कंपनी कायदा आणि नोंदणी करार
कंपनी कायदा, नोंदणी करार व त्यातील तरतुदी हा काहीसा क्लिष्ट विषय आहे. आजच्या लेखात कंपनी कायद्यामधील महत्वाचे कलम ४९ बद्दल माहिती घेणार आहोत. नोंदणी करार केलेल्या कंपन्याना या कलमानुसार काही अटींचे पालन करावे लागते.
एकदा व्यवसाय व्यक्तीगतरीत्या अथवा भागीदारीत केल्यास भांडवलाच्या कमतरतेमुळे त्याच्या वाढीस मर्यादा येतात. भांडवलाची ही गरज व्यवसायाचे रुपांतर सार्वजनिक मर्यादीत कंपनीत करून किंवा सुरुवातच कंपनीची स्थापना करून करता येते. आवश्यकता असल्यास कंपनीची मालकी आणि व्यवस्थापन वेगवेगळे ठेवता येऊ शकते. यामुळे व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून समभाग रूपाने भांडवल अल्प मोबदल्यात उपलब्ध होते.
हे नक्की वाचा: प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) आणि भागीदारी संस्था (Partnership Firm)
- कंपनीची व व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेता येते.
- कंपनीस होणाऱ्या नफ्यावर कमी दराने कर द्यावा लागतो.
- भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना लाभांश आणि भांडवलवृद्धी या स्वरूपात त्यातून फायदा होऊ शकतो.
- समभाग स्वरूपात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्ती आपल्याकडील शेअर्सची विक्री बाजारात करून भांडवल मोकळे करू शकतात.
- यासाठी कंपनीची नोदणी शेअरबाजारात करावी लागते.
- यासाठी एक कायदेशीर करार असून त्याचे पालन करावे लागते. शेअरबाजारात नोंदणी केलेली कंपनी म्हणजे जिच्या समभागांच्या खरेदी विक्री त्या बाजारात करण्याची मान्यता असलेली आणि कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली कंपनी. भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने सर्व गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करून ३१ डिसेंबर २००५ पासून नोंदणी करारात कलम ४९ चा समावेश केला आहे.
- यापूर्वी सन २०००-२००१ मध्ये नोदणी करारात गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या अटी असण्याची शिफारस कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या समितीने केली होती.
- यानंतर नारायण मूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने प्राथमिक अटी कोणत्या असाव्यात याची शिफारस केली.
- सेबीने या शिफारसी तत्वतः मान्य करून जनतेच्या हरकती मागवल्या त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
- हे कलम कंपनीचे व्यवस्थापन कसे असावे त्यात गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण कसे व्हावे त्यात पारदर्शकता कशी असावी या हेतूने केले आहे.
- वेळोवेळी त्यात सुधारणा केल्या गेल्या. नवीन कंपनी कायद्याचा नोंदणी करार हा महत्वाचा भाग आहे. यामधून १० कोटीहून कमी भागभांडवल असलेल्या कंपन्या, ज्यांची मालमत्ता २५ कोटी रुपयांहून कमी आहे अशा कंपन्या आणि शेअरबाजारात नोंदणी असून स्वतंत्रपणे खरेदी विक्री केली होत असलेल्या सूक्ष्म व मध्य कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे, त्यांनाही हे नियम कालांतराने लागू होऊ शकतात
महत्वपूर्ण लेख: कंपन्यांचे प्रकार
कंपनी कायदा, कलम ४९-
नोंदणी करार केलेल्या कंपन्याना त्यातील ४९ या कलमानुसार काही अटींचे पालन करावे लागते. त्या अशा-
- कंपनीची नोदणी ही किमान एका राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारात करावीच लागते सध्या मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार असे दोन राष्ट्रीय पातळीवरील शेअर बाजार आहेत.
- कंपनीचे भागधारक हे कंपनीचे मालक असल्याने सर्व व्यवहार भागधारकांना समजले पाहिजेत. त्यांची मान्यता असली पाहिजे.
- यासंदर्भात भागधारकांच्या मनात शंका असेल तर त्याचे निराकरण करणे जरुरीचे आहे.
- या संबंधिची माहिती कंपनीने देणे जरुरीचे असून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचे प्रश्न सभासद विचारू शकतील, त्यावर मत व्यक्त करू शकतील अथवा मतास टाकू शकतील.
- सर्व महत्वाचे निर्णय भागधारकांच्या संमतीने घ्यावेत.
- कंपनीने तिच्या सर्व संबधित भागधारक, कर्जदार, यांची काळजी घ्यावी. आर्थिक स्थिती, कंपनी कामगिरी, मालकी, मालकी हक्कात झालेले बदल याची संबंधितांना माहिती द्यावी. अशी माहिती न देणे अथवा दिशाभूल करणे हा गुन्हा आहे.
- कार्यकारी मंडळाने कंपनीशी निष्ठा ठेवावी. वैयक्तिक हितसंबंध असलेले व्यवहार करू नयेत. एखाद्या व्यवहारात दुरान्वयाने संबंध येत असेल तर ते जाहीर करावे. कंपनी संबंधित काही माहिती गुप्त ठेवणे आवश्यक असते ती जाहीर करू नये. कंपनीची सातत्याने प्रगती होईल अशा योजना बनवाव्यात. संचालक म्हणून नेमणूक करताना त्यांच्या ज्ञानामुळे कंपनीची भरभराट होईल या दृष्टीने या नेमणुका कराव्यात.
- संचालक मंडळात कार्यकारी संचालक व स्वतंत्र संचालक यांचे प्रमाण ५०%हून कमी नसावे. अध्यक्ष हा स्वतंत्र संचालकातील असेल तेथे १/३ संचालक स्वतंत्र संचालक असावेत. जेथे अध्यक्ष हा कार्यकारी संचालक, प्रवर्तक, प्रवर्तकांचा नातेवाईक असेल तेथे ५०% संचालक स्वतंत्र संचालक असावेत.
- प्रत्येक संचालकांची नेमणूक करताना पुनर्नेमणूक करताना सर्व भागधारकांना त्याचप्रमाणे ज्या शेअरबाजारात त्या कंपनीची नोंदणी झाली आहे त्या बाजारास त्याची माहिती कळवणे गरजेचे आहे. त्याचे ज्ञान, कौशल्य, अनुभव, अन्य ठिकाणी संचालक म्हणून काम करीत असल्यास त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.
- नवीन कंपनी कायद्यानुसार संचालक मंडळात किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे.
- भागधारकांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी जसे शेअर हस्तांतरण न होणे, डिव्हिडंड, बोनस, राईट्स न मिळणे, अहवाल न मिळणे सोडवण्यासाठी स्वतंत्र संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करून त्यांच्या तक्रारी सोडवणे. नियमित अंतराने त्याचा आढावा घेऊन त्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती संचालक मंडळ व शेअरबाजार यांना देणे. आवश्यक असल्यास यासाठी रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंटची नेमणूक करून दर १५ दिवसांनी त्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घ्यायचा आहे.
- कायद्यानुसार आवश्यक सर्व माहिती व तिमाही अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून ठेवणे यात झालेले बदल अद्ययावत करणे त्याचप्रमाणे हीच माहिती नोंदणीकृत शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून द्यायची आहे.
याप्रमाणे नोंदणी करारातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना कराराची पूर्तता करण्यासाठी योग्य ती समज व मुदतही देण्यात येते. तरीही दाद न देणाऱ्या कंपन्यांची बाजारातील नोंदणी रद्द केली जाते. यामुळे भागधारकांना ते विकता येत नाहीत, गुंतवणूकदारही असे शेअर्स खरेदी करण्यास अनुत्सुक असतात.
– उदय पिंगळे
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
Web search: Clause 49 Marathi Mahiti, Clause 49 in Marathi, Clause 49 Marathi
