शेअर्स कर्जाऊ देण्या-घेण्याची योजना

Reading Time: 4 minutes

शेअर्स कर्जाऊ देण्या-घेण्याची योजना

शेअर बाजारात विविध प्रकारचे आणि विविध पद्धतीचे व्यवहार केले जातात. आजच्या भागात आपण शेअर्स कर्जाऊ देण्या-घेण्याची योजना म्हणजे काय, याबद्दलची माहिती घेऊया.

कागदी प्रमाणपत्राद्वारे शेअर बाजारात पूर्वी प्रत्यक्ष देवाणघेवाण व्यवहार पूर्ण केले जात असत, त्यावेळी प्रत्यक्ष सौदापूर्ती दर आठवड्यात केली जात असे. तेव्हा काही खरेदीदार विक्रेत्याकडून प्रत्यक्ष डिलिव्हरी न घेता सुयोग्य किंमत मोजून व्यवहार नंतर पूर्ण करायचा असे मोबदला घेऊन मान्य करत त्यास ‘बदला’ व्यवहार असे म्हणत, हे व्यवहार पुढे ढकलण्यासाठी खरेदीदारांना ज्या व्यक्ती पैसे पुरवत त्यांना ‘बदला फायनान्सर’ असे म्हणत. 

हे नक्की वाचा: परदेशातील शेअर बाजारात गुंतवणूक कशी कराल? 

बदला’ व्यवहार / बदला फायनान्सर आणि ‘सेबी’चे नियम:

  • बाजारातील मागणी पुरवठ्यानुसार बदल्याचे दर कमी जास्त होत असत. 
  • बदला फायनांसरला प्रतिवर्षी 8% पासून 48% उत्पन्न मिळाल्याचे माझ्या आठवणीत आहे. 
  • बाजाराची उलाढाल वाढण्यास यामुळे हातभार लागत असे. 
  • शेअर्सचे भाव दिवसभर वरखाली राहण्यासाठी मदत होत असे. 
  • हेजिंग करण्यासाठी याचा चांगला उपयोग होत असे. 
  • या संबंधातील बरेचसे व्यवहार विश्वासावर चालत. 
  • कधी अचानक भावात खूप मोठा फरक पडला आणि मोठ्या पोजिशन अडकल्या, तर क्वचित दलालावर दिवाळखोरीचे प्रसंग येत असत. 
  • या पद्धतीने जुगारी वृत्तीस प्रोत्साहन मिळते असे सांगून सेबीने त्यावर बंदी आणली. 
  • त्यानंतर उलाढाल अत्यंत कमी होऊ लागली म्हणून नवीन नियमावली आणून पुन्हा चालू केली.
  • त्यानंतर त्यावर कायमची बंदी आणून त्याच्याशी साधर्म्य असणारे आणि कायदेशीर मान्यता असलेले फ्युचर्सचे व्यवहार चालू केले. 
  • जगात सर्वत्र अशा प्रकारे डेरीव्हेटिवचे सौदे केले जात आहेत. 

महत्वाचा लेख: शेअर बाजारात पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाच्या टिप्स 

  • स्टॉक एक्सचेंजच्या दैनंदिन व्यवहारात आता सर्वाधिक सौदे हे  डेरीव्हेटिव प्रकारात व डे ट्रेडिंग या प्रकारात केले जातात. 
  • या सर्वं प्रकारात गुंतवणूकदारांना काही रकमेची हमी देऊन त्याच्या पटीत मार्जिन एक्सपोजर म्हणजेच एक प्रकारचे कर्ज घेता येते, मार्जिन संबधी प्लेज अनप्लेजच्या नवीन नियमामुळे आता सहजासहजी मोठ्या प्रमाणात मार्जिन एक्सपोजर मिळवण्यात अनेक बंधने आली आहेत.
  • जे फक्त डिलिव्हरी घेऊन पॉझिशनल अथवा लॉंग टर्म व्यवहार करतात त्यांनी शेअर्सच्या भावात वर्षभरात पडणारा फरक पाहून यातील फरकाचा लाभ घेणारे धोरण म्हणून भाव खाली आल्यास थोडे शेअर्स खरेदी करणे अथवा भाव जास्त असताना थोडे विकणे अशा प्रकारची व्यूहरचना आखली, तर किमान जोखमीत ते आपले प्रत्येक शेअरमागील सरासरी गुंतवणूक  मूल्य कमी करू शकतात. 
  • आपणास दीर्घ काळ हवा असणारा परंतू तात्पुरत्या फायद्यासाठी विकलेल्या शेअर्समध्ये जर अचानक मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झाली, तर कदाचित ते गमावण्याची किंवा अधिक भावाने खरेदी करण्याची वेळ येऊ शकते, हा यात धोका असतोच. 
  • त्यामुळे अनेक दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आपल्याकडील शेअर्समधून आर्थिक लाभ मिळू शकणाऱ्या संधींचा फायदा घेऊ शकत नाहीत, तर मार्जिन एक्सपोजर वापरून कॅश सेगमेंटमध्ये शॉर्ट सेलिंगचे व्यवहार करणारेही अनेक मोठे ट्रेडर्स भाव खाली येतील अशी अपेक्षा बाळगून असतात (मंदिवाले),  त्यांचा अंदाज चुकून भाव वर गेले तर त्यांचे नुकसान होणार आहे किंवा मोठे आर्बिट्रेटर आहेत ज्यांना एकाच शेअरच्या कॅश आणि डेरिव्हेटिव या दोन्ही सेगमेंट मध्ये असलेल्या भावातील फरकाचा फायदा करून घ्यायचा आहे. 
  • असे ट्रेडर्स, आर्बिट्रेटर आणि गुंतवणूकदार व्यक्ती समोरासमोर येऊन सौदापूर्ती होण्याच्या दृष्टीने काही मोबदला देऊन एकमेकांची गरज भागवतील. 
  • गुंतवणूकदाराने शेअर कर्जाऊ दिले तर काही प्राप्ती होईल त्याचे शेअरवरील हक्क अबाधित  राहतील, तर असे शेअर्स कर्जाऊ स्वीकारणाऱ्याची तात्पुरती गरज भागेल. 
  • काही कालावधीनंतर हे कर्जाऊ घेतलेले शेअर्स वापरून यातून ते फायदा मिळवतील व मूळ मालकास तेवढेच शेअर्स बाजारातून खरेदी करून परत करू शकतील, अशा स्वरूपाची शेअर्स कर्जरूपाने देणे / घेणे (SLBM/ SLBS) सुलभतेने करून देणारी योजना अनेक ब्रोकर्सकडे उपलब्ध आहे. 
  • हा एक कायदेशीर करार असून यात मूळ मालकाचे म्हणजेच गुंतवणूकदाराचे हक्क कायम राहतात. तसेच त्यास शेअर कर्जाऊ दिल्याबद्दल पैसेही मिळतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारासाठी कोणतीही गुंतवणूक न करता तसेच जोखीम न स्वीकारता नियमित पैसे मिळवण्याचे ते एक साधन होऊ शकते. 
  • यासंबंधी सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करण्यात येते. असे व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस वेगळे संमतीपत्र द्यावे लागेल जे कराराचा भाग असेल. 
  • सध्या डेरीव्हेटिव मधील सर्व आणि एक्सचेंजने ठरवलेल्या काही कंपन्या, अशा 378 कंपन्यांमध्ये असे व्यवहार होऊ शकतात. 
  • दरमहा ही यादी आद्ययावत केली जाते. या शेअर्सची दोन गटात विभागणी केली असून पहिल्या गटातील शेअर्सचे फायनल सेटलमेंट नजीकच्या बुक क्लोजरपूर्वी सक्तीने स्वतंत्रपणे होईल आणि त्यातील मोबदल्याची भरपाई प्रमाणशीर पद्धतीने केली जाईल. तर दुसऱ्या गटातील शेअर्सचे सेटलमेंट आधी मान्य केलेल्या तारखेस होईल. 
  • महिन्याचा पहिला गुरुवार हा फायनल सेटलमेंट दिवस असून असे जास्तीत जास्त पुढील 12 महिन्याच्या कालावधीसाठी व्यवहार केले जातील. 

इतर लेख: योग्य स्टॉक ब्रोकर कसा निवडावा? 

शेअर्स कर्जाऊ देण्या-घेण्याची योजना: सर्वसाधारण पद्धत –

  • शेअर कर्जाऊ देऊ इच्छिणारा आपल्या ब्रोकरला कोणत्या कंपनीचे, किती शेअर्स, कोणत्या भावाने, किती दिवसांसाठी देऊ इच्छितो ते सांगेल.  
  • आपल्याला प्रती शेअर किती रुपये मिळावे त्याचा देकार देईल.
  • शेअर कर्जाऊ दिल्याबद्दल किती रक्कम मिळू शकते  ते  मागील बंद भाव पाहून ठरवता येईल त्यामुळे किती मोबदला आपल्याला मिळू शकतो याचा अंदाज बांधता येईल. 
  • याचप्रमाणे शेअर कर्जाऊ घेऊ इच्छिणारा यासाठी किती रक्कम देऊ शकतो याप्रमाणे आपली मागणी नोंदवेल. 
  • या व्यवहारासाठी वेगळी खरेदी विक्रीची सोय शेअरबाजाराकडून बाजार वेळातच उपलब्ध केली जाईल. 
  • एनएससी क्लिअरिंग कॉर्पोशन यात मध्यस्थ म्हणून कार्य करेल आणि व्यवहारपूर्तीची हमी देईल.
  • जेव्हा या ऑर्डर एकमेकांना जुळतील तेव्हा कर्जाऊ घेणाऱ्याने नकार दिल्यास देणाऱ्याचे नुकसान होईल. 
  • असे होऊ नये म्हणून 25% रक्कम हमी म्हणून आधी एक्सचेंजकडे देईल. यानंतर शेअर कर्जाऊ देणाऱ्याच्या खात्यातून घेणाऱ्याच्या खात्यात जातील, तर मान्य केलेली फी कर्जरूपाने शेअर देणाऱ्यास मिळेल.
  • T+1 पद्धतीने देवाण घेवाण (Pay in / Pay out) होऊन असा व्यवहार होईल.
  • कर्जाऊ खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारास शेअरचा बाजारभाव + 25% हमी रक्कम + सर्व शेअर उधार घेण्यासाठी मान्य केलेली रक्कम एवढ्या रकमेचे मार्जिन एक्सपोजर द्यावे लागून ते रोजच्या बंद भावानुसार कायम ठेवावे लागेल. 
  • करार समाप्तीच्या वेळी कर्जाऊ म्हणून घेतलेल्या शेअरएवढे शेअर्स गुंतवणूकदारास परत केले जातील. तर घेणाऱ्याचे मार्जिन एक्सपोजर किंवा डी मॅट खात्यावरील प्लेज/ लिन रद्द केले जाईल. 
  • करार काळात मिळालेला डिव्हिडंड हा कर्जाऊ शेअर घेणाऱ्याकडून वसूल केला जाऊन तो कर्जरूपाने  देणाऱ्यास मिळेल. 
  • त्याचे शेअरमध्ये बोनस किंवा शेअर विभागणीमुळे फरक पडला किंवा आणखी कोणत्याही कॉर्पोरेट ऍक्शनने फरक पडला तरी त्याप्रमाणे त्याची अंतिम देयता निश्चित केली जाऊन ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी कर्जरूपाने शेअर घेणाऱ्या खरेदीदाराची राहील.
  • एकमेकांच्या मान्यतेने संबंधित व्यक्तींना हा करार मुदतीपूर्वी नियमांप्रमाणे रद्द करता येईल.

या योजनेखाली हस्तांतरीत झालेले शेअर्स हे डी मॅट खात्यातून वजा/ अधिक होत असले तरी हे आयकर कायदा कलम 2(47) मध्ये असलेले ‘हस्तांतरण म्हणजे विक्री’ अशा प्रकारच्या गृहितकातून या व्यवहारास सूट देण्यात आली आहे. (परिपत्रक क्र 2/2008 दिनांक 22 फेब्रुवारी 2008) यातून मिळणारे उत्पन्न हे करपात्र असून ते विक्री उत्पन्न असे न मानता अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजण्यात येईल.

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *