ लक्षात घ्यावा.  

– सी.ए. उमेश शर्मा

जीएसटीच्या नियमांत १ जानेवारीपासून झालेले बदल, करदात्यांच्या वर्तणुकीवर कर विभागाचे  बारीक लक्ष?

नववर्षाचे सर्व-सामान्यांना सरकारतर्फे गिफ्ट – 33 वस्तूंवरील जीएसटी कमी,

जीएसटी व प्राप्तीकरमधील टीडीएस संकल्पनेतील मुलभूत फरक

आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :