नवे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल रोजी सुरू झाले. आयकरासंदर्भात महत्त्वाचे बदल या वर्षांपासून झाले असून ते लक्षात घेऊनच कर नियोजन करायला हवे. तीन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली ऐच्छिकरित्या लागू झाली ती आता आपली मुख्य करप्रणाली बनली असून जुनी करप्रणाली ऐच्छिक झाली आहे. जुन्या प्रणालीतील तरतुदी तशाच असल्या तरी त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. यातील बरेचसे बदल नवीन करप्रणालीच्या संदर्भात असून आता ती अधिक आकर्षित बनवली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक करदाते तिच्याकडे आकृष्ट होतील. भविष्यात ती अधिक आकर्षित करून ज्यावेळी फार थोड्या करदात्यांच्या ती फायद्याची असेल, तेव्हा कदाचित ती बंद केली जाईल. यात गृहकर्जावरील व्याज, शैक्षणिक कर्जाचे व्याज, घरभाडे भत्ता, घरभाड्यास मिळणारी प्रमाणित वजावट अशा अनेक दुखऱ्या नसा असून त्यावर टप्याटप्याने मार्ग काढला जाईल.
गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत ऐच्छिक रित्या अस्तीत्वात असलेली करप्रणाली, फारशी लाभदायक नसल्याने ती स्वीकारू नये असा सरसकट सल्ला देता येत होता. आता प्रत्यक्षात दोन्ही पद्धतीने करदेयता तपासून कोणती करप्रणाली आपल्याला योग्य होईल हे स्वतः अथवा जाणकार व्यक्तीची मदत घेऊन करदात्यास योग्य तो पर्याय निवडावा लागेल अन्यथा नवीन करप्रणाली त्यास मान्य आहे असे समजण्यात येईल. त्यामुळेच करदात्यांना अधिक सावध राहायला हवे.
हेही वाचा : आर्थिक संकटांपासून कुटुंबाचे संरक्षण करण्याचे मार्ग
ज्यांचे निव्वळ उत्पन्न सात लाख पन्नास हजाराचे आत आहे. त्या सर्वांना नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरी कोणतीही गुंतवणूक न करता किंवा जुन्या प्रणाली प्रमाणे 80 C प्रकारात खालील जास्तीत जास्त 2 लाख रुपये गुंतवून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही हे यातील साम्य आहे. या उत्पन्न गटातील अनेक लोक कर कपात टाळण्यासाठी अशी गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणांपर्यत करत असत. आता या लोकांना कोणतीही गुंतवणूक न करता कर द्यावा लागणार नाही. यामुळे या वर्गातील लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध असेल. त्यामुळे यातील काही लोकतरी गुंतवणूक टाळतील किंवा अधिक गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. यांचे उत्पन्न सात लाख रुपयांहून अधिक असेल त्यांना ₹ पंचवीस हजार अधिक वाढीव उत्पन्नावरील 15% दराने कर द्यावा न लागता फक्त वाढलेल्या उत्पन्नाच्या एवढा किंवा प्रत्यक्षातील कर यातील किमान रक्कम कर म्हणून द्यावी लागेल याचा फायदा ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹ सात लाख तीस हजाराच्या आसपास असेल त्या सर्व करदात्यांना होईल.
खर तर अडचणीच्या काळातील आकस्मित खर्चाची पूर्तता या गुंतवणुकीतून केली जात होती. त्यामुळे आपल्याला करात सवलत मिळो अथवा न मिळो या पलीकडे जाऊन शक्यतो जास्तीत जास्त गुंतवणूक या वर्गातील लोकांनी करायला हवी. अन्यथा काही गंभीर प्रसंग ओढवला तर कुणाकडे हात पसरावे लागतील. ही समस्या जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांना नाही कारण त्यांच्या दृष्टीने अशी समस्याच नाही. तेव्हा जरी तुम्ही नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरी भविष्याची गरज या एकमेव हेतूने जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी असे माझे मत आहे.
जे लोक यावर्षी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांना मिळणाऱ्या संचित रजेच्या प्रतिपूर्तीची करमुक्त रक्कम तीन लाखाहून पंचवीस लाखावर नेल्याने अशा लोकांची करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल यासंदर्भात सरकारकडून लवकरच परिपत्रक निघेल अशी अपेक्षा आहे. याचा फायदा सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होईल.
दागिन्यांचे डिजिटल सोन्यात रूपांतर करताना किंवा डिजिटल सोन्याचे घातू रूपातील सोन्यात रूपांतर करताना होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर अल्प अथवा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होतो. आजपर्यंत यातील मुदत पूर्ण झालेले सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) आजपर्यंत करमुक्त होते, आता कोणत्याही प्रकारची आदलाबदली पूर्णपणे करमुक्त झाल्याचा लाभ सर्वानाच होईल.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील (SCSS- 2019) गुंतवणूक मर्यादा ₹ पंधरा लाखावरून ₹ तीस लाख पर्यत वाढवली असून यावर मिळणारा प्रचलित व्याजदर 8.2% प्रतिवर्षं केल्याने त्याचे जीवन थोडे सुसह्य होऊ शकते. पतिपत्नी प्रत्येकी तीस लाख रुपये या खात्यांमध्ये टाकू शकतील. याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून परिपत्रक निघाले असून सरकारच्याच पोस्ट खात्यास ते अजून मिळालेले नाही, लवकरच ते मिळेल अशी अपेक्षा आहे. गेली अनेक वर्षे यावरील मिळणारे व्याज खूपच कमी होते त्यामानाने चालू दर कालानुरूप वाटतात. कमी व्याजदाराचे पूर्वीचे खाते दंड भरून बंद करून वाढीव व्याजदाराचा फायदा यापूर्वीचे खातेदार घेऊ शकतात. येती पाच वर्षे चालू व्याजदराने व्याज मिळेल. यापूर्वी असलेली प्रधानमंत्री वयवंदना योजना (PMVVY) 31 मार्च 2023 रोजी बंद झाली. जर नवीन योजना आली (?) तर त्याचाही लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना घेता येईल. याशिवाय पोष्टाची मासिक प्राप्ती योजना (MIS) यातील गुंतवणूक मर्यादा दुप्पट केली असल्याने (रुपये नऊ लाख प्रत्येकी) सर्वच वयोगटातील लोक त्याचा लाभ घेऊ शकतील.
सर्व विमायोजनाचा एकत्रित हप्ता ₹ पाच लाखाहून अधिक असल्यास मिळणारे उत्पन्न आता करप्राप्त झाले असल्याने मोठ्या प्रीमियम च्या विमा योजनेतील गुंतवणूक कमी होईल.
हेही वाचा : अधिक कालावधीचा आरोग्यविमा घ्यावा का?
अर्थसंकल्पात नसलेली पण सरकारने आयत्या वेळेस मंजूर करून घेतलेली तरतूद म्हणजे डेट इन्कमफंडावरील नफा आता भांडवली नफा (Capital gain) न धरला जाता उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर आकारणी केली जाणार आहे त्याचप्रमाणे त्यास मिळत असलेल्या निर्देशांक वाढीचा (Indexation) फायदा रद्द केला आहे. बहुसंख्य करदात्यांच्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे याविषयी कोणीही आवाज उठवलेला वाचनात आला नाही किंबहुना अशी माहितीच लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. याचा परिणाम यातील गुंतवणुकीवर होईल. विमा योजना आणि डेट म्युच्युअल फंड यात गुंतवणूक करणारा वर्ग हा प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटातील वर्ग आहे.
बाकी सर्व कर तरतुदी पूर्वीप्रमाणे आहेत त्यात कोणतेही बदल नाहीत. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून करनियोजन करावे काही शंका असल्यास तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला जरूर घ्यावा.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)
