“जमिनीच्या मालकीची मक्तेदारी ही सर्वार्थाने सगळ्यात मोठी मक्तेदारी असते; ती चिरस्वरुपी मक्तेदारी असते व इतर सर्व प्रकारच्या मक्तेदारींपेक्षा ती जास्त ताकदवान असते.”…विन्स्टन चर्चिल.
“बाजारातील चढउतारांकडे तुमचा शत्रू म्हणून पाहण्याऐवजी तुमचा मित्र म्हणून पाहा; काहीतरी अविवेकीपणा करण्याऐवजी त्यातून नफा कमवा.”… वॉरन बफेट.
ही दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या दिग्गजांची वेगवेगळ्या विषयांवरील अवतरणे आहेत, मात्र या दोघांमध्ये एक गुण सारखा होता तो म्हणजे पथदर्शी नेतृत्व. चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटनचा विजय झाला तर बफेट यांनी दाखवलेल्या गुंतवणुकीच्या मार्गामुळे अमेरिकेची व्यापार क्षेत्रात (व्यवसायात) भरभराट झाली. विन्स्टन चर्चिल यांनी जमीनीच्या मक्तेदारीबाबत केलेलं विधान फार पूर्वीचं आहे. मात्र आपले सध्याचे शासनकर्ते (म्हणजे सरकार) चर्चिल यांचं अपूर्ण काम पूर्ण करायच्या मागे लागलेत असं दिसतंय, ते म्हणजे रिअल इस्टेटमधली जमीनीची मक्तेदारी मोडून काढणं. या अशा वातावरणामध्ये रिअल इस्टेटमधली बडी मंडळीही चिंतेत असताना आपण बफेट यांचे शब्द आठवले पाहिजेत. म्हणूनच माझ्या लेखाची सुरुवात करण्यासाठी मी या दोघांची अवतरणं वापरली.
बांधकाम व्यवसाय – पूर्वीची परिस्थिती
-
मला अलिकडे बरेचजण विचारतात की रिअल इस्टेटचं काय होईल. एखादा रुग्ण बराच काळ पलंगाला खिळून असल्यावर त्याच्या तब्येतीविषयी विचारावं तसा त्यांचा सूर असतो. आपल्याला रुग्ण आजारी आहे हे दिसत असतं मात्र त्याचे कुटुंबीय व डॉक्टरसुद्धारुग्णाच्या आरोग्याविषयी व निदानाविषयी खरी परिस्थिती सांगत नसल्यानं (सांगू शकत नसल्यानं), आपल्याला त्याच्या आजारपणाचं कारणच समजत नाही.
-
आता या रुग्णाच्या जागी रिअल इस्टेट आहे म्हणून मी काही त्यातला तज्ञ किंवा डॉक्टर नसलोत तरीही रुग्णाला पाहिल्यानंतर मी तो रुग्ण आहे हे सांगू शकतो एवढं नक्की (खरंतर आपल्यापैकी सगळेच सांगू शकतात).
-
मी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय म्हणून काम केल्यामुळे या “रुग्णाविषयी” थोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल.
-
इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या “मायबाप” सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे.
-
अमेरिकेमध्ये सरकार काही उद्योग समूहांपुढे (उद्योजकांपुढे) झुकतं, पण हे उद्योग बहुतेकवेळा केवळ त्यांच्या व्यवसायाचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा विचार करतात. कोणत्याही विकसित देशाचं उदाहरण घ्या तिथे अशीच परिस्थिती दिसते किंबहुना म्हणूनच ते देश विकसित आहेत. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून इतक्या वर्षांनंतरही आपल्यावर मात्र अजुनही विकसनशील देशाचा शिक्का कायम आहे.
-
अनेक दशकांपासून रिअल इस्टेट ही दुभती गाय होती व प्रत्येकानं तिच्यापासून आपला फायदा करून घेतला. मी जेव्हा प्रत्येकजण असं म्हणतो त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक, जमीनदार, पुरवठादार, कंत्राटदार, गुंतवणूकदार, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, सल्लागार यासारखे व्यावसायिक, माध्यमे (वर्तमानपत्रे), बँका तसंच अगदी सरकारचाही समावेश होतो. या सगळ्यांनी रिअल इस्टेटमधून रग्गड पैसा कमावला. मात्र याला केवळ दोन अपवाद आहेत ते म्हणजे सदनिका खरेदी करणारे ग्राहक व बांधकामावर राबणारे मजूर.
-
बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या विक्रीतून पैसा कमावला तर जमीन मालकांनी केवळ जमीनी मालकीच्या असल्यामुळे बक्कळ पैसा कमावला ज्यावर ही घरं बांधण्यात आली. पुरवठादार व उत्पादकांनी त्यांच्या वस्तुंची भरपूर विक्री करून पैसा कमावला, कंत्राटदारांनी कमावला (अर्थात इतरांहून थोडंसं कमी), सल्लागारांनी त्यांच्या बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना भरभक्कम शुल्क आकारून पैसा कमावला, बँकांच्या चढ्या व्याजदरांनी बांधकाम व्यावसायिकांना हैराण केलं तर गुंतवणूकदार खरेदी केलेल्यापेक्षा दुप्पट भावानं घरे विकून श्रीमंत झाले. माध्यमांनी बांधकाम प्रकल्पांच्या पानभर जाहिराती छापून पैसे कमावले. सरकारही या सगळ्यात मागे नव्हतं, त्यांनी रिअल इस्टेटवर मुद्रांक शुल्क ते आयकरापर्यंत विविध प्रकारची शुल्क आकारून भरपूर कमाई केली.
-
रिअल इस्टेटचा फायदा करून घेण्यात मी वर उल्लेख केलेले दोन घटकच मागे राहिले. खरंतर या दोन्ही घटकांचीच पिळवणूक झाली. त्यातला एक घटक म्हणजे प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी काम करणारा मजूर जो वर्षानुवर्षे साईटवर पत्र्याच्या झोपड्या बांधून रहात होता आणि अजुनही तसाच रहातोय व दुसरा म्हणजे सदनिका खरेदी करणारा ग्राहक. त्यानं खरेदी केलेल्या घरावर वेगवेगळ्या संस्थांनी विविध शुल्क आकारून पैसेकमावले व त्याला आयुष्यभर या घराचे हफ्ते फेडत बसावं लागले.
बांधकाम व्यवसायाचे वास्तव
-
माझ्या रिअल इस्टेटशी कोणत्याहीप्रकारे संबंधित असलेल्या मित्रांना माझं वरील विश्लेषण आवडणार नाही. पण मला सांगा रिअल इस्टेट सोडला तर कोणत्या उद्योगामध्ये उत्पादनाचे मूल्य एक-दोन वर्षांमध्ये दुप्पट किंवा तिप्पट वाढते, ते देखील उत्पादनामध्ये कोणत्याही मोठ्या तांत्रिक किंवा दर्जात्मक सुधारणा न होता. केवळ रिअल इस्टेटचंच असं नशीब होतं कारण जमीन मर्यादित होती व आहे, लोकसंख्या वाढतेय, नोकऱ्या मर्यादित आहेत व केवळ काही जागीच उपलब्ध आहेत.
-
पाणी, रस्ते, वीज, वाहतूक, शाळा व वैद्यकीय सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधांच्याबाबतीतही असंच आहे. अर्थातच अशा जागी पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त झाली व वर नमूद केलेल्या सर्व व्यावसायिकांच्या साखळीला ते योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असल्यामुळे (खरंतर चुकीच्या ठिकाणी) असल्यामुळे फायदा झाला व त्यांनी या दुभत्या गाईला पिळून काढलं (बक्कळ पैसा कमावला). अर्थात या प्रक्रियेत लाखो लोकांना घरं मिळाली मात्र जरा स्वतःच्या अंतरंगातून डोकावून पाहा (ज्यांना माझा तर्क आवडला नाही त्यांनी) व या विक्री झालेल्या घरांचे दर रास्त होते का? हा प्रश्न विचारा, मग तुम्हाला या प्रश्नाचं जे उत्तर मिळेल (तुम्हाला अंतरंगात डोकावून पाहायची हिंमत असेल तर). त्यानेच रुग्णाच्या म्हणजेच रिअल इस्टेचच्या आजाराचं निदान होईल.
-
रिअल इस्टेटची खरी समस्या अशी आहे की रिअल इस्टेटशी संबंधित व्यक्तींना कमी नफ्यात टिकून राहायची तसंच ग्राहकांची वाट पाहायची सवयच राहिली नाहीये नाही. आपण आता आज जी परिस्थिती आहे त्या दृष्टिकोनातून वरील घटनाक्रम पुन्हा पाहू.
-
जमीनीचे मालक त्यांच्याकडे एखादा बहुमूल्य दुर्मीळ खजिना असल्यासारखे वागायचे व त्यांच्या जमीनींसाठी बोली लावणाऱ्यांची रांग लागलेली असायची. मात्र आता त्यांच्या जमीनींसाठी ग्राहकच नाही. या साखळीतल्या इतर व्यावसायिकांचीही हीच कथा आहे.
-
पुरवठादार व कंत्राटदार आज बांधकाम व्यावसायिकाच्या मागे ऑर्डरसाठी धावत असतात, त्याशिवाय आपल्याला पैसे वेळेत मिळतील का याचीही डोक्यावर टांगती तलवार असते. उधारी दिल्याशिवाय ऑर्डर मिळत नाहीत व दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिक पैसे देतीलच याचीही शाश्वती नसते, त्यामुळे त्यांची मधल्यामध्ये गोची होते.
-
आर्किटेक्ट वा चार्टर्ड अकाउंटंट्स आधी बांधकाम व्यावसायिकांकडून भरपूर सल्ला शुल्क घ्यायचे मात्र आता नवीन प्रकल्पच सुरू होत नाहीत त्यामुळे आधीचं शुल्क मिळणंही कठीण झालंय, त्यामुळे तेही अडचणीत आहेत. बँकांनी रिअल इस्टेटला कर्ज पुरवठा करणं थांबललं आहे पण त्यांच्या ठेवींवर त्यांना व्याज द्यावं लागतंय. गृहकर्ज घेण्यासाठी कुणी आलंच नाही तर काय म्हणून बँकाही विवंचनेत आहेत.
-
एनबीएफसी व गुंतवणूकदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसलाय. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या विनाहमी कर्जाविषयी तसंच त्यांना अपेक्षा होती त्या दरानं घरं घेण्यासाठी ग्राहक येत नसल्याने अपूर्ण घरे पडून असल्याबद्दल ते चिंतेत आहेत. प्रसार माध्यमांनाही याचा फटका बसलाय, तुम्ही कोणतंही वर्तमानपत्र उघडून पाहा, तुम्हाला त्यामध्ये क्वचितच एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाची जाहिरात दिसेल. त्यामुळेच त्यांना रिअल इस्टेटकडून मिळणारे उत्पन्न अतिशय कमी झाले आहे, तसंच त्यांना डिजिटल माध्यमांशीही स्पर्धा करावी लागतेय जी स्वस्त व व्यापक आहेत.
-
वाघ जसा जंगलातल्या साखळीत सर्वोच्च स्थानी असतो, बांधकाम व्यावसायिकांचंही रिअल इस्टेटमध्ये तसंच स्थान आहे. मात्र ज्याप्रमाणे वाघाला अन्न व पाण्यासाठी जंगलात भटकावं लागतं त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांनाही ग्राहकांच्या व वित्त पुरवठ्याच्या शोधात फिरावं लागतं ही वस्तुस्थिती आहे. या सगळ्यात एकाच घटकाला तुलनेने कमी फटका बसलाय तो म्हणजे अर्थातच आपलं सरकार. ते करांमध्ये वाढ करतं व रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारातून त्यांना आपला वाटा मिळत असतो. मात्र विकास शुल्कांमधून व विविध अधिभारांमधून स्थानिक संस्थांना मिळणाऱ्या महसुलात घट झालाय. यावरूनच जर रिअल इस्टेट क्षेत्र आजारी पडलं तर कुणीच त्यातून वाचणार नाही हा सरकारसाठी सुद्धा इशारा आहे.
-
आता रिअल इस्टेटच्या बाबतीत असं का झालं? हे पाहू व याचं एकमेव कारण म्हणजे रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येकानं वर्षानुवर्षं चालत आलेलं नफ्याचं गणित बदललं पाहिजे. तसंच आपली हाव शक्य तितकी कमी केली पाहिजे.
उपाययोजना
-
हे सरकार जमीनीच्या बाबतीत श्री. चर्चिल यांचं धोरण अवलंबत असल्यामुळे पूर्वीसारखा नफा कधीच असणार नाही व घरं बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त जमीन उपलब्ध करून देईल. परिणामी घरासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा मुबलक पुरवठा होईल (किंबहुना झालाय) जो मागणीपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक असेल.
-
स्पर्धेचं खुलं धोरण स्वीकारल्यानंतर इतर सगळ्या बाजारपेठांमध्ये काय झालं हे लक्षात ठेवा. सेल फोन, कार, दुचाकी ते विद्युत उपकरणांपर्यंत सगळ्या बाजारपेठा अनेक उत्पादकांच्या वस्तुंनी गजबजून गेल्या, त्यामुळेच त्यांच्या किमती कमी झाल्या. याचा दोन प्रकारे परिणाम झाला, एक म्हणजे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले व कुणा एकाची मक्तेदारी उरली नाही, जी फक्त आता रिअल इस्टेटमध्ये उरली आहे किंवा होती म्हणा! खुल्या धोरणामुळे वरील कुठल्याही व्यवसायांवर अवकळा आली नाही किंबहुना ते भरभराटीलाच आले कारण उत्पादक व संबंधित उद्योगांना कमी नफ्यात काम करण्याची सवय लागली व दर्जेदार उत्पादनातून त्यांनी नफा कमवायला सुरूवात केली.
-
नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेतला गेला व उत्पादकांनी ग्राहकांची वाट पाहण्यापेक्षा आपणहून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. उत्पादनाच्या प्रत्येक पैलूचा विचार करताना वापरकर्त्याला (म्हणजे ग्राहकाला) केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं, म्हणूनच या व्यवसायांचा गाडा सुरळीतपणे चालला आहे. ज्या कंपन्या (अगदी नावाजलेल्याही) हे बदल स्वीकारू शकल्या नाहीत त्या बाजारातून गायब झाल्या.
-
मोबाईल उद्योग किंवा सेवा पुरवठा या झपाट्याने वाढणाऱ्या क्षेत्रातली नोकिया किंवा एअरसेल ही याची सर्वोत्तम उदाहरणं म्हणता येतील. बफेट यांनी प्रतिकूल परिस्थितीचाही वापर करून घ्या असं म्हटलंय. म्हणूनच नोकिया व एअरसेलसारख्या कंपन्या नामशेष होत असताना जिओसारख्या कंपन्या याच उद्योगात आज अग्रणी ठरल्या आहेत.
-
ऑटो उद्योगाचंही आपण पाहिलं की महाराष्ट्र स्कूटरसारखी कंपनी जी “प्रिया” नावाची प्रसिद्ध स्कूटर बनवायची, ती बंद पडली. मात्र आज पियाजिओ व्हेस्पा व होंडा ॲक्टिव्हाची तडाखेबंद विक्री होतेय. रॉयल एनफिल्ड या बुलेट मोटरसायकलच्या लोकप्रिय ब्रँडची गोष्ट तर आणखी रोचक आहे. कोणे एकेकाळी बाजारामध्ये आघाडीवर असलेल्या या ब्रँडची फॅशन जुनी झाली व कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. त्याचवेळी तिनं पुन्हा फिनिक्स पक्ष्यासारखी झेप घेतली व प्रचंड स्पर्धा असूनही आज पुन्हा एकदा हा लोकप्रिय ब्रँड ठरला आहे.
-
रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनीही रिलायन्स जिओ किंवा रॉयल एनफिल्ड यासारख्या ब्रँडमधून शिकलं पाहिजे (आवर्जून शिकलं पाहिजे) कारण त्यांनी बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात केली. यासाठी बाजाराचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे, सरकारच्या मनात काय आहे तसंच आगामी धोरणं पाहिली पाहिजेत त्याचसोबत ग्राहकांना त्यांच्या बजेटमध्ये हव्या असलेल्या वस्तू दिल्या पाहिजेत व हे सगळं करत असतानाच थोडाफार नफाही कमवायचा आहे. त्यासाठी रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी देशभरातील ग्राहकांच्या काय गरज आहेत याविषयीच्या डेटावर लक्षं केंद्रित केलं पाहिजे.
-
इतर कोणत्याही उत्पादनाच्या उलट रिअल इस्टेट क्षेत्र स्थानिक घटकांवर म्हणजे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, रोजगार, अगदी एखाद्या ठिकाणची संस्कृती यावरही अवलंबून असते. म्हणूनच मी माझा लेख पुण्यापुरताच मर्यादित ठेवलाय, अर्थात थोड्याफार फरकानं हे कुठल्याही शहराला लागू होईल.
-
आपण जेव्हा परवडणाऱ्या घरांविषयीबोलतो तेव्हा ते फक्त आपल्यासाठीच नाही तर बांधकाम व्यावसायिकासाठीही परवडणारे असलं पाहिजे. बांधकाम व्यवसायायिकांसाठी परवडणारे घर म्हणजे ज्याची विक्री वेगानं होईल व गुंतवणुकीपेक्षा दुप्पट नफा मिळेल.
-
आता वेळ आहे की परवडणाऱ्या घराचा विचार ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून झाला पाहिजे कारण तो त्या घरात राहणार आहे, एखाद्या गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून नाही कारण तो कधीना कधी पैशांसाठी ते विकून टाकेल. तुम्ही जेव्हा ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून घराकडे पाहायला सुरुवात करता तेव्हा पूर्वीपेक्षा आजच्या परिस्थितीत काय फरक झालाय आहे हे समजतं.
-
आता तुम्हाला ग्राहकाची खरेदी करण्याची क्षमता, त्याच्या गरजा, त्याचे इतर खर्च उदाहरणार्थ मुलांच्या शाळेचे शुल्क, कारचे हप्ते व सुट्टीच्या दिवशी होणारा खर्च तसंच त्याची बचत इत्यादी गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. या सगळ्या गोष्टींव्यतिरिक्त त्याला घरही खरेदी करायचं आहे व त्याचे हप्ते फेडायचे आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारवर योग्य धोरणांसाठी दबाव टाकण्यासाठी स्वतःचा एक दबाव गट (प्रेशर ग्रुप) तयार केला पाहिजे, कारण रिअल इस्टेटमधल्या पडझडीची झळ सरकारला आत्तापर्यंत बसलेली नाही. ते केवळ या क्षेत्रावरील विविध शुल्क व कर वाढविण्यात व्यस्त आहे.
-
आपण आपलं शहर स्मार्ट म्हणतो मात्र तरीही इथे पायाभूत सुविधा शून्य आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ एक मेट्रो सारखी गोष्ट लाखोंचं आयुष्य बदलू शकणार नाही. तो एक महत्वाचा घटक असला तरीही पाणी, सांडपाणी, चांगले रस्ते, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, वीज व इतरही अशा सोयीसुविधा शहरामध्ये सगळीकडे सारख्या नाही. अशा ठिकाणी ग्राहकाला गृहकर्जाच्यां हप्त्यांशिवायही बराच खर्च करावा लागतो, त्यामुळे अशा भागात घरं घ्यायला ग्राहक फारसे इच्छुक नसतात. एक लक्षात ठेवा सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी दबाव गट बनविण्यासाठी आधी आपण ग्राहकांच्या मनातील आपली प्रतिमा सुधारली पाहिजे, त्यांचा आदर मिळवला पाहिजे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना तोंड देताना, जनतेकडून त्या व्यवसायीकांना मिळणारा आदर हीच कोणत्याही उद्योगाची खरी ताकद असते.
-
ग्राहकांच्या बाबतीत बोलायचं (व सरकारच्याही) तर केवळ घरं स्वस्त करणं हे उद्दिष्ट नसावं तर रिअल इस्टेटसाठी धोरणं आखताना, निर्माता व ग्राहक या दोघांसाठी परवडणारी घरं असतील याचा विचार झाला पाहिजे. एक लक्षात ठेवा लोभीपणा केवळ बांधकाम व्यावसायिकांची मक्तेदारी नाही, अनेकदा ग्राहकही एखाद्या अतिशय गरजू बांधकाम व्यावसायिकाला (ज्याला पैशांची नितांत गरज आहे) पाहून लोभीपणा करतो व घासाघीस करून त्याच्याकडून शक्य तितक्या कमी दरात घर घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून त्याला अनेकदा तोटाही होतो ही वस्तुस्थिती आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिली आहे.
-
स्वस्त घरं नेहमीच उत्तम असतात असं नाही, अवैध घरांमध्ये राहणाऱ्या हजारो लोकांना, स्वस्त घराचा पर्याय निवडण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला हे विचारा. खरंतर सरकारच ग्राहकाला तसंच बांधकाम व्यावसायिकांनाही परवडणारी कायदेशीर घरं बांधता येतील अशी यंत्रणा तयार करण्यात अपयशी ठरलं आहे. म्हणूनच अवैध घरांची संख्या दररोज वाढतेय.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. उद्योगातील काही जाणत्या मंडळींची नियुक्ती करून एक समिती स्थापन करा व धोरणं तयार करा, अजूनही लाखो लोकांना स्वतःचं घर हवंय व हजारो लोक ही घरं बांधण्यासाठी तयार आहेत. केवळ हे घडवण्यासाठी आपण एक योग्य यंत्रणा तयार केली पाहिजे. तोपर्यंत रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनो, ग्राहक जशी हवी आहेत तशी घरं बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करा. त्याचसोबत ही घरं विकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकारशी लढत राहा.
त्याचप्रमाणे प्रत्येक जमीनीमागे हा पृथ्वीवरचा शेवटचा जमीनीचा तुकडा असल्याप्रमाणे लागू नका, तरच जमीन मालकांना आता आपली मक्तेदारी उरलेली नाही याची जाणीव होईल. तसंच ग्राहकाला त्याच्या पैशांच्या योग्य मोबदला द्या ज्यामध्ये पारदर्शक व चांगल्या सेवांचाही समावेश होतो. नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर अतिशय महत्वाचा आहे. असं झालं तर भविष्य अगदी सोनेरी नाही तर किमान रुपेरी तरी असेल.
घर ही केवळ माणसाचीच नाही तर प्रत्येक प्राण्याची मूलभूत गरज आहे, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक कधीही उपाशी मरणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे; केवळ बांधकामाची कला अधिक चांगल्याप्रकारे आत्मसात करा, एवढाच हे सगळे सांगण्याचा मतितार्थ आहे!
– संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
रिअल ईस्टेटचे नववर्ष ; आशादायी पण आव्हानात्मक! भाग १
रेरा नंतरचा बांधकाम व्यवसाय- भाग १
रेरा नंतरचा बांधकाम व्यवसाय- भाग २
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
