जर्मनीची “लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात योजना”,
आर्थिक साक्षरतेकडे एक क्रांतिकारी पाऊल की केवळ एक कल्पना?
जगभरात अनेक देश सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग म्हणून त्यांच्या नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असतात. अनेकदा अशाप्रकारच्या योजना या बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार यांच्यासाठी अथवा क्वचित समाजातील वंचित घटकांसाठी राबवण्यात येतात. त्यात केवळ वृद्धांसाठी काही खास योजना आहेत.
- आयुर्मानात वाढ होत असल्यानं जगभरात वृद्ध व्यक्तींची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे अश्या योजनांवरच्या खर्चात सातत्यानं वाढ होत आहे.
- विकसित देशांची लोकसंख्या कमी आणि सरकारचं उत्पन्न अधिक असल्यानं त्यांना सरसकट अश्या योजना सर्वांसाठी राबवता येतात, परंतु आता या खर्चावर नियंत्रण असावं असं सरकारला वाटू लागलं आहे.
- विकसनशील देशात या योजना राबवण्यावर मर्यादा येत असल्यानं योजनांसाठी कठोर चाळणी लावली जाते
- या सगळ्यासाठी उपाय म्हणून अगदी गेल्या आठवड्यात जर्मनी सरकारनं एक अभिनव योजना सुरु करण्याचं ठरवलं आहे. सध्या ती केवळ प्रस्तावित असून त्याला मंजुरी मिळायची आहे. या योजनेनुसार आता सामाजिक सुरक्षा योजनेचा एक भाग म्हणून आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्रथमच 6 ते 18 या वयोगटातील मुलांसाठी ‘लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात’ (Early Start Pension) या नावाची योजना आणण्याचं ठरवलं आहे. या योजनेतून लहान वयातच देशात आर्थिक साक्षरतेचा पाया घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जर्मनी ही सध्या जगातील तिसरी आणि युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मोटार वाहनं, त्यांचे सुटे भाग आणि रासायनिक उद्योग यात जर्मन कंपन्या आघाडीवर असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तिथल्या सेवा क्षेत्राचा 70% वाटा असल्याचं सन 2024 च्या केपीएमजीच्या अहवालात म्हटलं आहे.
- जगभरातील निवृत्तीवरच्या योजनांच्या संकेतास तडा देत प्रथमच, सहा ते अठरा या वयोगटातील सर्व मुलांसाठी सरकारने तयार केलेली ही निवृत्तीवेतन योजना आहे.
- आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एनपीएस वात्सल्य आणि लाडकी बहीण या योजनांशी त्याची काहीशी तुलना होऊ शकते.
- एनपीएस वात्सल्य ही निवृत्ती योजना असली तरी त्यातील वर्गणी केवळ पालकांनी भरायची आहे आणि बालक सज्ञान झाले की त्यांनी तिचे एनपीएसमध्ये रूपांतर करायचे आहे. तर पात्रता पूर्ण केलेल्या लाडक्या बहिणींना सरकारकडून दरमहा रक्कम मिळते.
- जर्मनीतील प्रस्तावित असलेल्या या योजनेनुसार शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक पात्र मुलांना सरकारकडून दरमहा दहा युरो मिळतील. पालक त्याच्या इच्छेनुसार त्यात रक्कम जमा करू शकतील. सरकारकडून एकूण जास्तीत जास्त बारा वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक मुलाला एकूण 1440 युरो मिळू शकतील.
- ही निवृत्ती योजना असल्यानं पुढे 60 वर्षं त्यात सातत्यानं चक्रवाढ पद्धतीनं वाढ होत राहील. कारण जर्मनीत सन 1964 नंतर जन्मलेल्या नागरिकांसाठी 67 हे निवृत्तीचे वय आहे.
- स्वेच्छानिवृत्ती 45 वर्षं पूर्ण झाल्यावर घेता येते अशी जर्मनीमधे तरतूद आहे. या निवृत्तीनिधीत जमा होणारी रक्कम सरकारतर्फे भांडवल बाजारात गुंतवली जाईल. मुलांचे पालक त्यात स्वेच्छेनं रक्कम जमा करू शकतील.
- लाभार्थी मूल अठरा वर्षांचे झाल्यावर त्यात त्यांना स्वकमाईची रक्कम भरण्याची परवानगी मिळेल. यामधे जमा रकमेवर कर सवलत मिळेल तसेच त्यातील नियमांनुसार सुयोग्य कारणासाठी पैसे काढूनही घेता येऊ शकतील.
- योजनेस लवकर सुरुवात झाल्यानं अधिक रक्कम जमा होऊन दीर्घकाळात त्यात लक्षणीय वाढ होईल.
योजनेच्या समर्थकांचं असं म्हणणं आहे की-
- यामुळे मुलांना लहान वयातच आर्थिक साक्षरतेची शिकवण मिळेल कारण लहानपणापासून आर्थिक संकल्पनांची ओळख करून देणं ही काळाची गरज आहे. ज्या घरांमध्ये मुलांबरोबर बचत गुंतवणूक या विषयावर चर्चाच होत नाही त्यांना हे नक्कीच फायदेशीर ठरेल. ही योजना मुलांना पैसे, गुंतवणूक,चक्रवाढव्याज आणि बचत यांचं महत्त्व समजून घेण्यास मदत करू शकते.
- आर्थिक बाजारपेठ, दीर्घकालीन भांडवल सुरक्षितता या संकल्पनाशी मुलांचा परिचय होईल. वयाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच बचत सुरू केल्यामुळे चक्रवाढ व्याज पद्धतीमुळे अधिक फायदा मिळेल. परिणामी, निवृत्तीच्यावेळी त्यांनी पुरेसा निधी साठवलेला असेल.
- जर प्रत्येक व्यक्तीनं या योजनेत भाग घेऊन आयुष्याच्या सुरुवातीच्याच काळात बचत सुरू केली, तर भविष्यात सरकारी यंत्रणेवरचा अतिरिक्त भार कमी होऊ शकतो.
सीएनबीसी मेकच्या अहवालानुसार,
- आपल्याकडच्या वादग्रस्त ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणं जर्मनीतील अनेक लोकांना ही योजना विसंगत वाटते. त्यांना केवळ प्रतिकात्मकदृष्ट्या ही योजना शक्तिशाली वाटत असली तरी वास्तविक जगात अनेक वर्षांनी त्याचं मूल्य फारसं नसेल असं वाटतं. त्यामुळे तिथं जमलेल्या निधीचं वास्तविक मूल्य कमी असल्यानं त्यातून अर्थपूर्ण निवृत्ती निधी जमा होण्याची शक्यता कमी वाटते.
- हे केवळ बचत खातं असल्यानं आणि त्यातून गुंतवणूक केली गेल्यानं त्यामागची गुंतवणूक-निर्णय समजून घेऊन आर्थिक साक्षरता वाढेल का? याबाबत अनेक मान्यवरांना शंका आहेत.
- काही तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या लहान वयात पैशांबद्दलची जबाबदारी देणं मुलांवर मानसिक दडपण आणू शकतं.
- काही समीक्षक असं म्हणतात की ही योजना केवळ एक ‘feel good’ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात या योजनेचा सर्वसामान्य कुटुंबांवर फारसा परिणाम होणार नाही.
- अशा लहान मुलांसाठी स्वतंत्र निवृत्ती योजना तयार करणं, तिचं व्यवस्थापन करणं व पालकांना प्रोत्साहित करणं हे प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरू शकतं.
काही अर्थतज्ज्ञ याला पुढच्या पिढीसाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाची चांगली सुरुवात मानतात. ही योजना प्रत्यक्षात राबवायला अत्यंत कठीण आहे.(विशेषतः जेव्हा सामाजिक आणि मानसिक बाबी लक्षात घेतल्या जातील.)
- ‘आरडब्ल्यूआय लीबनिझ इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्च’ चे प्रमुख ‘क्रिस्टोफ श्मिट’ आणखी एक पाऊल पुढचा विचार करतात. त्यांना हा प्रस्ताव मुळातून दोषपूर्ण वाटतोय आणि शैक्षणिकदृष्ट्याही ते चुकीचं आहे असं वाटतं.
- बचतीचा मूळ गाभा (- उद्याच्या चांगल्यासाठी, आजचा त्याग करणं-) यातून हरवला आहे, असं त्यांना वाटतं. मुलांना निवड करण्याची किंवा त्याग करणं म्हणजे काय हे समजून न घेता, निष्क्रियपणे निधी मिळत असल्यानं, बचतीचा खरा हेतू त्यातून हरवला जात असल्याचं वाटतं.
- श्मिट पुढे म्हणतात की, माफक आर्थिक परताव्याच्या आशेनं असे प्रयोग करण्यापेक्षा सध्याची राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी पैसे खर्च करणं अधिक योग्य होईल.
जर्मनीची लवकर सुरू होणारी ही पेन्शन योजना, निवृत्ती नियोजन आणि आर्थिक शिक्षणासाठी एक नवीन दृष्टिकोन आहे यात शंका नाही. ती निश्चितच महत्त्वाकांक्षेत दूरदर्शी वाटते. पुढच्या पिढीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं आणि बचतीबद्दल समाजाच्या विचारांना आकार देणारी वाटते. त्याचबरोबर ती परिणामकारकता, प्रतीकात्मकता विरुद्ध वस्तुस्थिती आणि मुलांना निवृत्ती बचत योजनेत सरकारकडून पैशाचं वाटप केल्यानं त्यांना पैशाबद्दल खरोखर काही अर्थपूर्ण शिकवलं जाईल का? याबद्दल गंभीर प्रश्न देखील उपस्थित होतात.
सर्व जग म्हणूनच या अभिनव आर्थिक प्रयोगाकडे पाहत असताना, एक गोष्ट निश्चित आहे – जर्मनीची मुलं लवकरच या ग्रहावरील निवृत्तीसाठी तरतूद करणारे सर्वात तरुण गुंतवणूकदार बनू शकतात. ‘लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात’ ही संकल्पना आकर्षक वाटत असली, तरी तिच्या यशासाठी ठोस अंमलबजावणी, पालकांचं सहकार्य आणि शैक्षणिक पातळीवर सखोल आर्थिक साक्षरतेचा समावेश असावा लागेल.
सध्या तरी ही योजना केवळ प्रस्तावित आहे आणि भविष्यात तिच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच तिच्या यशाचं मोजमाप अवलंबून आहे. तेव्हा जर्मनीतील नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक म्हणून वाढतील की निवृत्तीसाठी तरतूद करावी लागते, हेच विसरतील? हे केवळ फक्त येणारा काळ (जो सहा दशकं एवढा दीर्घ आहे) ठरवेल.
उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकर म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)
