कोविड 19 नंतर आरोग्यावरील खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. अशा वेळी आपण गेले अनेक वर्षे नूतनीकरण करून घेत असलेली आपली आरोग्यविमा पॉलिसी आपल्या सर्व गरजा कदाचित पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या कडे असलेल्या योजनेत विमा रकमेच्या टक्केवारीशी निगडीत काही मर्यादा असेल तर बदललेल्या परिस्थितीत सदर योजना आपल्याला अपुरी पडू शकते. जर अशी पॉलिसी वापरण्याची गरज पडली तर त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणेच आपला दावा निकालात काढला जाईल तेव्हा ही गोष्ट माहिती झाल्यास आपल्या अडचणीत भर पडू शकते. अनेक सेवा या तुम्ही कोणता क्लास स्वीकारता त्याच्याशी निगडित असतात. तेव्हा आपली पॉलिसी 8/10 वर्षांपूर्वी घेतली असेल तर त्यातील खर्च मर्यादा काय आहेत आणि सध्या किती खर्च होईल हे तपासून पहावे. आजही अनेक आजारावरील उपचाराचे प्रमाणीकरण झालेले नाही तरीही आपण ज्या भागात राहतो तेथिल वैद्यकीय खर्च साधारण किती येतो याचा अंदाज घ्यावा. जर चालू योजना आपल्याला पुरेशी वाटत नसेल तर पॉलिसी टॉप करणे,आपल्याच कंपनीच्या दुसऱ्या योजने समाविष्ट होणे, दुसऱ्या कंपनीची नवी योजना स्वीकारणे अथवा योजना पोर्ट करून अन्य कंपनीच्या योजनेत सहभागी होणे असे ग्राहक म्हणून आपल्याला पर्याय आहेत.
आरोग्यविषयक खर्चात जशी वाढ झाली आहे तसेच याबाबत लोकही अधिक जागरूक झाले आहेत. विमा कंपन्यांमध्ये आपापसात स्पर्धा वाढीस लागल्याने याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. अनेक आजारावर आता असे उपचार उपलब्ध आहेत त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचा कालावधी कमी झाला आहे. काही उपचार डे केअरमध्ये सुद्धा होऊ शकतात. त्याप्रमाणे लोकांच्या ओपीडी खर्चात वाढ झालेली असल्याने त्याची काही प्रमाणात भरपाई व्हावी अशी एक नवीनच गरज निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा: Health Insurance : आरोग्यविमा रोकड विरहित सेवा एक वरदान
तेव्हा एक सुजाण ग्राहक या दृष्टीने आपल्या असलेल्या आरोग्यविम्याची तपासणी करावी आणि नव्या गरजा अधोरेखित कराव्यात. यानंतर आपल्याला मिळू शकणाऱ्या सवलतीशिवाय अधिक सुरक्षकवच आपल्या कंपनीकडून आपल्याला मिळू शकते का ते पाहावं हे समजले तर त्याच कंपनीची अन्य योजना घ्यावी की पूर्णपणे कंपनी बदलावी, याबाबत निश्चित निर्णय घेता येईल. कंपनी बदलात 2 प्रकार आहेत, पूर्णपणे नवीन कंपनीतील नवी योजना घेणे किंवा आपली पॉलिसी पोर्ट करून घेणे.
जर आपण आपल्या विद्यमान कंपनीच्या सेवेबाबत समाधानी असाल आणि आपण स्वीकारलेली योजना अपुरी वाटत असेल तर आपल्या कंपनीची नवी योजना घेऊ शकता यात फारशी अडचण नाही. जर आपला आरोग्यविमा काढून 4 वर्ष होऊन गेली असतील तर आयआरडीएच्या सुधारित आरोग्यविमा मार्गदर्शन तत्वानुसार त्याच कंपनीची अन्य योजना घेताना तुमचे पूर्वीच्या योजना आणि नवीन योजना यातील पूर्वीच्या योजनेएवढे आपले किमान हक्क अबाधित रहातात हे ध्यानात ठेवावे.
आपल्या कंपनीकडे अशी आपल्या गरजेनुसार योजना नसेल तर अन्य कंपनीच्या नव्या योजनांचा शोध घेणे हा एक पर्याय आहे. अशी योजना ही आपण नव्याने स्वीकारलेली योजना असल्याने त्यातील करारानुसारच आपले दावे मान्य होतील त्याचप्रमाणे आपला आजाराचा इतिहास (प्री एक्झिस्टिंग डिसीज) असेल तर त्याने निर्माण झालेले दावे करारातील अटींवर विशिष्ठ मुदतीनंतर (साधारणपणे 24 ते 48 महिने) मान्य होतील. याउलट पोर्टिंग करून आपण नवीन कंपनीकडील योजना स्वीकारत असाल तर आपणास कंपनीस मान्य सर्व आजारांवर सुरक्षा कवच लागू होईल त्यात प्री एक्झिस्टिंग डिसीजदेखील कव्हर होतील.
पॉलिसी पोर्टिंग करण्याची खालील कारणे असू शकतात
*किमान आवश्यक अशी ग्राहकसेवा कंपनीकडून न मिळणे उदा
अयोग्य कारणाने क्लेम नाकारले जाणे
क्लेम मध्ये काटछाट करणे
सेटलमेंटसाठी अवास्तव विलंब लावणे
*नूतनीकरण करण्याचा प्रीमियम खूप अधिक असणे
*तेवढ्याच किंवा त्याहून कमी प्रीमियमध्ये जास्त रकमेचा आणि अधिक मर्यादा असणारा विमा उपलब्ध असणे यात सध्याच्या गरजेनुसार आवश्यक ओपीडी खर्चाची भरपाई मिळणे
*अडचणीच्या वेळी योग्य मार्गदर्शन न मिळणे
*क्लेम नसल्यास कव्हर वाढवून मिळणे अथवा प्रीमयममध्ये सवलत मिळणे.
*वापरलेली रक्कम पुनर्स्थापित न होणे.
*रूम भाड्यावर मर्यादा नसणे
*प्री एक्झजिस्टिंग आजारावरील उपचार मान्य करण्याचा काळावधी कमी असणे.
*कमी दराने कोपेमेंट सुविधा उपलब्ध असणे.
पॉलिसी पोर्ट करून द्यायची की नाही हे सर्वस्वी विमा कंपनीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. पोर्ट करताना जुन्या कंपनीस कळवावे लागते. नव्या कंपनीस फॉर्म भरून देऊन सर्व माहिती द्यावी लागते हा अर्ज नवीन कंपनीकडे जुन्या पॉलिसीची मुदत संपण्यापूर्वी 45 ते 60 दिवसात द्यावी साधारण 15 दिवसात विनंती मान्य झाली की नाही ते समजते ही कार्यवाही आता ऑनलाइन उपलब्ध आहे. विनंती मान्य न झाल्यास गरज म्हणून तीच कंपनी चालू ठेवावी. काही आजार नसेल तर सहसा अडचण येत नाही. पण जास्त वय, आजराचा इतिहास, अलीकडे घेतलेला क्लेम या सर्वाचा, योजना पोर्ट करताना नव्या कंपनीकडून विचार केला जातो.
नवीन कंपनीकडून आरोग्यविमा घेणे किंवा नवी योजना घेतल्याने होऊ शकणारे फायदे-
*वाजवी दरात अधिक सुरक्षा कवच मिळते
*आजारचा इतिहास असल्यास क्लेम मंजूर करण्याच्या मुदतीत सवलत मिळू शकते
*काही संचयित फायदे आपण मागू शकतो
*आपल्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण होतात.
*प्रीमियम वाजवी असू शकतो.
तोटे-
*याचा प्रीमियम कदाचित अधिकही असू शकतो
*जुन्या योजनेतील सर्व सवलती मिळत नाहीत.
*रिन्यूव्हलच्या वेळातच पोर्टिंग करता येते.
या सर्व घडामोडीत-
*नो क्लेम बोनस सोडून द्यावा लागतो
*प्रत्येकवेळी केलेला करार नवीन समजला जातो.
*एका प्रकारतील योजनेतून दुसरीकडे म्हणजे वैयक्तिक आरोग्यविमा कडून समहू आरोग्यविमा किंवा त्याच्या विरुद्ध असे जाता येत नाही.
*पोर्टिंग साठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही.
हेही वाचा: पैशाचे व्यवस्थापन: खर्च आणि गुंतवणुकीचा ताळमेळ
सर्वच विमायोजना आता अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख होत असल्या तरी नफा मिळवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, सरकारी कंपन्यांच्या खालोखाल मोजक्याच 4/ 5 कंपन्यांकडे उरलेला व्यवसाय आहे. आणखी 20 कंपन्यांना लवकरच आयआरडीएकडून व्यवसायास परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याने काही प्रमाणात कंपन्यांच्या अवाजवी नफेखोरीवर लगाम बसण्याची शक्यता वाटते. यासंदर्भात निश्चित निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यावसायिक विमा सल्लागारचे मार्गदर्शन घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा. सरकारी आणि खाजगी बँकांमध्ये असे बोगस सल्लागार असून त्यांना आपली गरज काय याचे काहीही देणेघेणे नाही त्यांच्यावर विसंबून राहिल्यास पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून लेखातील मते ही पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी)