Reading Time: 2 minutes

Economic Package Day 2 -“आत्मनिर्भर भारत अभियान” विशेष घोषणा !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “आत्मनिर्भर भारत अभियान” अंतर्गत २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. या आर्थिक पॅकेजची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागील २ दिवसांपासून देत आहेत. त्यामधील काल केलेल्या महत्वपूर्ण घोषणांचा आढावा. 

स्वावलंबी भारत ! २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतले ठळक मुद्दे

  • “मुद्रा शिशू लोन” धारकांसाठी १५०० कोटींची मदत केली जाणार आहे. “मुद्रा शिशू लोन” अंतर्गत अंतर्गत ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज दिलं जाईल. या कर्जावर २% व्याजमाफी दिली जाईल. या योजनेचा ३ कोटी कर्जधारकांना लाभ मिळेल.
  • तीन कोटी लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी नाबार्ड ग्रामीण बँकांना अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार.
  • मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा “किसान क्रेडिट कार्ड योजने”त समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी या शेतकऱ्यांनासुद्धा सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार आहे.
  • स्थलांतरित मजुरांना २ महिने मोफत अन्नधान्य. सर्व स्थलांतरित मजुरांना पुढच्या २ महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवलं जाणार. रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुंबांना पाच किलो तांदूळ/गहू आणि एक किलो चणे पुढील २ महिेने मोफत देण्यात येणार. ८ कोटी प्रवासी मजुरांना याचा फायदा होणार. यासाठी येणारा ३५०० कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करेल.

Economic Package: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” महत्वाच्या घोषणा !

  • देशातल्या प्रत्येक राज्यात वन-नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू होणार ! (One Nation One Ration Card
    • “वन नेशन वन रेशन कार्ड” योजना लागू झाल्यानंतर कोणताही रेशनकार्डधारक कोणत्याही राज्यातल्या रेशन डेपोवरुन धान्य घेऊ शकतो. 
    • समजा एखादा परप्रांतीय कामगार महाराष्ट्रात आल्यावर तर ही योजना लागू झाल्यानंतर त्याला महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही रेशन दुकानात तेच कार्ड दाखवून रेशन मिळू शकणार आहे. 
    • या योजनेनुसार लाभार्थ्यांची ओळख ही त्यांच्या आधार कार्डवरच्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल द्वारे केली जाऊ शकेल.
    • या योजनेचा ६७ कोटी लोकांना फायदा होईल
    • सध्या देशात रेशन कार्डसंबंधी राज्यानुसार वेगळे नियम आहेत. रेशन कार्ड ज्या भागातील असेल तेथीलच रेशन दुकानातून त्या रेशन कार्ड धारकाला रेशन विकत घेता येते. इतर कुठल्याही भागातून त्या रेशन कार्डवर रेशन विकत घेता येत नाही. मात्र, ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना लागू झाल्यावर देशातील कुठल्याही रेशन दुकानातून कुठल्याही रेशन कार्ड धारकाला धान्य मिळू शकणार आहे. 

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

  • मोलकरीण,  फिरते विक्रेते, ट्रेनमध्ये वस्तू विकणारे यांच्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद 
  • रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना १०,००० पर्यंत भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) देण्यात येईल. वेळेत परतफेड केल्यास सदर क्रेडिट वाढवून दिले जाईल.
  • प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत कमी भाडे असणारी घरं उपलब्ध करुन देणार
  • गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ६ ते १८ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०१७ साली सुरु केलेली “हाऊसिंग लोन सबसिडी योजना” ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३.३ लाख कुटुंबांनी याचा फायदा घेतला आहे. आणखी २.५ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. 
  • रात्रपाळी करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष सहाय्य
  • मजुरांच्या मजुरीतील तफावत कमी करणार
  • केंद्र सरकारकडून मनरेगा अंतर्गत या मजुरांना रोजगार दिला जाणार. या योजनेचा २.३३ कोटी लोकांना फायदा होईल

आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimerhttps://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

रेपो रेट म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes आरबीआय वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी व क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते. आरबीआय रेपो दरात (Repo Rate) काय बदल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते.