बांधकाम व्यवसायाला,पॅकेजरूपी वेदनाशामक गोळी !

Reading Time: 6 minutes

“सरकारची खरी जबाबदारी म्हणजे लोकांसाठी चांगले काम करणे, सुलभ करणे व वाईट काम करणे अवघड करून ठेवणे.”… डॅनियल वेबस्टर.

डेनियल वेबस्टर हे अमेरिकी राजकारणी होते. त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसचे न्यू हॅम्पशायर व मॅसॅच्यूसेट्स या दोन्ही ठिकाणाहून प्रतिनिधीत्व केले होते. ते विल्यम हेन्री हॅरिसन, जॉन टायलर व मिलार्ड फिलमोर या तिघांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत अमेरिकेचे गृहमंत्रीही होते. सरकार कशासाठी अस्तित्वात असतं याविषयी इतके स्पष्ट विचार असल्याशिवाय, तुम्ही तीन तीन अमेरिकी अध्यक्षांच्या कार्यकाळात कायम राहूच शकत नाही, म्हणूनच आपण जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश असलो तरीही अमेरिका हा जगातला सर्वात चांगला लोकशाही देश आहे. कारण डॅनियल यांच्यासारख्या व्यक्ती (म्हणजे, किमान आतापर्यंत तरी अशीच परिस्थिती होती) त्या लोकशाहीचा भाग आहेत.

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

रिअल इस्टेट उद्योगासाठी (म्हणजे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी) २५,०००/- कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून आपल्या सरकारनं रिअल इस्टेट उद्योगातील लोकांचं आयुष्य थोडसं सुकर व्हावं अशी इच्छा नक्कीच व्यक्त केली आहे.
आता बरेच जण म्हणतील की, कोणत्या लोकांचं? ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वर्षानुवर्षे या व्यवसायातून बक्कळ पैसा कमावला, त्यांना मदत का करायची? असा प्रश्न विचारला जाईल. बांधकाम व्यावसायिकांकडे बक्कळ (म्हणजे ढिगानं) पैसा असतो हे एक मिथक आहे, ज्यावर सामान्य माणसाचा ठाम विश्वास आहे.
मी त्याला दोष देत नाही कारण आपण अनेक दशके बिल्डरांची उंची जीवनशैली पाहिली आहे (पेज ३ चे आभार!). टीव्ही मालिका, चित्रपट, आता वेब सिरीज या सर्व माध्यमांमधूनही बांधकाम व्यावसायिकांना अतिशय श्रीमंत, गर्विष्ट, खलप्रवृत्तीचे व पैशासाठी वाट्टेल ते करणारे असं दाखवलं जातं. तर मग सरकार आता अशा समुदायाबाबत इतकी कनवाळू का झाली आहे, ते याच पैशाची मदत लाखो गरजू लोकांना करू शकत नाही का जे एकतर भाड्याच्या घरात किंवा अवैध घरांमध्ये राहात आहेत कारण त्यांना स्वतः चांगली कायदेशीर घरं घेणं परवडत नाही.
मी या लोकांना असं मत व्यक्त करण्यासाठी दोष देत नाही कारण आपल्याकडे खरोखर लाखो बेघर लोक आहेत. सरकारला नेमकं हेच करायचं आहे, त्यांना या लोकांना त्यांच्या स्वप्नातलं घर द्यायचं आहे, म्हणूनच त्यांनी २५ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज बांधकाम व्यवसायाला जाहीर केलंय.
सरकारनी हे अतिशय चांगलं पाऊल उचललं आहे व सकृतदर्शनी सरकारचा हेतू अतिशय स्वच्छ व साधा वाटतो. याचे कारण म्हणजे देशभरात हजारो प्रकल्पांचे (म्हणजेच इमारतींचे) कामकाज मंदीमुळे (अर्थात हा शब्द आपण अजूनही अधिकृतपणे वापरत नाही) स्थगित आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचं दिवाळं निघालंय व याचा सर्वात मोठा फटका बसलाय तो आयुष्यभराची कमाई या रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवून बसलेल्या लोकांना, म्हणून या प्रकल्पांमध्ये पैसा ओतून, सामान्य माणसाचं घर घेण्याचं स्वप्न वाचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. नेहमीप्रमाणे त्यासाठी अरे वा, फारच छान, उत्तम, उदात्त वगैरे वगैरे (माफ करा ही सवय कधीही जाणार नाही) प्रतिक्रिया दिल्या जातील.
“प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते” ही म्हण आता जुनाट झालीय, त्याऐवजी “प्रत्येक यशस्वी व्यावसायिक साम्राज्यामागे एक गुन्हा असतो”, असं म्हणावं लागेल! असं म्हटलेलं माझ्या अनेक मित्रांना खरंतर आवडणार नाही. तरीही याच आधारावर मी एक व्यावहारीक नियम तयार केला आहे, “बहुतेक (प्रत्येक नाही) उदात्त विचारांमागे काहीतरी स्वार्थी उद्देश असतो व आपलं सरकारही या व्यावहारीक नियमाला अपवाद नाही! यावरही बऱ्याच जणांचं म्हणणं असेल हा अगदी पक्का पुणेरी नकारात्मक विचार झाला. पण माझा नाईलाज आहे.

रेरा नंतरचा बांधकाम व्यवसाय- भाग २

इतर महत्वाचे प्रकल्प-

बहुतेक वर्तमानपत्रांमध्ये व इतरही माध्यमांमध्ये अर्थमंत्र्यांनी रिअल इस्टेटसाठी पॅकेज जाहीर केल्याची ठळक बातमी होती. शेअर बाजारानंही उसळी घेतली (दुसरं काय करणार), विकासकांनी सरकारवर स्तुती सुमनं उधळली (उधळावीच लागली). या सगळ्यात आपण अगदी सोयीनं इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या विसरलो.
व्होडाफोनच्या (मोबाईल नेटवर्कमधील अग्रगण्य कंपनी) सीईओंनी सरकारी धोरणांवर टीका करत इथे व्यवसाय करणं जवळपास अशक्य असलाचं म्हटलं होतं. त्याशिवाय आयटी उद्योगातील काही बड्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ कपातीची (म्हणजे कर्मचाऱ्यांची छाटणी) घोषणा केली. अन्न प्रक्रिया उद्योगातील एका मोठ्या कंपनीनेही (पार्ले इंडस्ट्रीज) सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली होती, या घोषणेने या उद्योगात गदारोळ उडाला. त्यानंतर उत्पादन क्षेत्राचा कणा असलेल्या ऑटोमोबाईल उद्योगातील विक्री दिवसेंदिवस निच्चांक गाठत असल्याच्या बातम्या येतंच आहेत. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, खराब हवामानामुळे देशभरात पिकाची नासधूस या बाबी नित्याच्याच झाल्या आहेत (मला कुणालाही दुखवायचं नाही, मात्र आपण कोडगे झालोय हे स्वीकारावं लागेल).
रिअल इस्टेटला जाहीर झालेल्या पॅकेजच्या बातम्यांमुळे या सगळ्या बातम्यांकडे दुर्लक्ष झालं. त्याशिवाय माझा एक वैयक्तिक अनुभव सांगतो, माझा धाकटा मुलगा ॲमेझॉनमध्ये काम करत होता, त्यानं ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पदवी घेतलीय. त्यासोबत काम करणाऱ्या पंधरा जणांपैकी जवळपास तेरा जण अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीचे होते मात्र ही बिगर अभियांत्रिकी नोकरी सोडली तर दुसरी मिळेल की नाही याची खात्री नसल्यामुळे ते ही नोकरी सोडायला धजावत नव्हते, असं त्याने मला बोलता बोलता सांगितलं !
आता मला यातून नेमकं काय म्हणायचं आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर सांगतो, कोणत्याही व्यवसायांची परिस्थिती चांगली नाही व सगळीकडे कपातीचंच वातावरण आहे. पण म्हणून काय झालं, याचसाठी तर सरकारनं पॅकेज जाहीर केलेलं नाही का, मला पॅकेजची सकारात्मक बाजू बघता येत नाही का? मला दिसतेय, पण अजूनही काही ठळक बातम्या आहेत.
आपल्या स्मार्ट पुणे शहराचंच घ्या ना! संपूर्ण पुणे जिल्ह्याच्या विकास नियोजनाची, प्रामुख्यानं शहरी भागाची जबाबदारी असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) जलसिंचन विभागाकडून गेल्या सहा महिन्यात देय असलेल्या पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नाही. त्यानंतर अशाही बातम्या होत्या की पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारच्या अर्थ किंवा संबंधित विभागाकडून जीएसटी सवलत मिळालेली नाही.
त्यानंतर पुणे-सातारा महामार्गाचं काम, भामा-आसखेड जलवाहिनीचं काम, मुळा-मुठा नद्यांच्या (आता त्या नद्या आहेत का हे मला विचारू नका) सुशोभीकरणाचं काम यासारखी सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची असंख्य कामं रखडली आहेत किंवा संथ गतीनं सुरू आहेत, त्यांच्या बातम्या वाचून आता आपल्याला काही वाटेनासंच झालं आहे. हो, या यादीमध्ये आणखी काही नावांचा (प्रकल्प म्हणून) समावेश केल्याशिवाय ती पूर्ण व्हायची नाही, तो म्हणजे पुणे शहरासाठी कचरा डेपो, पुण्याचं नवीन देशांतर्गत विमानतळ, पुणे शहराभोवती रिंग रोड (खरंतर दोन रिंग रोड आहेत व हा विनोद नाही) व एचसीएमटीआर (हाय कपॅसिटी मास ट्रांझिट रूट), खरंतर वर्षानुवर्षं एवढी लांबलचक नावं लिहूनही मला कंटाळा आलाय!
त्यानंतर न्यायिक विभागानं (पुन्हा सरकार) राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये तांत्रिक पदांची भरती न केल्यानं, शहराच्या तसंच समाजाच्या चांगल्या (हरित) भविष्यासाठी महत्त्वाची असलेली अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्याची बातमी होती, अर्थात काही वेळा आपल्याला विकास व पर्यावरण यात समतोल साधावा लागतो ही वस्तूस्थिती आहे.
सगळ्यात शेवटी पुणे जिल्ह्यातल्या मुळशी तालुक्याच्या तलाठ्याने फक्त ५००० चौरस फुटांच्या एका जमीनीच्या तुकड्याची ७/१२ च्या उताऱ्यात (जमीनीच्या मालकीचा दस्तऐवज) नोंद करण्यासाठी लाखो रुपयाची लाच घेतल्याची बातमी होती (म्हणजे तुम्ही वर्तमानपत्र उघडताच तुम्हाला अशा अनेक बातम्या वाचायला मिळतात), खरंतर तलाठी हे महसूल विभागातलं सर्वात कनिष्ठ पद मानलं जातं. त्यानंतर पुण्यात व भोवतालच्या परिसरातील नवीन विकास कामांसाठी हवाई वाहतूक प्राधिकरणांचं (एनडीए/लोहगाव विमानतळ) ना हरकत प्रमाणपत्रं आवश्यक आहेत, त्यामुळे शेकडो प्रकल्पांची कामं रखडली आहेत अशी बातमी होती.
अशा इतरही अनेक बातम्या आहेत आता हा माझा लेख आहे का की बातमीपत्रं वाचतोय असं तुम्ही म्हणाल, म्हणून आता हे बातमीपत्राचं वाचन थांबवतो.

न्यायसंस्था , रिअल ईस्टेट आणि घराचे स्वप्न !

२५ हजार कोटी रुपयांची मदत पुरेशी आहे का?

ही २५ हजार कोटी रुपये कदाचित घसघशीत मदत वाटू शकते, पण रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांचे प्रमाण, जमीन तसंच इतर गोष्टींसाठी होणारा खर्च पाहता ही मदत अगदी फुटकळ आहे, हे एखादा सामान्य विकासकही तुम्हाला सांगू शकेल. पण ठीक आहे, सुरूवात जरी चांगली असली तरीही, खरी अडचण अशी आहे की आपण (म्हणजेच सरकार) या गरजू विकासकांना ओळखणार कसं कारण प्रत्येक प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडला आहे व सगळी कारणं न्याय्य नाहीत.
अनेक ठिकाणी विकासकांच्या हव्यासापोटी प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे असे प्रकल्प कोण पूर्ण करणार, हा प्रश्नच आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये बदललेली सरकारी धोरणे ही समस्या आहे, अशा प्रकल्पांचं काय? यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे हा निधी बँकांना देऊन त्यांना प्रत्येक प्रकल्पांवर देखरेख करायला सांगा किंवा एखादी स्वतंत्र संस्था (पुन्हा नाही) स्थापन करा व हा निधी या संस्थेला द्या व त्यांना प्रत्येक प्रकल्पाचे विश्लेषण करायला सांगा म्हणजे हा पैसा योग्य कारणानं वापरला जात असल्याची खात्री केली जाईल. अन्यथा हे पॅकेज फक्त काही सुदैवी लोकांपुरतेच मर्यादित राहील व आपल्या देशामध्ये सुदैवी असण्याचे काय निकष आहेत हे आपल्याला माहितीच आहे.

सरकारी पॅकेज आणि वर उल्लेखलेल्या बातम्या-

आता पुन्हा आपल्या सरकारनं जाहीर केलेल्या पॅकेजविषयी थोडसं बोलू, वर उल्लेख केलेल्या बातम्यांचा या पॅकेजशी काय संबंध आहे? याचं उत्तर सोपं आहे, वरील सगळ्या बातम्या व त्यामागच्या कारणामुळेच या पॅकेजची गरज निर्माण झाली.
रिअल इस्टेट म्हणजेच घर हे सगळ्यात महाग उत्पादन (अर्थातच कायदेशीर घरं) आहे, तरीही ती मूलभूत गरज आहे, ज्याप्रकारे एखाद्या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, त्याचप्रमाणे कोणतंही पॅकेज रिअल इस्टेटला तारू शकणार नाही, हे लक्षात ठेवा व त्याचा स्वीकार करा. त्याऐवजी वरील सर्व ठळक बातम्या व त्यामागच्या कारणांवर काम करायचा प्रयत्न करा असं मला वाटतं.
आर्थिक पॅकेज हे अपघात झालेल्या रुग्णाला वेदनाशामक देण्यासारखं आहे, खरंतर इजा झालेल्या भागांवर शस्त्रक्रिया केली पाहिजे व त्यानंतर योग्य शारिरीक तंदुरुस्ती होईपर्यंत व्यायामाची ट्रीटमेंट म्हणजेच दिली जावी, म्हणजे रुग्ण पुन्हा उभा राहू शकेल व आपल्या पायांवर चालू शकेल.
या ठिकाणी रिअल इस्टेट हा रुग्ण आहे, जो वरील प्रत्येक बातमीवर अवलंबून आहे. कुणाही पुरुषाला किंवा स्त्रीला आपण आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहोत असे वाटले, तरंच ते घरासारखं महाग उत्पादन खरेदी करायचा विचार करतील (विचार करू शकतील). म्हणजेच त्यांना नोकरीची शाश्वती असली पाहिजे किंवा चांगला चालणारा व्यवसाय असला पाहिजे किंवा चांगलं व्यावसायिक उत्पन्न असलं पाहिजे व त्यासाठी वर नमूद केलेले सगळे घटक आवश्यक आहेत, ज्याकडे आपलं मायबाप सरकार दुर्लक्ष किंवा काणाडोळा करतंय व पॅकेजरूपी ओव्हरकोटखाली झाकण्याचा प्रयत्न करतंय. पण एक लक्षात ठेवा (सरकारमधल्या उच्च पदस्थांनी) एखादी व्यक्ती ओव्हरकोटखाली नग्न राहू शकत नाही, कडाक्याच्या थंडीत तग धरण्यासाठी त्याला इतर कपडे लागतातच.

आपल्याला पायाभूत सुविधा हव्या आहेत, आपल्याला विकासासाठी योग्य धोरणं हवी आहेत, आपल्याला सर्व प्रकारच्या उद्योगांसाठी (केवळ रिअल इस्टेटसाठीच नाही) एकाच ठिकाणी सर्व मंजुऱ्या मिळतील अशी व्यवस्था आवश्यक आहे, आपल्याला एक भ्रष्टाचारमुक्त यंत्रणा (म्हणजे सरकार म्हणून) हवी आहे व आपल्याला या सगळ्या गोष्टी वेगानं व्हायला हव्या आहेत, कारण रिअल इस्टेट नावाचा रुग्ण शेवटच्या घटका मोजतोय. त्यामुळेच एखाद्या पॅकेजरुपी वेदनाशामक औषधाची मात्रा देऊन तो जगणार नाही, हे लक्षात ठेवा!

– संजय देशपांडे

[email protected]

संजीवनी डेव्हलपर्स