२०१९ चा अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवस्था

Reading Time: 3 minutes

२०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत. लोकनियुक्त सरकारवर तसे कायदेशीर बंधन नसल्याने अनेक गट सक्रिय होऊन त्यांनी, त्यांना अपेक्षित बदलांची मागणी केली. अशा मागण्या सतत पुढे येत असताना, त्या मान्य करायच्या की संसदीय परंपरेचे जतन करायचे? हा सरकारपुढील प्रश्न होता. शेवटी परंपरांना छेद देऊन अनेक महत्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत, त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदींचा आपण विचार करूयात.

१. किसान सन्मान योजना:

या योजनेनुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षभरात ६ हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
याचा फायदा १२ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. पशुपालन आणि मत्स्यपालन करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डद्वारे २% इतक्या कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजात २% सूट देण्यात येईल. नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्याना प्रोत्साहन म्हणून व्याजात 3% सवलत देण्यात येईल.

२. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन:

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही पेन्शन योजना असून त्यांनी दरमहा १०० रुपये भरल्यास ६० वर्षानंतर दरमहा ३ हजार पेन्शन दिले जाईल.
१० कोटी कामगारांना या योजनेचा फायदा होईल.

३. कामगारांसाठी सोईसुविधा:

वेतन आयोगाच्या शिफारसी त्वरेने लागू करण्यात येतील. इपीएफओ (EPFO) च्या माध्यमातून २१ हजार वेतन असलेल्या कामगारांना ७ हजार रुपये बोनस मिळेल.
गर्भवती महिलांना 26 आठवड्यांची भरपगारी सुटी मिळेल. सेवेत असल्याचा काळात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसास 6 लाख रुपये आर्थिक मदत मिळेल.

४.कररचना (Tax structure) आणि करदर (Tax Rate) यात बदल नाही:

कररचना आणि करदर यात कोणताही बदल केला नाही.फक्त ८७ ए या कलमानुसार ३.५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना २५०० रुपये करसवलत मिळत होती ती ५ लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्यासाठी वाढवून १२५०० रुपये केली आहे.
त्यामुळे ५ लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या ३ कोटीहून अधिक करदात्यांना याचा फायदा मिळेल आणि त्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखाहून अधिक करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्वांना सर्वसाधारण, जेष्ठ नागरिक व अतिजेष्ठ नागरिक यांना अनुक्रमे २.५, ३ आणि ५ लाखावरील अधिक उत्पन्नावर प्रचलित दराने कर द्यावा लागेल.

५. प्रमाणित वजावटीत वाढ:

प्रमाणित वजावट ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा सर्वांना फायदा होईल.

६. मुळातून करकपात करण्याच्या मर्यादेत वाढ:

बँक आणि पोस्ट ठेवींवरील व्याजावर (१९४/ए) मुळातून करकपात (TDS) १० हजाराहून अधिक व्याज असेल तर करण्यात येत होती. ही मर्यादा ४० हजारावर नेण्यात आली आहे.
वार्षिक १ लाख ८० हजारावरील भाडे उत्पन्नावर मुळातून करकपात करण्यात येत होती ती वाढवून २ लाख ४० हजार करण्यात आली आहे.

७. घरावरील भांडवली कर आकारणीत बदल:

कलम ५४ (Section 54) नुसार घर विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर आकारणी होऊ नये म्हणून १ वर्षाच्या आत नवीन घरात गुंतवणूक करावी लागत होती ही मर्यादा २ वर्षावर नेली आहे.
तसेच ही गुंतवणूक आता जास्तीत जास्त २ कोटीच्या मर्यादेत २ घरांमध्ये करता येईल. ही सवलत आयुष्यात एकदाच घेता येईल.
त्याचप्रमाणे हे दुसरे घर भाड्याने न दिल्यास त्याच्या काल्पनिक भाडेमूल्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.

८. विक्री न झालेल्या घरांवरील कर कलम (८०/आयबीए):

विक्री न झालेल्या घरावर १ वर्षांनंतर कर आकारणी करण्यात येत होती आता त्यावर २ वर्ष कर आकारणी होणार नाही. याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होईल.

९. इतर:

या महत्वाच्या सोई सवलतीच्या शिवाय कृषी आणि ग्रामविकास खर्चात ३०%, शिक्षण खर्चात १०% वाढ, मनरेगा योजनेत ९%, पायाभूत सुविधा खर्चात १३%, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत १८%, संरक्षण खर्चात ७%, ईशान्य भागाच्या विकासासाठीच्या खर्चात २१% वाढ सुचवून इतर अनेक योजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
यात जेष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तीसाठी कोणत्याही जास्तीच्या तरतुदी नाहीत.

अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवस्था:

अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत योजना खर्चात सरासरी १३% वाढ झाली आहे. तसेच महसूल मिळवण्यासाठी कोणतेही खास असे नवीन करप्रस्ताव नाहीत.
मूडीज (Moody’s) या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीने याबाबत चिंता व्यक्त करून पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय तूट विहित मर्यादेत राहील याविषयी शंका व्यक्त केली आहे.
अपेक्षित वाढीव आयकर व जीएसटी संकलनातून याचा खर्च भागावण्यात येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. यात उल्लेख न केलेल्या सोई सवलती मागील वर्षाप्रमाणे तशाच चालू राहातील.

हा हंगामी अर्थसंकल्प आहे. अंतिम अर्थसंकल्प नव्या सरकारकडून जून मध्ये सादर होईल. काही झाले तरी एकदा दिलेल्या सवलती काढून घेतल्या जाणार नाहीत हे निश्चित.

तसेच अनेकजण काही नवीन सवलती मिळाव्यात अशा आशेवर असतील आणि त्या मिळाव्यात म्हणून जोरदार प्रयत्न करतील. त्यावरील खर्च व वाढीव खर्च याची तोंडमिळवणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अशी काहीतरी करवाढ निश्चित करावी लागेल. नवीन अर्थमंत्री ही तारेवरची कसरत कशी करतात याची जूनपर्यंत वाट पाहूयात.

– उदय पिंगळे