कोरोना : पॅकेज ही पैशांची पेरणी, वाटप का नाही? 

Reading Time: 4 minutesकोरोना संकटात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीच्या वाटपाची अपेक्षा होती. पण सरकारने अति गरजूंना वगळता इतरांसाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रूपाने पैशांची पेरणी केली आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार, या न्यायाने पब्लिक फायनांसच्या अनेक मर्यादांचा विचार करता पतपुरवठा आणि पतसंवर्धनाच्या मार्गाने अर्थचक्र सुरु करण्याचा तोच एक मार्ग होता. 

शेअर बाजार – रु. २० लाख कोटी ?? हा खेळ आकड्यांचा…

Reading Time: 5 minutesकोरोनामुळे येत असलेल्या आर्थिक अरिष्टांचा सामना करताना प्रत्येक देशाने मरगळलेल्या, मान टाकलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरिता उपाययोजना  केल्या आहेत आणि आपला देश ही अर्थातच याला अपवाद नाही. मा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या  संबोधनांत रु. २० लाख कोटी रकमेच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताच सर्व स्तरांमधून त्याचे स्वागत करण्यात आले.

Economic Package Day 2 : “आत्मनिर्भर भारत अभियान” विशेष घोषणा ! 

Reading Time: 2 minutesपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “आत्मनिर्भर भारत अभियान” अंतर्गत २० लाख कोटींचं पॅकेजही जाहीर केलं. या पॅकेजची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागील २ दिवसांपासून देत आहेत. त्यामधील काल केलेल्या महत्वपूर्ण घोषणांचा आढावा. 

Economic Package: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” महत्वाच्या घोषणा !

Reading Time: 2 minutesकरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची  (Economic Package) माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विकासाला चालना देण्याबरोबरच “आत्मनिर्भर भारता अभियानासाठी” हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. 

कोरोना, आर्थिक पॅकेज आणि ईपीएफचा संभ्रम

Reading Time: 2 minutesकेंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी कोविड १९ च्या संकटामुळे आघात झालेल्या उद्योग, व्यवसायांना थोडासा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जाहिर केले. शंभर किंवा त्याच्या आता संख्या असलेल्या (त्यातील किमान ९०% संख्या ही १५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारी असावी), कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नोंदणी असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना आणि १५००० पेक्षा कमी मासिक वेतन असणार्‍या कामगार कर्मचाऱ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून तीन महिन्यांसाठी मालक आणि कामगार दोघांच्याही ईपीएफ (EPF) च्या सहभागाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे जाहिर केले.

बांधकाम व्यवसायाला,पॅकेजरूपी वेदनाशामक गोळी !

Reading Time: 6 minutesरिअल इस्टेट उद्योगासाठी (म्हणजे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी) २५,०००/- कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून आपल्या सरकारनं रिअल इस्टेट उद्योगातील लोकांचं आयुष्य थोडसं सुकर व्हावं अशी इच्छा नक्कीच व्यक्त केली आहे. आता बरेच जण म्हणतील की, कोणत्या लोकांचं? ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वर्षानुवर्षे या व्यवसायातून बक्कळ पैसा कमावला, त्यांना मदत का करायची? असा प्रश्न विचारला जाईल. बांधकाम व्यावसायिकांकडे बक्कळ (म्हणजे ढिगानं) पैसा असतो हे एक मिथक आहे, ज्यावर सामान्य माणसाचा ठाम विश्वास आहे. 

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

Reading Time: 6 minutesआपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?